विवादको भुमरीमा फुटबल

अदालतबाट आदेश नै जारी भइसकेपछि एन्फासँग निर्वाचन स्थगनको विकल्प पनि थिएन । तर यो परिस्थिति विकसित हुनुको पृष्ठभूमि र कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को चेतावनीका कारण एन्फामा पनि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) कै नियति दोहोरिने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट दुई वर्षअघि निलम्बित भएपछि क्यान मार्फत क्रिकेट गतिविधि ठप्प छ । फिफाको चेतावनीका बाबजुद निर्वाचन स्थगित गरेको एन्फा पनि निलम्बित हुनुपर्‍यो भने अनुदान मात्र कटौती हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको सहभागिता पनि बन्द हुन सक्छ । सर्वाधिक दर्शक र चासो पाउने खेल प्रवद्र्धन गर्ने नेपालको आधिकारिक निकाय एन्फाको सङ्कट उन्मुख परिस्थितिप्रति सरकारको समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साधारणसभा र निर्वाचन स्थगन हुनु स्वाभाविक भए पनि एकथरीले संस्थापन पक्षले आफू हार्ने देखेपछि नियतवश यो परिस्थिति निम्त्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । जिल्ला फुटबल संघ भक्तपुरका अध्यक्ष गौतम सुजखु र मकवानपुरका ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मनीष श्रेष्ठले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । भोलिपल्टै अदालतले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फिफाले भने आफ्नो विधानअनुसार चल्नुपर्ने भन्दै अदालतमा परेको उजुरीलाई नै अवैधानिक भनेको छ ।

एन्फाको नयाँ कार्यसमितिका लागि संस्थापन पक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवर अध्यक्षमा उठ्दै छन्, जसलाई फिफाद्वारा दुई वर्षअघि फुटबल गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएका तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाले खुलेरै समर्थन गरेका छन् । फिफाका अनुसार थापाको सक्रियता नै अवैधानिक छ । कुँवर केन्द्रीय प्रतिनिधि बनेर साधारणसभा गराउन गएको मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघ विवादित बनेको हो । रिट निवेदक श्रेष्ठ कुँवरको चुनावी अभियानमा सक्रिय छन् । भक्तपुरका रिट निवेदक सुजखु पनि संस्थापन पक्षधर हुन् ।

एन्फामा दुई दशक नेतृत्व गरेर एकछत्र राज चलाएका थापालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा फिफाले कारबाही गरेको थियो । निलम्बनपछि पनि विश्वासपात्रलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएर थापाले नै अप्रत्यक्ष रूपमा एन्फा प्रशासन चलाइरहेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । अघिल्लो साधारणसभादेखि एन्फा प्रस्ट रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित छ । त्यही कारण यसपालि थुप्रै जिल्ला फुटबल संघको निर्वाचन विवादित बन्न पुग्यो । खासगरी योग्य क्लबलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराएर निर्वाचन गराइएको भन्ने आरोप लागेको थियो ।

निर्वाचन स्थगनपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई चुनावी साधारणसभा स्थगित गर्नुको कारण प्रस्टयाउन भनेको छ । यही विषयमा बुझ्न एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्रतिनिधि नेपाल आइसकेका छन् । फिफाले यसअघि एन्फालाई गरेको पत्राचारमा फिफा नियमावलीमा व्यवस्था नगरिएका बाहेकमा सदस्य संघ अदालत जान प्रतिबन्धित रहेको अवगत गराउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीका बाबजुद चुनाव स्थगित भएको छ । त्यसैले फिफा र एएफसीलाई कसरी विश्वास दिलाएर सम्भावित कारबाहीबाट जोगिने भन्ने चुनौती एन्फासामु आइपरेको छ ।

तत्कालीन एन्फा अध्यक्षको फिफाद्वारा प्रतिबन्ध र खेल मिलेमतो आरोपमा केही राष्ट्रिय खेलाडीमाथि कारबाही भएयता नेपाली फुटबल संक्रमणकालमा छ । संक्रमणलाई पार गर्ने उपयुक्त माध्यम केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन नै हो । यी घटनाक्रमले नेपाली फुटबलको स्तरोन्नतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । एन्फाले चार वर्षयता ए डिभिजन लिग सञ्चालन गरेको छैन । यसले तीन सयभन्दा बढी खेलाडीको रोजगारी खोसिएको छ । मोफसलमा हुने नकआउट प्रतियोगिताले नेपाली फुटबल धानिरहेको छ । दीर्घकालीन विकासका योजना छैनन् ।

फिफा र एएफसीसँग दुई विकल्प छन्, चुनावका लागि केही समय दिने र कारबाही गर्ने । तर अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म चुनाव सम्भव छैन । फुटबल अन्धकार उन्मुख नबनाउन मुद्दा फिर्ता लिएर चुनावमा जाने अर्को विकल्प पनि छ । ५ माघलाई समयसीमा तोकिएको जिल्लाको निर्वाचन नभएकाले त्यसैलाई बहाना बनाएर एन्फा अगाडि पनि बढ्न सक्छ । तर सबै पक्षलाई समेटर विवाद टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । फिफाले एन्फाको निर्णय नै पर्खन्छ भन्ने पनि छैन तर उसका प्रतिनिधिलाई तर्कसंगत रिझाउन सक्यो भने चुनाव गर्नका लागि केही समय दिनसक्छ । नभए एन्फा निलम्बनमा पर्न सक्छ ।

क्यान निलम्बित भए पनि आईसीसीले नेपाली टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर दिइरहेको छ । तर फिफाले निलम्बित सदस्य देशलाई कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिताबाटै वञ्चित गर्छ । फिफाले लिग, प्रशासन र अन्य कार्य सञ्चालनका लागि नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग पनि रोकिन्छ । त्यसैले नेपाली फुटबललाई थप धराशायी बन्न नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सजग रहनुपर्छ ।

अहिले उत्पन्न समस्यालाई एन्फा पदाधिकारी एवं सदस्य, साधारण सदस्यहरूले आपसी समझदारी कायम गर्दै कुशलतापूर्वक सुल्झाउन आवश्यक छ । एन्फा कार्यसमिति र साधारण सदस्यहरू सबैले साझा धारणा तय गर्न सके फिफाको कारबाहीबाट जोगिने परिस्थिति बन्न सक्छ । मुख्य कुरो, एन्फालाई कुनै व्यक्तिविशेषको स्वार्थभन्दा पनि समग्र फुटबलको समृद्धिका लागि विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।