शिक्षा ऐनको संकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार

शिक्षा ऐनको संकल्प

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनेको छ ।

हुन त नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षाको नीति लागू गरेको लामो समय भयो । नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु भयो । अहिले बनेको कानुनले आधारभूत तहका अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्नुलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म नि:शुल्क पहिल्यै गरेको थियो तर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइन्थ्यो ।

शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने कानुनमा भनिएको छ तर शिक्षामा निजीकरणका कारण असमानताको खाडल बढ्दो छ । सरकारले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षामा समानता कायम गर्न सक्नुपर्छ । असमान शिक्षा प्रणालीले समान किसिमको नागरिक उत्पादन गर्दैन । नेपालमा सन् १९७० को सुरुवातमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरियो । बिस्तारै शिक्षामा व्यापार गर्न दिइयो । अहिले यो व्यापार तीव्र गतिमा फस्टाएको छ । अन्य सबैजसो मुलुकमा शिक्षा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छ ।

नयाँ कानुनले प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । हुन त सरकारी विद्यालयमा योग्यता प्राप्त शिक्षाकै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्ने समस्या छ । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा दलित, विपन्न विद्यार्थी मात्र हुन्छन् ।

विभेदजन्य व्यवहारका कारण दलित विद्यार्थी विद्यालय जान मान्दैनन् । कक्षा पनि छाड्छन् । शिक्षक र समकक्षी विद्यार्थी दुवैबाट हुने विभेद र अपमानजनक व्यवहारले प्रताडित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायको न्यायोचित सहभागिता नहुँदा यो समस्या झन् बढी भएको हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमा ८० प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्री रहेको देखाएको छ । पहाडे दलितको सहभागिता ०.६९ प्रतिशत छ, मधेसी दलितको उपस्थिति शून्य छ ।

राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको छ । आधारभूत तहमा बालबालिकाको उमेरअनुसार कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश दलित बालबालिका बढी उमेर भएर पनि विद्यालय गएका छैनन् । बालबालिकालाई क्षमता नभई उमेरका आधारमा मात्रै भर्ना गर्दा विद्यालय छाड्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । दलितहरू फेरि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दलित, विपन्न बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्न ठोस व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नत्र दलित र विपन्न दण्डित हुने देखिन्छ । २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न र संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

नि:शुल्क शिक्षा भनेपछि जुनसुकै विद्यालयमा शुल्क नतिरी पढ्न पाउनुपर्ने हो तर निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क गरे पुग्छ । त्यसका आधार निश्चित नहुँदा विपन्न र दलित समुदाय सो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका वा विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न मासिक छात्रवृति प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ तर सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै त्यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्छ ।

यस्तो छात्रवृत्तिबाट सहरी विद्यालयका ग्रामीण इलाकामा बस्ने विपन्न बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि पहिलेदेखि नै छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो तर किन यो समुदायका बालबालिका विद्यालय गएनन् भनेर खोजी हुन सकेन । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्रै नभई दलितलगायत सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ तर आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षामा दलित शिक्षालाई नि:शुल्क कसरी बनाउने, केही उल्लेख छैन ।

त्यसो त नि:शुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गर्न ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन । नियमावली र निर्देशिका चाहिन्छ । मुख्य कुरा, आधारभूत तहको शिक्षामा भेदभाव नगरी माध्यमिक विद्यालयसम्म शिक्षालाई एकरूपता गर्न र शिक्षामा समानता कायम गर्न सरकारीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र असमान शिक्षाले नागरिकबीच असमानतालाई मलजल गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षण नीतिकै उपहास

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान हुबहु पारित भए ‘पहुँचवाला’ खस–आर्य समुदायले ६८.५ प्रतिशत सिटमा लाभ पाउँछ ।
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने न्यून प्रतिनिधित्व भएका र सदियौंदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायको क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सदियौंदेखि राज्यमा एकाधिकार, पहुँच र प्रभुत्व भएका समुदायलाई आरक्षण र विशेषाधिकार दिनेगरी आरक्षण नीति बनाउने र लागू गर्ने क्रम छ ।


रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार नेपालमा एकल जातीय लैंगिक वर्गले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको ६२ प्रतिशत वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

नीतिगत जालझेल
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि खस–आर्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षण दिने कानुन लागू भयो । त्यही कानुन बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सिट बाँडफाँड पनि भयो । त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले सुनेन ।


संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने भनिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कुरामा भने जोड दिइएन । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (११) मा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधानसमेत हटाई निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइयो । त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसको पनि आधा महिलाका लागिमात्र छुट्याइयो । महिलाबीच पनि ९ समूह कायम गरियो ।


विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि थप गरी महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित समूहहरूलाई ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई मात्रै त्यसको पचास प्रतिशत (कुल संख्याको २२.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी क्रमश: आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २६, दलित १२, विपन्न खस–आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खर्स–आर्य ३०, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी २०, दलित १०, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि पहिलो लाइनमा खस–आर्यलाई राखिएको छ, जबकि सबैभन्दा उत्पीडित, बहिस्कृत, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदाय दलित हो ।


विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । पछाडि पारिएका समूहलाई नीति नियम निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बढुवामा विधेयकले आरक्षण व्यवस्था छैन । परिमार्जन बिनै विधेयक पारित भए समावेशिता प्रबद्र्धन हँुदैन ।

नीति र नियतमा बहिष्करण
विभेदपूर्ण नीति र सरकारको नियतले बहिस्करणमा परेका र सीमान्तकृत समुदाय झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । नयाँ नियुक्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ एउटै समुदायलाई भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो अभ्यास र नयाँ विधेयकको प्रावधानले खस–आर्यलाई खुला ५५ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्य समूहलाई २.७ प्रतिशत (समावेशीको २२.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको १२ प्रतिशत) दिलाउने देखिन्छ । यस्तै खस–आर्य महिला समूहलाई ६.७५ प्रतिशत (महिला समावेशीको २२.५ प्रतिशतको ३० प्रतिशत), बाँकी अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४.०५ प्रतिशत दिलाउँछ । यसरी एउटै समुदायले ६८.५ प्रतिशत लाभ पाउँछ ।

प्रक्रियागत तिकडम
विज्ञापन गर्दा पटक–पटक गरी कुल संख्यालाई टुक्रा–टुक्रा पारिन्छ । यसले गर्दा समावेशीमा एकदम थोरै आउँछ, कहिले खुलामा सीमित हुन्छ । सुरुवाती दिनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणमार्फत गरिने पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा खुलाभन्दा अगाडि निकाल्ने गथ्र्याे । अहिले खुलातर्फको नतिजा पहिले निकालिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।


अध्ययनअनुसार समावेशी पद्धतिबाट जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्दै उनीहरूको मनोबल गिराउन र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्न प्रशासनिक जालझेल गरिन्छ । प्रशासनिक अवसरलाई एउटै लिंग र जात समूहका व्यक्तिको पेवाजस्तै ठानिएकाले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । आरक्षणको अस्वस्थ खेलले राज्य संरचना समावेशितातिर उन्मुख रहेको संकेत देखाउँदैन ।


विभिन्न समूहले भोगेको ऐतिहासिक विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत र तिनको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी आरक्षण सम्बन्धी कानुन, नीति नियम बनाउन सक्नुपर्ने हो । ती समूहको जनसंख्या र राज्यमा पहुँचका आधारमा आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने हो । निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर समावेशी सिद्धान्तको मर्म, विधि अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । नत्र असमावेशिताको खाडल झन् बढ्नेछ ।


हरिजन थर्ड एलाइन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×