कृषि विकासका चुनौती

निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिनारोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
हरिबोल गजुरेल

काठमाडौँ — कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल दिन–प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । यसको कारणबारे भने मतैक्यता पाइँदैन । भूमिसुधारप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूले सानो जोतको समस्याका कारण आधुनिक कृषि सम्भव नभएको बताउँछन् । शारीरिक श्रमप्रतिको अरूचिका कारण कृषिमा युवाहरूको आकर्षण नहुँदा यो क्षेत्र पछाडि परेको कतिपयको धारणा पाइन्छ ।

सरकारको भूमि र कृषि नीति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्र ह्रासोन्मुख हुँदै गएको तितो सत्य एकातिर छ भने अर्कोतिर युवाहरू विदेश पलायन भएर पो हो कि भन्नेहरू पनि छन् । मुख्य समस्या कुन हो ? गम्भीर चिन्तन–मनन आवश्यक देखिन्छ । यसबारे सन्दर्भ–सामग्रीका लागि हामी इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

धातु र कपडाजन्य उद्योगमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश निर्यात गर्ने नेपाल सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको आधिपत्यपछि परनिर्भर बन्यो । घरेलु र कुटिर उद्योग प्रयोजनहीन बन्न पुगे । अङ्ग्रेज शासित भारतका आधुनिक उद्योगबाट निर्वाध रूपमा कपडा र धातुजन्य उत्पादनहरू विना रोकटोक ओइरो लागेपछि घरेलु र कुटिर उद्योग नचल्ने स्थितिमा पुगे ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यसबाट कृषि पनि प्रभावित हुनपुग्यो । भारत र तिब्बतमा यी सामानहरू निर्यात गर्ने नेपाल परनिर्भर हुनपुग्यो । अहिले भारत र चीनले आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुका साथै ठूलो अनुदान पनि दिएका छन् । तर हाम्रो कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसमा विशिष्टीकरण छैन । खास–खास किसानहरू खास–खास कृषिजन्य उत्पादनमा सरिक नभई कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव छैन । परम्परागत निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिना रोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा संलग्न उद्यमी युवाहरू छोटो अवधिमै हरेश खाएर विदेश पलायन हुने गरेका छन् । यहाँसम्म कि सरकारले विदेशी सहयोगमा निर्माण गरेका कृषिजन्य उद्योगहरूसमेत धराशायी बन्न पुगे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले कृषि विकास र किसानको हकहितको कुरा गरे पनि व्यवहारमा कृषि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारले नै प्राथमिकता नदिएपछि प्राथमिकता प्राप्त भारतीय कृषि उत्पादनको नेपालमा खपत बढ्दै गएको छ । धान, गहुँ र तोरी निर्यात गर्ने नेपाल अहिले यी सबै वस्तुहरूसँगै कोदो र मकैसमेत आयात गर्न थालेको छ । किसानहरू मिहिनेती हुँदाहुँदै पनि कृषि अधोगतितिर जानु भनेको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था हो । यस्तो परिवेशमा कृषि विकास कसरी गर्ने त ?

सर्वप्रथम सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य भएर जमिन र उत्पादनमा किसानहरूको पहँुच कायम हुनु आवश्यक छ । जमिन माथिको अपनत्वले किसानमा उत्साह पैदा गर्छ । यसका लागि भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । भूमिसुधार सम्बन्धी धेरै उच्चस्तरीय आयोग बने । धेरै प्रतिवेदन पनि तयार भए । तर ती सबै मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा कृषि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा २००७ सालपछि भूमि सम्बन्धी बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । संविधानमा समेत सूत्रबद्ध भैसकेको वैज्ञानिक भूमिसुधारमा नत कर्मचारीको चासो छ, न राजनीतिक नेतृत्वको । बचेखुचेको सामन्त वर्गको भूमिसुधारप्रति ठाडो विरोध र मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको भूमिसुधारप्रतिको अरूचि एकैठाउँमा मिसिँदा भूस्वामित्वको समस्या ज्युँकात्युँ छ । काम नगर्ने मानिसको हातमा जमिन हुने, काम गर्ने किसान भूमिहीन बन्दै जाने स्थितिको अन्त्य नगर्दासम्म वास्तविक अर्थमा सहकारीमा आधारित समाजवाद उन्मुख कृषि विकास सम्भव छैन ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिएको भारत र चीनको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि आफूलाई त्यही रूपले तयारी गर्न आवश्यक छ । खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी र विशेष उत्पादन क्षेत्र (पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन) निर्माणमा तीव्रता दिन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसो गरेमा नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । यसका साथै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्न आवश्यक छ । नेपाली कृषि उत्पादनको लागत र बजार भाउ विदेशी उत्पादनको तुलनामा बढी पर्न जान्छ । यथास्थितिमा विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्ने हो भने नेपाली किसान कहिल्यै पनि व्यावसायिक कृषिमा टिकिरहन सक्दैनन् । किनकि ठूलो बजार ओगटेको भारत र चीनको उत्पादनसँग सानो बजार र साना उत्पादक नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । हालसालै उखु उत्पादक किसानहरूको दर्दनाक पीडा सबैले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ । यसकारण कृषिमा सरकारको अनुदान र संरक्षण अनिवार्य सर्त बन्न जान्छ ।

सर्वप्रथम, विदेशी खाद्यान्न आयात नगर्न स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउन जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बन्नासाथ किसानहरूले कमसेकम नेपालको कृषि बजार प्राप्त गर्नेछन् । यसरी नेपाली कृषि उत्पादनको बजार सुरक्षित हुनासाथ ठूलो संख्यामा मानिसहरू व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने र लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् ।

मानिसले त्यो स्थानमा मात्रै लगानी गर्छ, जहाँ लगानीको सुरक्षा हुन्छ र पर्याप्त मुनाफा पनि कमाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कृषिमा लगानी गर्ने विषयमा जसरी अनुदार देखिएका छन्, त्यसपछि त्यो अवस्था रहने छैन र कृषिबाट ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आज विकसित कहलिएका देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कृषिबाटै गरेका हुन् । यो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी नव–उपनिवेशिक प्रभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु पनि हो । नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने यो एकमात्र भरपर्दो बाटो हो ।

नेपालमै सानो लगानीमा आफ्नै खेतबारीको उचित प्रयोग गरेर पर्याप्त आम्दानी गर्ने अवस्था निर्माण भए जनशक्ति विदेशिने अवस्था अन्त्य हुनसक्छ । यसका लागि सबै खाले श्रमप्रति सम्मान गर्नसक्ने संस्कारको समेत विकास गर्न जरुरी छ । नेपालीहरू ३०/३५ हजार मासिक कमाउन खाडीको तातोमा पसिना बगाउन जाने, त्यहाँ गएर जेजस्तो काम पनि गर्न तयार हुने, तर गाउँघरमा बसेर त्यति नै लगानीमा पर्याप्त आम्दानी गर्नसक्ने काम गर्न हिचकिचाउने संस्कारको अन्त्य आवश्यक छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादन घाटा खाएर बेच्नुपर्ने र बजार नपाएर कृषि उत्पादन कुहिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले उन्नत खेतीका लागि किसानलाई अनुदान दिन र बजार व्यवस्थापन गर्नासाथ कृषिबाट जनताले पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त हिमालयको काखमा अवस्थित स्वच्छ हावापानीयुक्त देशका रूपमा पनि फाइदा लिन सकिन्छ । यस अर्थमा भविष्यमा नेपालको अर्गानिक कृषि उत्पादनले विश्व बजारमा समेत ठाउँ बनाउने सम्भावना छ । सानो देश भए पनि प्रकृति र हावापानीको विविधताका कारण यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले निम्नलिखित नीतिगत निर्णय गरेर ठोस कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ :

(क) नीति
-सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्न सर्वप्रथम भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने ।
- सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक र निजी कृषि व्यवसायको प्रभावकारिताका लागि चक्लाबन्दी गर्ने ।
-कृषिमा पर्याप्त अनुदानका साथै कृषि ऋण र कृषि विमाको व्यवस्था गर्ने ।
- कृषि–भूमि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नदिन भू–उपयोग नीति लागू गर्ने ।
-कृषियन्त्र तथा उपकरण, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना स्थापना गर्ने ।
-माटो परीक्षण र हावापानीको स्थिति अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कुन बाली उत्पादन गर्ने हो, किटान गर्ने ।
- किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले निर्धारण गरेको योजना अनुसार कृषिमा संलग्न किसानहरूको उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने ।
-निर्यातमुखी अर्गानिक खेती प्रारम्भ गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पाँच वर्षपछि अर्गानिक कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने । यसमा जंगली खाद्य उत्पादनलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

(ख) कार्यक्रम
- एक वर्षपछि हरियो तरकारी र सागसब्जी आयात नगर्ने ।
- दुई वर्षपछि आलु, प्याज लगायतका तरकारीहरू आयात नगर्ने ।
- तीन वर्षपछि मासुजन्य पदार्थ आयात नगर्ने ।
- चार वर्षपछि खाद्यान्न आयात नगर्ने ।
- पाँच वर्षपछि फलफूल आयात नगर्ने ।
- हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा भण्डारणका लागि अत्यधिक क्षमतायुक्त शीतगृह निर्माण गर्ने ।

माथि उल्लेखित नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल हुनेछ । हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । हरेक क्षेत्रमा रहेको माफियातन्त्रको जालोबाट नेपालको कृषि क्षेत्र पनि सुरक्षित छैन । नेपाल सरकारले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल चलाएर दृढ संकल्पका साथ अघि बढेमा कृषिमा कायापलट गर्न नसकिने भने होइन ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट मन्थन

गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने ? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ ।
सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — यस बजेटले अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा दिने संकेत गर्छ कि गर्दैन ? हामी नेपाली सांकेतिक कुरामा धेरै विश्वास राख्छौं । जति फोहोर भए पनि, चोखो पानी छर्किदिए पुग्छ, हामीलाई । ट्राफिक नियम वर्षभरि किन पालना गर्ने, ट्राफिक सप्ताहमा माने पुगिहाल्छ ।

एक दिन माछामासु, अन्डा र रक्सी नखाएर धर्म गरेको आभास दिन्छौं । तीजको एक दिन वर्तका निम्ति एक महिना खान्छौं र पिउँछाैं । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रको चर्चा पनि यो बजेटमासमा मात्र हुन्छ, त्यसपछि वर्षभरि जुन प्रकारका छलफल, सचेतना गर्ने र अवलोकन चाहिन्छ, त्यसो हुँदैन/गर्दैनौं ।

आम जनताले बुझ्ने बजेटको परिभाषा
सबैको आ–आफनो बुझाइ हो । तर जनताले भने गत ७० वर्षको भोगाइले बजेटको यो परिभाषा बुझ्छन् :
ब– बाँड्ने : बजेट भन्ने नै बाँड्ने कुरो हो भन्ने बुझिन्छ । माग गर्दा पनि बजेट छुट्याइदिनुपर्‍यो भनेर माग गर्छौं । राजनीतिक नेताको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्‍यो वा निजी क्षेत्रका संस्थाको वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्‍यो भने पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै बजेट बाँडिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्ने हो भने कसरी र कस्तो गरेर समेत बाँडिन्छ भनेर तीनछक परिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेट बाँड्न राणाकाल, शाहकालदेखि अहिले लोकतन्त्रमा पनि कसैलाई लाज लागेको छैन । राणाकालमा त अझ जुवा हारे राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तिर्ने तर जिते निजी हुने गथ्र्यो । त्यसकारण अहिलेको सत्तामा बसेका सरकारलाई मात्र आैंला ठड्याउन मिल्दैन ।

जेजे गरे पनि हुने वा जसोतसो सिध्याउ : असार महिनामा नेपालभरि बाटो खन्ने काम धेरै हुन्छ । बाटो कालपात्रो गर्दागर्दै पानीको भेलसँगै अलकत्रा र गिटी बगेको प्राय: नेपालीले देखेका छन् । दाताहरूले सिकाएझैं घ्वार्र–घ्वार्र सभा–सेमिनार गरेर असार १५ लागेका किसानलाई सहर बोलाई बजेट सकाउने प्रयत्न गरेको पनि देखेका छौं । अचम्मसित कार्यालयमा नयाँ मोटरसाइकल, कम्प्युटर इत्यादि उपकरणहरू देखिन थाल्छ, यो महिनामा । ‘बजेट सकाउनुपर्‍यो’ भन्ने वाक्यांश नसुनेको नेपाली को छ र ? जवाफदेहिता बिना खर्च गर्ने हाम्रो निजी बानी राष्ट्रमा राम्रोसँग सारेका छौं ।

टालटुल गर्ने : केही वर्षअघि असारमा बेँसीसहर जाँदा, बाटो टालटुल गर्ने काम भइरहेको थियो, रोकेर सोध्दा मिठो जवाफ पाएँ । सबै राम्ररी बन्यो भने अर्को वर्ष त ठेका नै पाइँदैन । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टालटुल–कामको राष्ट्रिय प्रतीक हो । टालटुल गर्दागर्दा एयरपोर्ट त बसस्टप जस्तो देखिन थालिसक्यो, आभास पनि त्यस्तै हुन्छ । सिंहदरबारको कार्यालय संरचना हेर्दा हाम्रो टालटुले मनसाय कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

अबको चुनौती भनेको जनताको नजरमा बजेटको छवि परिवर्तन गर्ने हो । चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको अध्ययन र पछि काम गर्दा बजेट एउटा संरचना हो भन्ने बुझियो । बजेट एउटा प्रणाली हो, जसमा पहिले दीर्घकालीन लक्ष्य बनाइन्छ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा भाग गरिन्छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक रूपमा योजना बनाइन्छ र रकम विनियोजन गरिन्छ । बजेटको ठूलो भाग ‘बजेटरी कन्ट्रोल’ हो । सिस्टमबाट कसले, कसरी र किन खर्च गर्ने अनि त्यो खर्चलाई अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने सवाल नेपालको अबको संघीय संरचनामा झनै आवश्यक छ । ७५३ वटा सरकारहरूको लेखाजोखा गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालीले आफ्नो, परिवारको र संस्थाको बजेट बनाउने हो भने राष्ट्रको बजेट बुझ्न सजिलो हुन्छ । रेस्टुराँतिर लाग्दा हामीमध्ये कतिले आज मेरो यो बजेट छ भन्छौं ? पैसा नपुगेर सापटी माग्ने हाम्रो समाजले स्वीकारेको बानी हो । दुई हजारको साडी लिनजाँदा साथीहरूको लहलहैमा पाँच हजारको किनेको वा एक बोतल बियर पिउन जाँदा ब्लेक लेबल र टेकिला चाखेर, एटीएम गएर वा मामालाई फोन गरेर पैसा तिरेका कहानी हामीमध्ये धेरैको छ । हाम्रो व्यक्तिगत बजेट व्यवस्थित नहुँदा हुने घटना हुन् यी ।

अब निजी, पारिवारिक र संस्थागत रूपमा बजेट नै नबनाउने परिपाटीमा देशको बजेटचाहिँ कसरी उच्चस्तरीय हुन्छ ? यो त हामीजस्तो व्यायाम नगर्ने मानिसहरू मिलेर देशको लागि म्याराथन दौडेर पदक आउँछ भनेर आस गर्नु जस्तै हो । हाम्रो पाठ्यक्रममा अब साना कक्षादेखि नै अरू देशमा झैं बजेटबारे पढाउनुपर्छ । लुगा लगाउनुपर्छ, सफा बस्नुपर्छ भनेझैं बजेट बनाउने र बजेटभित्र आफूलाई सञ्चालन गर्ने आधारभूत बानी पनि बसाल्नुपर्छ । तब मात्रै राष्ट्रको बजेट प्रणाली सफल हुन्छ ।

बनाउने मात्र कि भएकालाई सम्हाल्ने ?
घर, रेस्टुराँ र कार्यालयका शौचालयमा भाँचिएको कोमोड, बिग्रिएको फ्लस, यत्रतत्र फोहोर हामी प्रशस्तै देख्छौं । हामी ‘प्रोजेक्ट–मोड’मा सोच्छौं । केही बनाएपछि त्यसको मर्मत–सम्भार सोच्दैनौं । काठमाडौं उपत्यकामा महँंगा–महंँगा लुगाफाटा बिक्री हुने पसल टन्न छन्, बिक्री पनि हुन्छन् । तर ड्राई–क्लिनिङ पसलहरूचाहिँ कम छन् ।

मतलब, महँगो कपडालाई जतन गरेर धुने हाम्रो बानी छैन । यही कुरा हाम्रो विकासको परिभाषामा पनि लागू हुन्छ । विकास भनेको बनाउने मात्र होइन, बनेकोलाई सम्हालेर राख्नु पनि हो ।

होटल व्यवसायसँगको तीन दशकको सिकाइले भन्छ– होटलको सुरुको खर्चको ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भारमा खर्च छुट्याउनुपर्छ । तर नेपालमा एक वर्षअघि बनेको होटल ५ वर्ष पुरानो देखिन्छ । किनकि साहुजीहरू मर्मत–सम्भारमा पैसा खर्च गर्न हिच्किचाउँछन् । निजी क्षेत्रले त तुरुन्त निर्णय लिन चाहँदैनन् भने राजनीतिमा लागेकाले गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न गाह्रै छ ।

तसर्थ यो बजेटले नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ । नयाँ किन्ने कि भएकालाई नै सम्हाल्ने ? सरकारी गाडीहरू यत्रतत्र थन्केका छन्, किन नयाँ किन्ने ? डोजर लगाएर जंगल मास्ने कि भएको बाटोलाई नै प्रयोगयोग्य बनाउने ? बाटो भनेको छिटो र सजिलो बनाउने कि १५ ठाउँ छुने नागवेली बनाउने ? भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनमा आबद्धहरूका अनुसार सरकारलाई किन्नमा ‘फाइदा’ छ, मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्नभन्दा । गाडी किने ठूलै हिस्सा झ्वाम पार्न पाइन्छ, तर सम्भारमा त चालक र तल्लो तहका कर्मचारीको चिया खर्चमात्र आउँछ । साहुजीहरूले पनि पनि यस्तो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ । विकासको परिभाषा बदल्न एकदम आवश्यक छ ।

नेपालमा प्राय: बजेटको भाषणको टिकाटिप्पणी गर्ने दशकौंदेखि उही अनुहार छन् । यस पटक नयाँ पिढीका अर्थ विश्लेषकहरूका अनुहार देख्ने ठूलो आशा छ । नेपाल एउटा कोरिया बन्ने तगारोमा छ, हामी आशा गरांै, दक्षिण कोरिया बन्नेतर्फ लाग्छांै, नकि उत्तर कोरिया । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातिर लाने संकेत यो बजेटले दिन सक्छ । यसले विदेशी, स्वदेशी र विश्वभर फैलिएका लगानी गर्नसक्ने नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा अंकित दिगो समाधानका संकेत हेर्न आतुर छौं, हामी ।

WWW.SUJEEVSHAKYA.COM

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्