२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

प्रादेशिक लोकमतको खोजी

कमजोर प्रदेश पनि पारखीका हातमा परे सुन हुन्छ । सबल प्रदेश पनि लोभीहरूको हिल्ला लागे गोबर साबित हुन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको विरासत र प्रादेशिक नवनिर्माणको चुनौतीमाझ प्रदेशहरूमा नागरिक समाजको अस्तित्व खोजी गर्नुपरेको छ । पद्धतिको लोकतन्त्रिकरण सँगसँगै राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनाभित्र व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।

प्रादेशिक लोकमतको खोजी

नेपालमा संघीयता भनेको सम्भव भएको एउटा असम्भव काम हो, यो एउटा परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो । संविधानमा ७ वटा प्रदेशको संरचना लिपिबद्ध भइसक्दा पनि मुलुक प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गर्छ भनी ठूलो हिस्सालाई विश्वास थिएन । चुनाव घोषणपश्चात् समेत आशंकाको कुहिरोले घेरेको थियो । निर्वाचनपश्चात् पनि शक्तिका खेलाडीहरूले प्रादेशिक अभ्यासको घाम झुल्किन दिँदैनन् कि भन्ने अनुमानको खेती चल्यो । तर अहिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथग्रहण गरिसकेका छन् ।


प्रादेशिक नागरिक समाज

प्रादेशिकताको घाम झुल्किएको जस्तो देखिए पनि शीतलहर पुरै समाप्त भएको छैन । संविधान निर्माणताका नै यसका रचनाकार पक्षले थाती राखिदिएका केही मुद्दा अवरोधका रूपमा छँदै छ, जसको तार्किक व्यवस्थापन नगरीकन अगाडि बढ्न सकिँदैन । पहिले एउटा लोकोक्ति थियो, ‘पहिला मान्छेले गधाको अगाडि गाँजर झुन्ड्याएर अल्झाइराख्थ्यो, अहिले नेताले यसैगरी जनताका अगाडि अनेकौं उत्तेजनाका गाँजर झुन्ड्याएर आफूलाई पछ्याउन लगाएका छन् ।’ समाजको एकाइ तहसम्म यतिविघ्न दलीयकरण भएको छ कि लाग्छ समाजले न त आफ्नो जरो पहिल्याउन सक्छ वा त्योसँग जोडिएर बस्न सक्छ । यो यसकारणले भन्नुपरेको छ कि संघीयता आफैंमा साधन हो, साध्य होइन । यो माध्यम हो, लक्ष्य होइन । कमजोर प्रदेश पनि पारखीका हातमा परे सुन हुन्छ । सबल प्रदेश पनि लोभीहरूको हिल्ला लागे गोबर साबित हुन सक्छ । त्यसैले संघीयतालाई कमजोर पार्नेहरू पाखा लागून्, सक्षमहरू अघि सरून् भन्ने कामना र प्रार्थनाका झिना स्वरहरूलाई एकपटक पुन: तरंगित गर्नुपरेको छ ।

अहिंसात्मक तरिका र संवादबाट प्रादेशिक अभ्यासलाई उन्नत बनाउने प्रक्रियाको खोजी केवल राजनीतिक दलहरूको काँधमा छोडिदियो भने तिनीहरूले उत्तीर्णांक पाउन सक्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न स्वयम्मा स्वतन्त्र प्रश्न नभएर सापेक्षिक एवं अन्योन्याश्रित प्रश्न भएकाले यसले प्रथमत: यस प्रश्नको उत्तर अपेक्षा गर्छ– दलहरूमा कब्जा जमाएका केन्द्रीयतावादी नेतृत्वपंक्ति के कति कुरामा सहयोगी बन्छन् ? त्यसैगरी प्रदेशहरूमा सरकार बनाउने जिम्मेवारी पाउने दलहरूले कतिको खुलापनको अनुभूति प्रादेशिक नेतृत्वलाई दिन्छन् ? बहुसंख्यक प्रदेश र संघको सरकार खास दल विशेषको मात्र बन्यो भने त्यतिखेर पनि प्रदेशअनुसार फरकफरक तरिकाले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध निर्धारणका लिक कोरिन्छ । स्वयं प्रदेशभित्र पनि नवनिर्माणका आधारहरू पहिल्याउने आत्मविश्वास र आत्मज्ञान फरकफरक तरिकाका हुन सक्छन्, जसको छाँटकाँट प्रबल देखिएको छ । त्यसले पनि प्रदेशहरूको अभ्यासलाई जनताको प्रतिक्रयासँग बुझ्न नागरिक समाजको सक्रियता रहिरहनुपर्छ । अब संघको राजधानीमै रहेका ‘ब्रान्डेड’ नागरिक समाजको भर परेर काम चल्दैन । त्यसका निम्ति प्रदेशस्तरमा पनि प्रादेशिक कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटि, कमजोरी र कानुन निर्माणजस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु नागरिक दायित्वकै विस्तारित रूप हो ।


समान समस्याहरूको तगारो

केही खास खालका समस्या प्रत्येक प्रदेशमा छरिएका छन् । लोकतन्त्रमा मतभेदलाई निषेध गरिँदैन । दाबी र प्रतिदाबीमाझ संवाद गरिन्छ । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गरिन्छ । अहिलेको प्रादेशिक भूगोलको अवधारणा अचानक संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा अँध्यारो कोठाबाट निस्किएको हो । यो यसकारणले भन्नुपरेको छ, ७ वटै प्रदेशको जुन सीमांकन छ, त्यो अवधारणा विगतमा कहिल्यै पनि सार्वजनिक विमर्शमा आएको थिएन । यसले के भइदियो भने अहिलेको प्रादेशिक भूगोलले त्यहाँका बासिन्दामाझ साझापनको मनोविज्ञान दिन सकेको छैन । सबैले या त जिल्ला सोच्छन् या केन्द्र । त्यसैले होला अहिले राजधानीको विवाद जताततै देखिन्छ । यसमा अहिलेको सरकार पनि कम जिम्मेवार छैन । तर संघीय प्रणालीले छोडेर अन्यत्र जाने ठाउँ अब कसैका लागि छैन । यस परिस्थितिमा नागरिक समाजले प्रादेशिक सहमतिका निम्ति उपयुक्त प्रक्रियाको खोजी गर्ने थलो वा माध्यमका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दिशामा सकारात्मक पाइला अघि बढाउनुपर्छ । भई के राखेको छ भने नागरिक समाजका सम्भावना बोकेकाहरू नै एउटा एउटा सहरमुखी भएका छन् र स्वयं वादविवाद, मतभेद र पट्यारलाग्दो आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिएका छन् । यस्तोमा उनीहरूले स्वयं आफ्ना सम्भावनालाई समाप्त पार्दै छन् ।

स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच घर्षण भइराख्यो भने त्यसको लाभ केन्द्रले पाउँछ । यस्तोमा संघको शक्ति बढीभन्दा बढी तल झार्ने काममा स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीचको तालमेललाई सहजीकरण गरिदिने काम नागरिक संवादबाट हुन सक्छ । प्रादेशिक अभ्यास भनेको निरन्तरको अभ्यासले विकसित हुने पद्धति हो । भनिन्छ, व्यवहारले पनि सिद्धान्तको निर्माण गर्छ । प्रदेशहरूले संघीयताका सन्दर्भमा केही मौलिक सिद्धान्त पनि विकसित गर्न सक्छन् । आफैंभित्रको सचेत र जवाफदेही अभ्यासले परिपक्व एवं परिमार्जित रूप लिँदै गयो भने त्यो अरू प्रदेशका निम्ति पनि अनुकरणीय अभ्यास हुन सक्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमै विभिन्न प्रदेशमा अभ्यासका आफ्नै मौलिक परम्परा छन्, जो एकअर्का प्रदेशमाझ सिकाइको ठाउँ पनि छ ।


पक्ष र विपक्षको साझा सरोकार

प्रदेशमा सत्तारूढ वा विपक्षमा जोसुकै रहुन्, ती दलहरूमा प्रादेशिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र स्वाभिमानका लागि संघसँग आफूलाई निरन्तर जुझारु अवस्थामा देखाउनुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासको सवालमा सरकार, विपक्ष एक अर्कालाई भरथेग गर्ने संरचनामा अडेको हुनेछ । प्रादेशिक अभ्यासले आफैंमा एउटा संक्रमणकालको सुरुवात गर्दै छ र यो पनि भनिराख्नुपर्छ यो संक्रमणकाल निर्माण र रचनाको आधारभूत समय हुनेछ । प्रादेशिक स्वत्वलाई खुम्च्याउने काम कुनै निहुँमा पक्ष वा विपक्षबाट हुनु हुँदैन । यसका निम्ति दलहरूमा प्रादेशिक आत्मसम्मानको चेत निर्माण गर्न नागरिक दबाब त्यतिकै रहनुपर्छ । नत्र भने ‘गणेश परिक्रमा’ गरेर राजनीतिक जीविका चलाएका पात्र र पंक्तिहरू फेरि पनि काठमाडौंतिर मुख ताक्छन् ।

प्रत्येक प्रदेशको बनोट विविधतायुक्त छ, ती विविधताबीच सामञ्जस्य र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु छ । एउटै प्रदेशमाझका विभिन्न हिस्सा वा अवस्थितिबाट हेर्दा हरेक सवालमा भिन्न बुझाइ र भिन्न दृष्टिकोण विगत वा वर्तमानमा पाइनु स्वाभाविक हो । तर नयाँ प्रक्रिया, नयाँ सम्बन्ध र नयाँ भूमिकाको खोजी भइराखेको अवस्थामा प्रादेशिक स्वामित्व कसरी विकसित गर्ने र भिन्नभिन्न बुझाइमाझ साझापनको निर्माण कसरी गर्ने त्यो बाटो पहिल्याउन नागरिक संवाद आवश्यक छ । प्रदेशभित्र रहेका फरकफरक विचार तथा मान्यताबारे खुला रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु तथा फरक मान्यतालाई सम्मान गर्ने सोचको सामाजिकीकरणले नै संघीय लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ । यिनै गोरेटोबाट अगाडि बढेर प्रादेशिक अभ्यासको परिपाटी फराकिलो लोकमार्ग बन्न सक्छ ।


राष्ट्रिय र प्रादेशिक तालमेल

प्रादेशिक भूगोलभित्रका बासिन्दामाझ ऐक्यबद्धताको विकास हुनुपूर्व नै

आआफ्नो सहरकेन्द्रित राजधानीको आग्रहले एउटा सहरले अर्को सहरलाई निषेध गर्ने वा अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था देखा परिसकेको छ । यसले क्षेत्र र समुदायगत धु्रवीकरणको संकट पनि निम्त्याउँदै छ । राजधानी बन्ने जुनसुकै ठाउँले आफ्नो प्रदेशका विभिन्न पहिचान बोकेका नागरिकको स्वामित्व, स्नेह र संरक्षण पाउने परिवेश दिन सक्नुपछ्र्र । सुरुमै घृणाको खेती गरेर त्यो सहरले प्रादेशिक राजधानीको अपनत्व पाउन सक्दैन । आजको सन्दर्भमा जहाँ एकातिर ‘नेसनल एप्रोच’को परिकल्पना चरितार्थ गर्नुपरेको छ, त्यही प्रादेशिक अस्मिता वा स्थानीय लोकाचरित उत्साह (लोकल इथोस) को बीच तालमेल गर्नुपर्ने हो । राजनीतिका भरियाहरू चुक्दै गएका छन् । नभए एउटै प्रदेशमा कतै राजधानीलाई लिएर दियो बाल्ने त कतै टायर बाल्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।

छोटो अवधिकै अनुभवले के देखाइदियो भने स्थानीय सरकार कसरी प्राकृतिक स्रोतमाथि अविवेकी तरिकाले दोहन गर्न तम्सिएका छन् । प्रादेशिक सरकारले त्यस्तै चोर बाटो नसमात्ला भन्न सकिँदैन । पहाड, नदी, वन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र मास्ने काम

विभिन्न निहुँमा हुन सक्छन् । कतिपय ठाउँमा सुरक्षा निकायहरू मनपरी तरिकाले सार्वजनिक जग्गा ओगट्न पुगेका छन् । ‘लोकलुभावन’ नारा र नीतिले ‘स्पेस’ पाउन सक्छ । भएकै सार्वजनिक विद्यालय वा क्याम्पसको दुर्गति छ, त्यसको स्तरोन्नति कसरी गर्ने ? त्यतातिर ध्यान छैन तर सबै सहरलाई विश्वविद्यालय नै चाहियो । विगतमा पश्चिमको महेन्द्रनगर र धनगढी यसैमा अल्झिएको थियो । त्यसै क्षेत्रको कुरा गरौं त्यहाँ ‘अखण्ड पश्चिम’को नारा खुब गुन्जियो, आश्चर्यजनक ढंगको ऐक्यबद्धता देखियो तर अहिले राजधानीका लागि त्यहाँ पनि यत्रतत्र असन्तुष्टिको मुस्लो उठेको छ । नागरिक संवादले हेर्ने पक्ष के हो भने सहरहरू आफ्नो भविष्यको सुरक्षा र सम्मानका लागि चिन्तित छन् कि अनेकौं स्वार्थी तत्त्वहरूको उक्साहटमा उम्लिन पुगेका हुन् । निश्चित रूपमा संघीयतामा प्रत्येक थातथलोले प्रत्याभूति पाएको हुनुपर्छ । त्यसका लागि अनेकौं बाटाको खोजी गर्न सकिन्छ ।

संक्रमणको निहुँमा सुशासनलाई गौण पार्ने काम त भइरहेको छैन ? भूमाफियाहरूमाथि नियन्त्रण र भूमिहीनका पक्षमा सकारात्मकताको खोजीमा अलमल त छैन ? प्रादेशिक राजनीतिको अलग्गै आचार, विचार र अस्तित्व हुन्छ, के ७ वटै प्रदेशमा यसको निर्वाह भइराखेको छ ? प्रदेशहरूले निर्माण गर्ने कानुन कतिको बृहत्तर हितमा छन् ? त्यसले संघीयताप्रति कतिको विश्वास र दायित्व बोकेको छ ? विधि र थिति निर्माणका प्रक्रियालाई लिएर समाजमा लामो बहस, छलफल र विमर्शमा नागरिक निगरानी चाहिन्छ । यस्तोमा सुरुदेखि नै प्रदेशसभाका सदस्य र सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारीको समीक्षा गर्न प्रादेशिक तहमा नागरिक समाज क्रियाशील हुनैपर्छ । समस्यालाई स्वीकार गर्ने, समाधान गर्ने र नयाँ समस्यासँग जुध्न तयार रहने खुला र मुक्त परिपाटीको विकास गर्ने अवसर प्रादेशिक नागरिक समाजसँग छ । यो अवसर भनेको प्रादेशिक नागरिक समाजले अस्तित्व र आकार ग्रहण गर्ने पनि हो । रचनात्मक क्रियाकलापले संघीयताको स्वास्थ्य र प्रादेशिक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी पार्न र परिपक्वतातर्फ लैजान मद्दत पुर्‍याउने भएकाले यस अभियानलाई ठोस र वस्तुपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिक सक्रियताले नै अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध निर्माणका सूत्रको खोजीमा लोकमतलाई सार्वजनिक संवादको डबलीमा ल्याउन सक्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने गृहमन्त्रीको निर्णय कस्तो लाग्यो ?