२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

संघीय अराजकता : नयाँ चुनौती

शक्तिमा पुग्नेहरु नसच्चिने हो भने संघीयता अनियन्त्रित अराजकतामा रुपान्तरित हुने जोखिम सन्निकट छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — परिदृश्य १ : अचेल काठमाडौंका सडकमा केही सयको संख्यामा उक्सिएका (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेटयुक्त सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन् । नम्बरको अगाडि वागमती अञ्चल जनाउने ‘बी’ र त्यसपछि ‘एए’ लेखिएको छ, वर्गीकरण अनुसारको रङमा । त्यसमाथि ‘स्टेट–३’ अंकित छ ।

संघीय अराजकता : नयाँ चुनौती

तर नेपालको संविधान–२०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनामा अञ्चलको अस्तित्वलाई खारेज गरिसकेको छ । र प्रशासनिक पुनर्संरचनामा पनि यो इकाइ कायम राख्ने सिफारिस कतैबाट आएको जानकारी छैन । ‘स्टेट–३’ पनि अस्थायी व्यवस्था हो । प्रादेशिक संसद्ले प्रदेशहरूको नामकरण गरेकै क्षण यो परिचय स्वत: हट्छ । हट्नुपर्छ । यसरी वर्षौं, सम्भवत: दशकौंको प्रयोजनका लागि ‘इम्बोस्ड’ गरिएको नम्बर केही महिनामै पूर्णत: आन्दर्भिक हुने पक्का छ । यो वास्तविकता विपरीत सरकार अञ्चलहरूलाई प्रशासनिक इकाइ मानेरै राज्य चलाउँदै छ ।

सवारी धनीहरूबाट ठूलो रकम लिएर, जबर्जस्ती, हतार–हतार र एउटा प्रदेश (३) मा मात्रै यसरी नम्बर प्लेट बदल्ने कसरत भएको छ । सरकारी कार्यालयहरू नै नम्बर बदल्न सवारी साधनहरूको लाम लगाइरहेका छन् । संघीयतामा सवारी साधनहरूको दर्ता, सञ्चालन र राजस्व बाँडफाँडबारे प्रदेश, महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरू बीचको अधिकार कानुनले प्रस्ट्याउनै बाँकी छ । यो प्रादेशिक पहिचानको पक्षसमेत हो । नयाँ नम्बर प्लेट वितरणमा आर्थिक भ्रष्टाचारको पक्ष र उपादेयताबारे थप तथ्य उजागर हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण किन छ भने संघीयता कार्यान्वयनमा समर्पित हुनुपर्ने प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व केही दर्जन मानिसहरूको निजी स्वार्थमा नम्बर प्लेट ठेक्काबाट प्राप्त कमिसन हात पार्न उद्यत देखिँदैछ । यसमा सबभन्दा डरलाग्दो पक्षचाहिँ यो नम्बर प्लेट ठेक्का कार्यान्वयनका लागि दिलोज्यानले लागेका कर्मचारीहरूले दिने संघीयता बारेको राजनीतिक भविष्यवाणी हो । उनीहरू खुलेआम नेपालमा संघीयता नचल्ने भएकोले अहिलेसम्म प्रचलित अञ्चलहरूकै नामको संकेतका आधारमा नम्बर प्लेट वितरण हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गर्दैछन् । र केही (पूर्व दरबारियाहरूलाई आफूहरूले नजानिँंदो तवरले, सरकारी संयन्त्रबाटै संघीयता कार्यान्वयनलाई ‘यसरी’ चुनौती दिएको दलिल पनि पेस गर्न भ्याएका छन् । देशका संघीयताका हिमायती भनिएका राजनीतिक दल र प्रदेश सम्हाल्न तम्सिएका सम्भावित मुख्यमन्त्रीहरू मानौं, यसबाट पूर्णत: बेखबर छन् । संघीयताको भ्रूणहत्याका जारी अनेकौं सुषुप्त उद्यमहरूमध्ये यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।


परिदृश्य २ : प्रादेशिक र स्थानीय दुवै तहमा कर्मचारी र कार्यसुलभ सरकारी अड्डाहरू व्यवस्थापन हुन नसकेका समाचारहरू लगातार आइरहेका छन् । संघीय संविधान लागू भएको अढाई वर्ष हुनै आँट्यो । यो अवधिमा कर्मचारीतन्त्रको संघीय स्वरूप तयार गर्ने, ती तहमा न्युनतम आवश्यक कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने, संघीय व्यवस्थापिका र प्रशासन सञ्चालनबारे अभिमुखीकरण र तालिम गर्ने आदि कुनै काम भएनन् । त्यसैले निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरूले काम गरेनन् वा गर्न सकेनन् । प्रदेश तहको व्यवस्थापनमा पनि अनिश्चय र अन्योलका दृष्टान्तहरू फरक देखिएका छैनन् । ती सबैको मूल कारण समयमा कर्मचारी, मुकाम र कार्यालयहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । अहिलेसम्म पनि यसप्रति गम्भीर र स्थायी प्रकृतिको कुनै गृहकार्य भएको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय र संसद् सचिवालय तानतुन र टालटुल गरेर काम चलाउने उपायमा जुटेका छन् ।


यी न्युनतम आवश्यकताबारे पालैपालो सरकारमा बसेका ठूला राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई समय छँदै यी आवश्यकताबारे पत्तै नभएको होइन । बरु मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संयन्त्रको नेतृत्व पूर्णत: गैरजिम्मेवार भएको हो । यसो भनौं, मुलुकको कुनै पनि राजनीतिक दल र प्रशासनयन्त्रको मूल ध्यान संघीयता कार्यान्वयनभन्दा अन्त कतै थियो र छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नहुँदै संघीयता यसरी क्रमश: बेवारिसे बन्दैछ । अहिलेको तदर्थवादलाई नसच्याउने हो, अरू केही समय लम्ब्याउने हो भने संघीयता स्वत: अराजकतामा रूपान्तरित हुने निश्चित छ । खासगरी स्थानीय तह अपेक्षा अनुरूप सञ्चालन हुनका लागि यसलाई संघीयताको स्वरूप, आवश्यकता र मर्म अनुरूप कार्यकारी अधिकार प्रयोग सम्भव बनाउनुको विकल्पै छैन । संघीयता असफल हुँदा खुसी हुने धेरै होलान् । तर यसपछि निम्तिने अराजकताको आयतन व्यवस्थापन गर्न असम्भव प्रकृतिको हुने संकेतहरू यथेष्ट छन् । अहिले नै धेरै अभिजात्यहरू ‘संघीयता नेपालमा चल्दैन, हामीले पहिल्यै भनेको हो नि ∕’ भनेर आत्मरतियुक्त खुसी मनाउन थालिसकेका छन् ।


परिदृश्य ३ : संघीयताको राजनीतिक स्वामित्व झन्डै शून्यमा झरेको छ । अहिलेको सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस र अब सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्वपङ्क्ति नै संघीयतामा जानु गलत भएछ भन्ने बुझाइमा पुगिसकेको छ । कुनै बेला मुलुकलाई जातीय संघीयताको आगोले जलाउन उद्यत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत संघीय व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्न अचेल अगाडि सर्दैनन् । संघीय प्रणालीले अरू व्यवस्थाको दाँजोमा कसरी मुलुकलाई थप आर्थिक एवं सामाजिक हित गर्छ र सम्भावित चरम अव्यवस्था र अराजकताको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन कुनै सार्वजनिक अनुहार उपस्थित छैन । दलहरूले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूलाई संघीयताप्रतिको सरोकार, यसलाई सफल बनाउने चिन्ता र स्वामित्व आदि सबै पक्षबारे व्यवस्थित तालिम दिने आवश्यकतासमेत विलकुलै महसुस नगरेको अवस्था छ ।


यसको ताजा प्रमाण संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय व्यवस्थापिकाहरूको चुनाव र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति हुन् । चिनिएका संघीयता विरोधीहरूले समेत प्रदेश प्रमुखहरू पद हात पारे । संघीयताबारे गहिरो ज्ञान भएकाहरू अथाव यसलाई अब असफल हुन दिनुहुन्न भन्ने सदाशय राखेर काम गर्न योग्य मानिसहरू छनोट गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्यो । अझै प्रमुख दलहरूमध्ये कसैले पनि चुनावमा संघीयता कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संसदीय उम्मेदवार चयन र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेनन् । प्रत्यक्ष नभए समानुपातिक प्रणालीबाटै भए पनि कम्तीमा एकाध दर्जन संघीयताका जानकारहरूलाई व्यवस्थापिकामा प्रवेश गराउनैपथ्र्यो । खासगरी आसन्न राष्ट्रियसभाको चुनावमार्फत यसो गरिनु आवश्यक थियो । संघीय प्रणालीबारे विद्वता भएकाहरूले अवसर नपाउनुको त चर्चा गर्नु नै निरर्थक भयो । किनभने मुलुकको विद्वत र प्रबुद्ध सभा बन्नुपर्ने राष्ट्रियसभा दलका ठूला नेताका धुपौरेहरूलाई स्तुतिगान गाउने स्थानमा रूपान्तरित जो गरिँदैछ । नेताहरूले नियतवश यसो गरे भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । किनभने संयोगले वा झुक्किएर पनि संघीयताको वास्तविक जानकार र देखाउनलायक विज्ञ अनुहारले कुनै पनि दलबाट, अपवादका रूपमै सही, दुवै तहको व्यवस्थापिकामा प्रवेश पाएन ।


विरूप भाष्य : संघीयतालाई अहिले फरक तर विरूप भाष्य दिने कोसिस भइरहेको छ– नेपालको संघीयताको मूल उद्देश्य भौतिक विकास, आर्थिक समृद्धि र सुशासन हुँदै होइन, यसको उपादेयता नै समावेशिता, पहिचान र अधिकार सुनिश्चितमात्र गर्ने हो । यस्तो प्रचारमा दुई प्रकृतिका मानिसहरू संलग्न छन् ।


पहिलो, ती तथाकथित विद्वानहरू जसले भर्खरै संघीयता विज्ञको नयाँ जामा पहिरिएका छन् र यो विशिष्टीकृत ज्ञान आवश्यक पर्ने विषयमाथि छिपछिपे धारणा बनाएर बुद्धिविलास गरिरहेका छन् । अहिले यत्तिमात्रै भनौं, समावेशिता, पहिचान र अधिकार पनि आर्थिक एजेन्डा नै हुन् र तिनको परिपूर्तिको पहिलो सर्त आर्थिक स्रोत र समृद्धि नै हो । अन्यथा ती कागजी नारामा मात्र सीमित रहन्छन् ।


दोस्रो, त्यस्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता छन्, जसलाई संघीयताले समृद्धि र विकासलाई सघाउनु वा नसघाउनुसँग खासै सरोकार थिएन र छैन । यो व्यवस्था आफैंले कुनै चमत्कार गर्न सक्दैन भन्ने पनि थाहा थियो । तर आफ्नो निजी राजनीति वा अरू कसैको निहित स्वार्थका लागि यो प्रणाली चाहिएको थियो । यही कारण कुनै बेला संघीयताले नाटकीय सकारात्मक योगदान गर्छ भन्ने उनीहरू अहिले चुप छन् । चुनौतीहरू चुलिँंदै जाँदा यसको औचित्य सावित गर्न देखाउनु पर्ने भौतिक विकास र प्रगतिको सट्टा पहिचानजस्ता अमूर्त तर्कहरूको चोरबाटो खोजेर उम्कने नियत उनीहरूको छ । संघीयताका वास्तविक सबलता वा दुर्बलताहरूबारे उनीहरू न पहिले सुसूचित थिए, नत अहिले नै यसलाई सफल बनाउने उपाय र पद्धतिबारे उनीहरूले नयाँ ज्ञान हासिल गरेका छन् ।


आजभोलि निरन्तर दोहोर्‍याइएको अर्को भाष्य हो– संविधान र तीनै तहमा निर्वाचित संयन्त्र भएपछि संघीय प्रणाली जनताका सेवा–सुविधाका अपेक्षा पुरा गर्न सक्नेगरी क्रियाशील हुन्छ, सरकार जनताको नजिकै पुगेको छ आदि । संरचनाका हिसाबले यो निश्चय नै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण हो । तर जहाँसम्म यसले विकास, समृद्धि, सार्वजनिक सेवा र नागरिक सुरक्षालाई स्वत: एवं वितरित गर्छ भन्ने अर्थ निकाल्न खोजिएको छ, त्यो नेपालको अविकासको ऐतिहासिक यथार्थमा आधारित छैन ।

विगत ६ दशकयता कुनै–कुनै न रूपको चुनाव भइनै रहेको छ । पञ्चायत कालका प्रधानपञ्चहरू, बहुदल कालका गाविस अध्यक्षहरू, माओवादी हिंसा कालका जनसरकार प्रमुखहरू र अहिले स्थानीय तहका प्रमुखहरू सबै स्वघोषित जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । २०१५ सालको संसद्देखि अहिलेका प्रदेश र संघीयसभामा निर्वाचित हुनेहरूको ‘नेतृत्व’को त यहाँ उल्लेखै गर्नुपरेन । यी कसैको पनि मुलुक र आफ्नो सराकारको भूखण्डको विकास गर्ने असल नियत नै थिएन भन्ने आरेप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । तर पनि नेपालको विकास बामे नै सर्न नसकेको वास्तविकता हाम्रा सामुन्ने छ । ती सबै व्यवस्थाको असफलताको मूल कारण त्यही जनतालाई दशकौंसम्म विकास र त्यसको अनुभूति दिन नसक्नु नै थियो । संघीय व्यवस्था असफल भयो भने त्यसको एकल प्रमुख कारण पनि यही, विकास प्रदायको अक्षमता हुनेछ । त्यसैले हिजो जुन–जुन कारणले नेपालमा संघीयता लादिएको भए पनि यसलाई क्रमश: सुधार गर्दै असफल हुनबाट बचाउने बाध्यताका सामु नेपाल उभिएको छ । अहिले त यो मुलुकको भविष्य नै छ कि छैन भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण बहस गर्ने विन्दुमा हामी आइपुगेका छौं । त्यसैले फेरि अर्को एउटा व्यवस्था असफल पार्ने मूल्य चुकाउन सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन ।


सारमा, इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने विकास गर्छु भन्ने ‘प्रतिनिधि’ र उनीहरूको सदाशयले मात्र विकास हुने सम्भावना छैन । अहिले स्थानीय तहको चुनावपछि कुहिरोको कागभैंm भएका स्थानीय सरकारहरूले पनि यिनै तिता र नाङ्गा तथ्यहरूलाई पुन: प्रमाणित गरेका छन् । यसका लागि प्रचलनको राजनीतिक प्रणालीको पद्धति, गुण र दोष बारेको गम्भीर ज्ञान, प्रणालीमाथिको स्वामित्व एवं जवाफदेहिता आवश्यकता छ । प्रणालीलाई विकास सापेक्ष बनाउने सीप, सिर्जनशीलता र शालिनता सबै सरोकारवालाहरूमा अनिवार्य रूपले हुनु अपरिहार्य सर्त हो । विकास हुनै नसक्नुको एउटै कारण राजनीतिक नेतृत्वले यी गुणहरूलाई आन्तरिकीकरण (इन्टर्नलाइज) नगर्नु हो ।


संघीयता अवलम्बन गर्ने समयमा राम्रो गृहकार्य नगरी लहलहैमा दौडिएको नेतृत्व अहिल्यै पछुताउने ठाउँमा यही कारण आइपुगेको हो । फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याएर संघीयतालाई सापेक्षत: सफल पार्ने उपायहरू आफूले पनि नजान्ने र जानेकाहरूसँग सिक्ने विनम्रता पनि नदेखाउने हठधर्म राजनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गर्दैछ । यो रोग सबै दल र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा निर्वाचित राजनीतिकर्मीहरूमा समान रूपमा उद्घाटित हुँदैछ । यसलाई नसच्याउने र शक्तिमा पुग्नेहरू नसच्चिने हो भने संघीयता अनियन्त्रित अराजकतामा रूपान्तरित हुने जोखिम सन्निकट छ । विकासको आकांक्षा फेरि कुण्ठित हुने जोखिम तीव्र गतिमा बढेको छ ।

ट्विटर : @beitwag

प्रकाशित : माघ १५, २०७४ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दिएको स्पष्टीकरणबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?