२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

वातावरण मन्त्रालय कसरी कमजोर ? 

वातावरण मन्त्रालयको मुख्य काम अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो तर कमजोर मन्त्रीकै कारण त्यो काम हुन सकेको छैन । 
रमेश भुसाल

काठमाडौँ — लालबाबु पण्डित वातावरणमन्त्री नियुक्त हुँदा धेरैले ‘कमजोर मन्त्रालय दिएछन्’ भनी टिप्पणी गरे । कतिले त सामान्य प्रशाशनमन्त्री भइसकेको मानिसलाई हेपेर वातावरणमन्त्री बनाइयो पनि भने ।

यसअघि कुनै ठोस योजना, राजनीतिक भविष्य र भित्रैबाट केही गर्ने चाहना नभएका तर मन्त्री मात्रै हुने रहरले थिचिएका मानिसले वातारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गर्थे । त्यसैले पनि वातावरणबारे चासो राख्ने बाहेकले पण्डितलाई कमजोर मन्त्रालय दिएको भनेर दु:खमनाउ गरेको हुन सक्छ ।

तर एकचोटि सोचौं त, योभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय कुन छ ? यही मन्त्रालय हो, जसले सास फेर्ने हावा कस्तो हुनुपर्छ र सफा कसरी गराउने भन्नेमा काम गर्न सक्छ । नियन्त्रणका उपाय खोज्न सक्छ । यो त्यही मन्त्रालय हो, जसले विकासका संरचना बनाउँदा हावा, पानी, माटो आदिको अवस्था कस्तो छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेर निक्र्याेल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा पृथ्वीको तापक्रम बढेकाले आइपरेको समस्या (जलवायु परिवर्तन) लाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे काम गर्न सक्छ । अनि यो त्यही मन्त्रलय हो, जसले देश विकासका खाकालाई पूर्ण रूपमा दिगो विकासमा डोर्‍याउन मार्गदर्शन गर्न सक्छ ।


यो शताब्दीको अन्तसम्ममा पृथ्वीमा दुई अर्ब गाडी हुनेछन् । अहिलेसम्म पृथ्वीमा ८ अर्ब टनभन्दा बढी प्लास्टिक उत्पादन भइसकेको छ, जसको १ प्रतिशत मात्रै पुन: प्रशोधन गरिएको छ । शताब्दीको अन्तसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम झन्डै ४ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान छ । मानिसले हरेक दिन एक करोड १० लाख टन फोहोर उत्पादन गर्ने अनुमान छ । त्यति फोहोरको दैनिक व्यवस्थापन गर्नैपर्ने जिम्मेवारी पृथ्वीवासीको छ । ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि यो शताब्दीको अन्तसम्म सन् १९०० को दाँजोमा विश्वको अर्थतन्त्र एक हजार गुणा ठूलो हुनेछ । अहिलेसम्म पृथ्वीको झन्डै ७० प्रतिशत जैविक विविधता नाश भइसक्यो । हामीले जोगाउनुपर्ने बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये पनि धेरै जोखिममा छन् र सँगसँगै ९ अर्ब मानिसले यो पृथ्वीमा मिलेर बस्नुपर्नेछ । यी सबै कुराको समाधान वातावरणमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् । तर वातावरणमन्त्री यो समाधान गर्ने विश्वव्यापी समूहको

एक महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्, जसले आफ्नो तर्फबाट केही गर्न सक्छन् ।


धेरै राजनीतिकर्मी विकासको एकोहोरो रटान गर्छन् । त्यो बाध्यता पनि हो तर विकासका नाममा पैसा खन्याउने तर वातावरणीय प्रभावलाई वास्ता नगर्ने गरेकाले हामी कस्तो हविगतमा पुगेका छौं र यसै हुँदै गयो भने स्थिति कस्तो होला भनेर सोच्न जरुरी छ । हामीले सहर बनायौं तर हाम्रा सहर कति कुरूप छन् † सहर भई बग्ने नदी कति दूषित छन् † हावा पनि प्रदूषित छ । हामी सहज जीवन बनाउने योजना बुन्छौं तर नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य छौं । के हामीले खोजेको यस्तै हो ? खोला देख्दा नाक थुन्नुपर्ने, सडकमा निस्के अनुहार छोप्नुपर्ने, पानी पिउँदा छेरौटी लाग्ने । हामी अलि गम्भीर हुने हो भने यस्तो अवस्था हटाउन सकिन्छ । स्वच्छ हावा, सफा नदी, हरिया जंगलसहितको विकास गर्नै नसकिने हो र ?


खासमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएर यी समस्या देखा परेका हुन् तर धेरै मानिसले यस्ता कुरालाई बंग्याउँछन् र विकासको विरोध गरेको आरोप लगाउँछन् । हामी विकास पनि गर्न सक्छौं र वातावरण पनि कम विनाश गर्न सक्छौं । त्यसो गर्दा अलि बढी खर्च हुन्छ तर अहिले ठेक्कापट्टामा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई घटाउने हो भने त्यही पैसाले सन्तुलित विकास गर्न सकिन्छ । पैसा नभएर होइन, पैसालाई व्यक्ति र समूहका मानिसले अपचलन गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।


वातावरण र विकास आपसमा द्वन्द्वात्मक विषय हुन् जस्तो लाग्न सक्छ तर यी एकअर्काका परिपूरक हुन् । विकासवादीलाई के लाग्न सक्छ भने पुल, बाटो, ठूला महल, सहर, फराकिला बाटा बनाएपछि जीवन सहज हुन्छ, त्यो विकास हो । ठूलो संरचना नै विकास हो भन्ने एकोहोरो बुझाइ छ । अर्का थरी मानिस छन्, तिनले वनजंगल, पानी, माटो केही चलाउनु हुँदैन र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छन् । त्यो पनि एकांगी सोच हो । सबै कुरा जोगाएर विकास गर्न सम्भव छैन र सबै कुरा मासेर गरेको विकासले जीवन कुनै पनि हातलमा सहज बनाउँदैन । यी दुईबीचको सन्तुलन नै उत्तम उपाय हो । सन्तुलन गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका वातावरण मन्त्रालयले खेल्न सक्छ । तर यो सजिलो विषय होइन जति मानिसले सोच्छन् । यही सरकारका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीले वातावरणमन्त्रीलाई तारन्तार फोन गर्छन् र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको फाइल तुरुन्तै अगाडि बढाउन आग्रह गर्छन् । तर जंगल जोगाउने मुख्य उद्देश्यअनुरूप काम गरिरहेको अर्को मन्त्रालयका मन्त्रीले कुनै पनि हालतमा यो गर्ने नसकिने भएकाले त्यस्तो निर्णय नगर्न ताकेता गर्छन् । खासमा दुवै मन्त्री सही छन्, त्यो उनीहरूको जिम्मेवारी हो तर वातावरणमन्त्रीले दुवैलाई मनाएर सकेसम्म कम क्षति हुने गरी विकासका आयोजना अगाडि बढाउन मनाउनुपर्छ । दिनगन्तीमा प्रधानमन्त्री हुने यो देशमा आफ्नै कार्यकालमा धेरै निर्णय गराउन खोज्नु स्वाभाविकै हो । वातावरणमन्त्रीले भने मन्त्रालय छाड्ने बेला विकासविरोधी मन्त्रीको बिल्ला भिरेर निस्कनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।


अहिलेको समस्या नियतवश काम नगरिदिएकाले भएको हो । काठमाडौंको रिङरोड फराकिलो बनाउँदा धूलो नउडाई काम गराउन कसले रोकेको थियो ? वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी वा गरिएको भए त्यसअनुसार काम नगर्नुमा के पैसाको अभाव थियो ? अर्बौंको लगानी गरी दुई दशकभन्दा बढी लगाएर ल्याउन लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले यसरी मानिसको जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने गरी पानीभन्दा अगाडि धूलो खुवाउन जरुरी थियो ? अब बिग्रेको फोक्सोलाई मेलम्चीको पानीले पखालौंला नि भनेर खुसी हुने ? यही खर्चमा वायुप्रदूषण नगरी यी आयोजना बनाउन सम्भव थिएन ? के यो बेवास्ताको उपज होइन ? भ्रष्टाचारको उपज होइन ? इच्छाशक्तिको अभाव होइन ? ठेकेदारको लापरबाही होइन ? विकास गरिँदा हुने भ्रष्टाचार कम गराउन सक्ने हो भने यही लागतमा योभन्दा धेरै राम्रो तरिकाले काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।


म वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षअघि नियुक्त गरेको वातावरण संरक्षण परिषद्को सदस्य हुँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ तर अध्यक्ष नै नदेखी एक वर्ष बित्यो । बैठक बस्ने त कुरै भएन । सयौं समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने देशमा कतिको बैठक बसून् प्रधानमन्त्री पनि । राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा प्रयोग भइरहेका सयौं समिति एकैचोटि खारेज गर्न जरुरी छ । समिति बनाउने भए कर्मकाण्डी होइन, काम गर्नेखालको हुनुपर्छ ।


वातावरणमन्त्रीले पनि चाहिनेभन्दा बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा धेरै समय खर्च गर्नु हुँदैन । देशभित्रै लथालिंग छ । मानिसले स्वच्छ हावामा सास फर्न पाएका छैनन् । नदीनालाको बिजोग छ । करोडको मूल्यमा बेच्नुपर्ने ढुंगा–गिट्टी, बालुवा कौडीमा ठेकेदारलाई बेच्ने र जनताको ढाड सेक्ने गरी उच्च मूल्यमा ती ठेकेदारले बेचेका निर्माण सामग्रीबाट पाइने मुनाफा बाँडेर लाभ लिनेको ठूलो भीड छ । त्यसैले व्यवस्थित तरिकाले राज्यले धेरै कर पाउने गरी वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खन्नन गराउनुपर्छ । देशमा चुनाव लड्ने बेला सबैभन्दा बढी पैसा खन्याउनेहरू तिनै हुन्, जसले प्राकृतिक स्रोत कौडीको मूल्यमा राज्यबाट लिइरहेका छन् र महँगोमा बेचेर केही लाभ राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र अन्य समूहलाई दिई पूरै देशलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त पारेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक छ ।


यस्तै, गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रीलाई धेरै ठाउँमा अनुचित रूपमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन प्रयोग गर्न खोज्छन् । उनीहरूका पछिपछि दौडन थाले दौडेको दौड्यै भए पनि अन्तिममा जहाँको त्यहीँ रहनेछ । त्यसैले परिणाम देखिने काममा लाग्नुपर्छ । यो गाह्रो छ तर असम्भव छैन । जस्तो– अबको दुई वर्षमा मुख्य सहरहरूमा यति प्रतिशतले वायुप्रदूषण घटाउने, त्यसका लागि योयो काम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन शाखा केही कर्मचारीले धानिरहेका छन् । कर्मचारीको संख्या बढाएर चुस्त–दुरुस्त टोलीले समयमै कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । वातावरण मन्त्रालयको मुख्य काम अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो तर कमजोर मन्त्रीकै कारण त्यो हुन सकेको छैन ।


ठूलो बाटो, दर्जनांै विमानस्थल, फराकिला सडक, हजारौं मेगावाट बिजुली भएर मात्रै भएर सुखी भइँदैन, ती सडक, विमानस्थल, बिजुली प्रयोग गर्न स्वस्थ शरीर चाहिन्छ । स्वस्थ शरीरका लागि सफा पानी, स्वच्छ हावा, सफा जंगलका साथै अन्य जलचर, थलचर सबै चाहिन्छ । यी सबैका बारेमा सोच्नुपर्छ । विकास भन्नेबित्तिकै प्राकृतिक स्रोतको दोहन सँगसँगै आउँछ । बिनादोहन विकास सम्भव छैन तर विकास गर्दा केही संयमित हुन सकियो भने, कम क्षति हुने तरिका अपनाइयो भने त्यो विकास दिगो हुन्छ ।


भुसाल नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव तथा दक्षिण एसियाली समाचार अनलाइन ‘दी थर्डपोल’ का नेपाल सम्पादक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पार्टी स्थापनाकालदेखि निरन्तर अध्यक्ष रहेका जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव महाधिवेशनबाट फेरि आफैं नेतृत्वमा आएका छन् । पटक-पटक एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहिरहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?