कसुर एकातिर कारबाही अर्कातिर

सूचना प्रविधिको विकासले इन्टरनेट र विद्युतीय कारोबारको बढ्दो प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोग रोक्न लगाइएको विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकार तथा नागरिकका अभिव्यक्तिलाई सेन्सर लगाउने गरी प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसले एउटा कसुरमा अर्को प्रकृतिको अपराधको दण्ड दिने नजिर बसाल्नेछ । त्यस्तो नजिर नै संस्कार बन्ने खतरा देखिन थालेको छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन सामाजिक सञ्जालमा गरिने विचार तथा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन तर नियतवश: दफा ४७ मा इन्टरनेटमा प्रकाशित हुने विषयवस्तुमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखियो । इन्टरनेट प्रयोगबाट सञ्चालित हुने समाचार माध्यमका विषयवस्तु पनि प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो, प्रहरीले होइन ।

समाचारको परीक्षण प्रहरीको कार्यक्षेत्र होइन । सामाजिक सञ्जालका आलोचनालाई समेत उक्त ऐन लागू गर्ने चेष्टा गरिएको छ । यसले समाजलाई नियन्त्रित गरी प्रहरीको असीमित भूमिका स्थापित गर्नेछ । नागरिकले ‘प्रहरी संगठनमा समेत घुसखोरी छ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत साइबर अपराधको मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्य र सार्वजनिक निकायको खुला आलोचना, विवेचना र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारलाई साँघुरो बनाउनेछ ।

पेसागत कर्तव्यअनुसारका कामकारबाही ‘फौजदारी कसुर’को दायरामा पर्दैनन् । अरूले मान्छे मारे मुद्दा लाग्छ तर चिकित्सकले उपचार क्रममा मरेमा सजाय भोग्नुपर्दैन । पत्रकारका हकमा पनि यही मान्यता आकर्षित हुन्छ । अखबारमा जतिसुकै आलोचनायुक्त समाचार लेख्न मिल्नु तर अनलाइनमा हालेर सेयर गर्दा साइबर कानुन लाग्नु विरोधाभासपूर्ण हो ।

फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार दण्डनीय भएका काम गरे मात्रै व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ । प्रहरीले हतकडी लगाउनु आफैँमा दण्ड हो । पत्रकारका कामकारबाही नियमन गर्न ऐन छन् । समाचारका कारण गाली बेइज्जती भयो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने हिजो छुट्टै गाली बेइज्जतीविरुद्ध ऐन थियो भने आज मुलुकी अपराध संहिता ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने अभिव्यक्तिमा समेत प्रहरीले आफ्नो दायरा जथाभावी बढाउन खोजेको देखिन्छ । २०७४ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’को कसुरमाथि सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ऐनले नै घृणाजन्य अभिव्यक्तिका विषयवस्तु सम्बोधन गर्छ भन्ने न्यायिक दृष्टिकोण हुने भए सर्वोच्चले नयाँ कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिने थिएन ।

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढेको छ । अन्य सामान्य विचार र अभिव्यक्तिभन्दा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलने हुन्छ । त्यसलाई निषेध गर्न पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ भनी सर्वोच्चले व्याख्या गर्‍यो । कस्तो विषयवस्तु विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने, कस्तो नहुने त्यसको दायरा र रेखा स्पष्ट पार्न पनि आदेश दियो । यो फैसलाको व्याख्याअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिने घृणाजन्य अभिव्यक्तिका बारेमा स्पष्ट कानुन छैन । कानुनले दण्डित नभनेसम्म कुनै काम दण्डनीय भन्न नमिल्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो ।

यस हिसाबले विद्युतीय कारोबार ऐन गोलीगट्ठासहितको कानुन भएको छ जुन प्रहरीका हातमा स्वचालित बन्दुकझैँ तेर्सिएको छ । ऐनको दफा पल्टायो अनि जोविरुद्व उजुरी पर्‍यो, हतकडी निकालेर उसलाई पहिर्‍याइदियो । यसले त कानुनीराज होइन, प्रहरी राजतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउनेछ ।