रक्षाराम हरिजन

रक्षाराम हरिजनका लेखहरु :

निरीह प्रदेश सरकार 

गणतान्त्रिक नेपालमा क्षेत्रात्मक पुन:संरचना बन्यो, अधिकारात्मक पुन:संरचना प्रक्रियामा छ । प्रदेश तहमा अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल कायम छ । प्रदेश र संघबीच बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना बाटो अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारहरूमा ‘आसन पायौँ तर शासन पाएनौँ’ भन्ने गुनासो छँदै छ । 

शिक्षा ऐनको संकल्प

शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

आरक्षण नीतिकै उपहास

के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।

अधिकारकर्मीको हेराइ

मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका घटनालाई समेत मानव अधिकारकर्मीले अलग–अलग दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।