संहिता जञ्जाल कि सञ्जाल

चिकित्सक आफैं सुरक्षित पेसाकर्मी होइनन् । उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा बिनाछानबिन चिकित्सकलाई दोषी करार गर्ने र क्षतिपूर्ति सम्झौता गर्ने प्रचलन छ ।

कहिले त अस्पताल तोडफोडकै घटना हामी देख्छौं, कति त चिकित्सकहरूको मनोबल गिरेको पनि देख्दैनौं ।

भदौ १ गते लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सकलाई ज्यानमारासरहै व्यवहार गर्ने भएको छ । यसले चिकित्सकको चित्तमात्र दुखाएको छैन, उपचार सेवाकै खिल्ली पनि उडाएको छ । उनीहरूले आइतबार सडकमा निस्केर नारा लगाए, कामेको हातले चिर्न सकिँदैन, उपचारलाई अपराध भन्न पाइँदैन । सरकार संवेदनशील नभए शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिँदैछन् ।

संहिताले बिरामीको हात माथि पार्न र चिकित्सकहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको हो तर सैद्धान्तिक रूपमा । व्यवहारमा त स्वयं चिकित्सकहरू जवाफविहीन हुन पुगेका छन् । बिरामीको ज्यान गए ज्यानमारासरह र अंगभंग भए त्यसैअनुसारको कारबाही गर्ने प्रावधान विश्वव्यापी अभ्यासको प्रतिकूल छ ।

चिकित्सकहरू अब जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । सहरतिरकै अस्पताल पनि पूर्वाधार र प्रविधिमा सम्पूर्ण रूपले सुविधा सम्पन्न छैनन् । गाउँ तथा दूरदराजका स्वास्थ्य संस्था झन् कमजोर छन् । तर्तरी रगत चुहाउँदै कुनै बिरामी अस्पताल आयो र उसको उचित उपचार भयो भने निको हुन सक्छ तर जटिलता आउन सक्ने स्थिति छ भने अब चिकित्सकले जोखिम मोल्दैन ।

अपराधी करार हुन सक्ने भयबाट त्रसित हुन्छ ऊ अनि उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गर्छ । एउटाबाट अर्कोमा रिफर हुँदाहुँदै बिरामीको ज्यान जाने स्थिति आउँछ । यो ऐन नसच्चिउन्जेलसम्म उच्च जोखिममा भएका बिरामीको उपचार असम्भव छ । चिकित्सकलाई नियमन गराउन खोज्दा उल्टो बिरामीमाथि असर पर्ने भएको छ ।

चिकित्सकहरूले आफ्नो पेसालाई जवाफदेही बनाउन आफैंले खोजेका हुन् । दण्डहीनता कसैले चाहेको छैन । पेसाको सम्मानका खातिर चिकित्सकहरूले पनि खोज्दैनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमै निलम्बनसम्मका प्रावधान छन् । चिकित्साजन्य त्रुटि तथा लापरबाही प्रहरीले जाँच गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्थाको पो उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

आफ्नो पेसामा रहेका समस्याको छानबिन गर्न सम्बन्धित विज्ञ चाहिन्छ । मेडिकल वकिल चाहिन्छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाएर चिकित्सकीय त्रुटि तथा लापरबाहीमाथि छानबान गरी कारबाही गर्न सकिन्छ ।

मुलुकी ऐनलाई आधुनिक बनाउन ल्याइएको संहिताले औषधि वा उपचार विधिको जटिलताबारे आँखा चिम्लेको छ । खालि उजुरीका भरमा लापरबाही भयो भने दाबी गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ तर त्यो जटिलता थियो कि लापरबाही, छुट्याउने कसले ? ज्यान मारे वा अंगभंग गरेसरह भन्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउने र लापरबाही हो कि औषधि वा उपचार विधिजन्य जटिलता भन्ने छुट्याउने संयन्त्रमा पो राज्यको ध्यान हुनुपर्छ । त्यस्तो संयन्त्र ऐनमै तोकिन पनि सक्छ । कार्यविधि बनाएर निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । क्षतिपूर्ति कति र न्यायोचित कारबाही के भन्ने व्यवस्थातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर टुंग्याउन सकिने यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकार मौन बसेर सडकमा रमिता हेर्न मिल्दैन । चिकित्सकको आत्मविश्वासबिना बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन । पेसागत सुरक्षा नभए संहिताको सार रहँदैन । कानुनी शासन भनेको कानुनी जञ्जाल होइन, न्याय र समानताको सञ्जाल हो । जवाफदेहिताको सुनिश्चय हो, पेसागत असुरक्षा र अनिश्चय होइन ।