काठमाडौँ — निर्मला पन्तका लागि न्याय खोजिँदा मधेसले पनि मुखरता दियो । सुुदूर पश्चिमको सरोकार देखिए पनि मूलत: यो लैंगिक लोकतन्त्रको खोजी हो । यस्ता सवालमा प्रदेश, क्षेत्र वा समुदायको आधारमा विभाजित देखिनु हुँदैन ।

जब रौतहट चन्द्रपुरकी सम्झना दास ‘एसिड’ प्रहारबाट घाइते भइन् र मृत्युवरण गरिन्, काठमाडौंबाट सुनियो, ‘खै कहाँ छन्, मधेसका नागरिक अगुवा र राजनीतिकर्मी ?’ यसले देखायो, हामीले प्रत्येक स्तर, प्रत्येक ढंगबाट व्यक्तिलाई उसको जाति र समुदायको ऐनामा हेर्न र बुझ्न नजानिँदो तरिकाले सुरु गरिसकेका छौं । समाजका लागि हाम्रो सम्पूर्ण भूमिकालाई ‘बेमतलब’को बनाइएको छ ।

मधेसको कोणबाट पनि सम्झनाका सन्दर्भमा प्रश्न गरियो, ‘राज्यले जुन संवेदनशीलता देखाउनुपथ्र्यो, त्यो देखाएन कि ?’ योसंँगै भन्न थालियो, नेपालको लोकतन्त्र कतै कृत्रिम आधारहरूमाथि खडा भएको त छैन ? संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन संघीय सरकारले उर्दी गरेको थियो । प्रदेश २ का बाहेकका मुख्यमन्त्रीले उर्दीलाई सार्थक बनाए ।

प्रदेश २ का प्रमुख सचिवले संघीय उर्दीलाई जसोतसो वृक्षरोपण गरेर निर्वाह गरे । प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहल र प्रयासमा संविधान दिवस कर्मकाण्डी रूपमा मनाइयो । मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतले कुनै कार्यक्रममा भाग लिएनन् । संविधान दिवस मनाउने सवालमा उनको दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा मतभिन्नताभन्दा पनि अलमल बढी देखियो । जसको कारण भुइँ सतहका जनताको अनिच्छा थियो । फोरमले न उत्सवको रूपमा मनायो, नत कतै विरोध सभा गर्‍यो । यस्तोमा स्वयम् मधेसभित्र पनि प्रश्न उठ्यो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले संविधान दिवसमा सार्वजनिक कार्यक्रमको मञ्च प्रयोग गरेर संविधान भित्रका आफ्ना विमति राख्न सक्थे, जनमत बनाउन सक्थे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदा संविधानप्रतिको फरक दृष्टिकोण सुनाउन हुने तर आफ्नै कार्यक्रममा जान नचाहने ? कतै मुख्यमन्त्री आफै आफ्ना रणनीतिबारे ढुलमुलमा छन् कि ? मुख्यमन्त्रीले संविधानभित्र बसेर संविधानप्रतिको विमतिको लडाइँलाई अगाडि बढाउन सक्छन् । चुनावमा फोरमका नेताले यही भनेका थिए । तर उनी चुके ।

मधेसमा उठ्ने र गरिने प्रश्नको स्वरूपमा आएको यो परिवर्तन वर्षौंदेखि मधेसमा आउँदै गरेको बदलावको प्रतीक हो । मधेस एकै समय चार फरक मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको छ । ती हुन्– ‘चार–स’ अर्थात समर्पणवादी, सम्झौतावादी, सौदाबाजी र स्वायत्ततावादी । समर्पणवादी कित्ताका ती हुन्, जो सरकारी सेवा र खेमामा बसेका छन् र तात्कालिक सेवासुविधाका लागि जे कुरा पनि मञ्जुर गर्न तयार छन् ।

यस्तोमा राजनीतिजीवीको समूह छ, जो दलपतिले भनेको कुरालाई अमृत मान्छन् र त्यसको रसपान गर्नुमै जीवन धन्य ठान्छन् । सम्झौतावादीहरू भनेका संँगै बस्ने पनि र लड्ने पनि । संविधानको विरोध गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि भनिएको निर्वाचनमा भाग पनि लिने । संविधानको सपथ खाएर पद र सुविधा लिने । यिनीहरू आफ्ना कुरा भन्न छाड्दैनन् र यही नियति हो भनेर सहकार्य गर्न पनि छोड्दैनन् । विरोधाभाषी चरित्र भएको यो समूह मध्यमार्गी धारका रूपमा चिनिन्छ ।

तेस्रो सौदाबाजी समूहमा त्यो मान्यता छ, जसमा भनिन्छ, ‘म यो दिन्छु, त्यो बापत तिमी के दिन्छौ ?’ यस समूहको राजनीतिक भाष्य भन्ने हो भने, ‘म नेपाललाई के दिन सक्छु भन्ने कुरा राज्यले मलाई के दिन्छ भन्नेमा टिकेको छ ।’ देशको भौगोलिक एकताको प्रत्याभूति हामी दिन्छौं भने राज्यले पनि देश जोड्ने सार्थक संघीयता हामीलाई दिनुपर्‍यो । चौथो समूह स्वायत्ततावादीको अन्दाज बेग्लै छ ।

परिवारमा पनि कोही आफन्तले उसले खोजेको जस्तो व्यवहार गरेन भने ठाडै भन्छ, ‘मैले उनलाई किन वास्ता गर्ने ?’ यही विचारकाहरू जब राजनीति भाषा बोल्छन्, कुनै बन्धन राख्न चाहँदैनन् । सीमालाई चुँडाल्दै अनन्त सम्भावनाको खोजी गर्ने कठिन बाटोमा हिँड्न आफूलाई तम्त्यार राख्छन् । प्रत्येक समूह एकअर्कासंँग क्रमबार जोडिएका छन् । तर अहिले माथिकै तीन समूहको बोलवाला छ । जसलाई मधेसको मुख्यधारको मनोविज्ञान भन्न सकिन्छ । मनोविज्ञानको यो फरकपनको अवस्था एकैपटक मौजुद हुनुले मधेसभित्रको उठ्दै गरेको छाललाई सूचित गर्छ ।

संविधान दिवसमा मधेसका कतिपय ठाउँमा चरमपन्थी विचारकाले आफ्ना कार्यक्रम राखे, जसलाई राज्यले खासै अवरोध पुर्‍याएन । चरमपन्थी पक्षले एकैपटक अहिलेको नेपाली राज्यलाई दोहोरो फाइदा दिँदैछन् । एक त उनीहरू मुख्यधार जसलाई भनिएको छ, तिनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । हो पनि ! मध्यमार्गीहरूले त्यत्रो जनसमर्थन पाउँदा पनि राज्यबाट केही उपलब्धि दिलाउन सकिरहेका छैनन् ।

यिनीहरूले गर्दा पराजयको मनोविज्ञानमा मधेस बस्नुपरेको छ भन्ने फराकिलो बुझाइ छ । दोस्रो, मधेसका चरमपन्थी तत्त्वलाई देखाएर संघीय सरकारले आफ्ना अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने स्वर्णिम मौका पाएको छ । निर्वाचन पश्चात कथित राष्ट्रवादको सेयर बजार खस्किँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई फेरि उँभो लगाउन पाएका छन् । पछिल्लो समयमा नयाँ प्रधानसेनापतिका शब्दहरू सुन्नुस्, सुरक्षा सम्बन्धी पछिल्ला रिपोर्टहरू हेर्नुस् । तिनले कृत्रिम राष्ट्रवादको राजनीतिक अवधारणालाई मलजल गरिरहेका छन् ।

यो संघीय सरकारका लागि अनुकूल परिस्थिति हो । राज्यले आफूलाई ठिक्क रहेको निहितार्थ यिनै निहुँमा पस्किन पाएको छ । यी गतिविधिले एकातिर मधेसका तीनवटै मनोविज्ञानवालामा आशंका र भय जन्माएको छ । मधेसमा मध्यमार्गी धारको आयतन संकुचित हुँदै जाँदा तत्कालका लागि राज्यलाई सहज देखिए पनि नागरिक ‘स्पेस’ कमजोर बन्छ । संविधान संशोधनको माग गरिरहेका मधेसी दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार उपलब्धि दिन नसकिरहनु भनेको अर्को सोचका लागि ठाउँ दिनु हो ।

फेरि राष्ट्रवादको स्वर सुनिन थालिएको छ । संघीय सरकारको असफलताप्रति जहाँ, जुन कुनाबाट असहमति, असन्तुष्टि वा आक्रोश देखापरे पनि त्यो कतै नियोजित त होइन भन्ने आक्षेप लगाउन थालिएको छ । सबै अधिनायकवादी विचारधारा सवाल सोध्नेहरूलाई खतरा ठान्छन् । यस्तो विचारले आफ्नो अनुकूलताका लागि जहाँ जे मनासिब ठान्छन्, त्यो संकथन प्रस्तुत गर्छन् । कहिले इतिहास त कहिले परम्परा त कहिले अखण्डता । यसैगरी अहिले स्थिरता र समृद्धिको संकथनलाई अगाडि सार्दै फरक मतउपर बलमिच्याइँ गर्न खोजिँदैछ । यस्तो विचारधाराले सुनियोजित तरिकाबाट सार्वजनिक जीवनमा आवेग सल्काउँछ । र अर्काकाप्रति असहिष्णुता, आक्रामकता र घृणाको भावना खडा गर्छ ।

पचहत्तर वर्ष पहिला जार्ज अरवेलले भनेका थिए, ‘राष्ट्रवादलाई देशभक्तिसंँग राखेर दिग्भ्रमित गर्नुहुन्न । यहाँ दुई भिन्न र विरोधी विचारको कुरा गर्दैछु । देशभक्तिसँंग मेरो आशय एउटा विशिष्ट ठाउँ र जीवनको विशिष्ट शैलीका प्रति समर्पणसंँग छ । जसलाई तपाई दुनियाँमा श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ । तर त्यसलाई अरूमाथि थोपर्ने आकांक्षा रहँदैन ।’ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ– राज्यको कुनै नीतिप्रति असहमत भएर पनि देशभक्त हुन सकिन्छ । तर राष्ट्रवादी हुन राज्यले जे गर्छ वा भन्छ, त्यसलाई ठिक मान्दै शिरोधार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेसले यतिखेर ‘नेपालवासी भर्सेज नेपाली’को विमर्श उठाएको छ । उता राज्यपक्षले ध्रुवीकरण र एकरूपताको कृत्रिम राष्ट्रवादी सोचलाई ब्युँत्याउन खोज्दैछ । राज्य र यहाँका समुदाय दुई फरक कुरा हुन् भन्ने प्रस्टिनुपर्छ । राज्य जसरी हिँडाउन खोज्छ, त्यसरी नै गैरमधेसीहरू हिँड्छन् भन्ने कुरामा मधेसलाई रत्तिभर विश्वास छैन । संविधान नमान्नेहरू त छँदैछन्, तर संविधान मान्नेहरूले ‘संविधान जिन्दावाद’ नाराको असलियतलाई उजागर गर्दै गएका छन् । मधेस सिर्जनात्मक प्रतिरोध गरेर नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको कट्टरता र अनुदारपनबाट मुक्त गर्न चाहन्छ ।