छाया अर्थतन्त्र दुई तिहाइ

यसमा मूल्य ‘कार्टेलिङ’, कालोबजारी र शून्य बजार अनुगमन जिम्मेवार छन् । अधिक बिजकीकरण दोस्रो मुख्य कारण हो । ठूलो रकमको सामान आयात गर्न प्रतितपत्र खोल्ने वा अन्य वैधानिक माध्यममार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी भएको देखाउन र सकेसम्म सामान नै नल्याउने वा थोरै ल्याएर धेरै परिमाण भित्रिएको देखिनेगरी कागजपत्र मिलाएर पुँजी पलायन गराउने प्रचलन भयावह मात्रामा बढेको छ । यसमा सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसरी बाहिरिने रकम सुन तस्करी लगायतमा समेत प्रयोग हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो क्रममा भ्रष्टाचारबाट कर्मचारीले पाउने ठूलो हिस्सा उनीहरूको अनियन्त्रित विलासी खर्चमा प्रयुक्त भइरहेको छ । यसले कम्तीमा पनि जीडीपीको १० प्रतिशत हाराहारीको अर्थतन्त्रलाई अवैध बनाउन सघाएको छ ।

अन्य आयाम

नेपालको छाया अर्थतन्त्रलाई नै मुख्य अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गराउने अन्य मुख्य कारकहरूमा रेमिटेन्स एवं वैदेशिक श्रम बजारमा मौलाउँदै गरेका केही अस्वाभाविक प्रवृत्ति हुन् । रकम ‘पल्टी’ गर्ने नयाँ प्रचलन रेमिटेन्स बजारमा अहिले निकै प्रयोगमा आएको छ । यसका दुई पाटा छन् । पहिलो, विकसित मुलुकमा बस्नेहरूले नातेदार, साथीभाइ र चिनजानकाहरूलाई आवश्यक विदेशी मुद्रा उतै–उतै चलाउन दिने र त्यस बराबरको रकम नेपालमा उनीहरूले तोकेका मानिसलाई नेपाली मुद्रामै यहाँ भुक्तानी दिने । यसो गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यो रकम विदेशी मुद्रा आर्जन भएको कतै देखिँंदैन, तर त्यसको असर भने बजारमा पर्छ । घर–जग्गा बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यको उछाल र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवैको कारक यो गतिविधि हुने गरेको छ । यसको कारोबार आकार अहिले वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ । अर्को चाहिँ खाडी र मलेसियामा काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूले कमाएको पैसा उतै रोक्ने अभ्यास हो । सरकारी अधिकारीहरूले सधैं गर्ने भाषण अनुरूप कमाउने उमेरका विदेशिएका नेपालीको संख्या ५५ लाखको सट्टा ३० लाख नै भएको मानौं । र संसारभरको औसतमा तिनले मासिक दुई सय–अढाई सय अमेरिकी डलर बराबरको रकम नेपाल पठाउँछन् भनी मान्दा पनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स रकमको हिसाब कतै देखिंँदैन । गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रकम करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सरकारले तोकेको सेवा, शुल्क र कामदारले बुझाउने वास्तविक रकमबीच ठूलो भिन्नता रहने गरेको छ । अवैध बाटोबाट युरोप, अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया पुर्‍याउने दलाल र अर्धदलालीमा संलग्न शैक्षिक परामर्श भनिने सेवाको कारोबार शंकास्पद छ र देशभित्र र बाहिर दुवैतिर व्याप्त छ । यस अतिरिक्त प्रत्यक्ष मानव बेचबिखनमै संलग्नहरूको आर्थिक गतिविधिको प्रभाव पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

सुन तस्करी व्यापक छ । अन्तर्राष्ट्रिय माफिया, नेपालको प्रहरी एवं प्रशासन संंयन्त्र र व्यापारीहरूको मिलेमतो हुने यो गतिविधिको अनुसन्धान गर्न चाहँदा पनि निकै कठिन छ । मूल कुरो त त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने चासो देखाउने कसले ? सेटिङमा संवाद नमिलेर वा माफिया जालो भित्रैको कसैले चुक्ली लगाएका कारणमात्र अवैध आयात भएको सुन फाट्टफुट्ट पक्रिइने हो । प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरू दैनिक करिब एक सय किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिरहेको अनुमान गर्छन् । यो सुन दीर्घकालीन लगानीका रूपमा भारततर्फको तस्करीमा र वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमका रूपमा प्रयुक्त भइरहेको छ । यसबारे सरकारी संयन्त्रहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर यसको लाभको धमनी राजनीतिदेखि सुरक्षा निकायको तल्लो तहसम्म फैलिएको छ । त्यसैले सबैले देखेको नदेखेझैं गरिरहेका छन् । यसको असर भुक्तानी सन्तुलनदेखि विदेशी मुद्रा आय र वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारितासम्म प्रत्यक्ष परेको छ ।

छाया अर्थतन्त्र मौलाउनमा १० वर्षे माओवादी लुट र चन्दा आतंकमार्फत भएको असुलीले पनि ठूलो योगदान गर्‍यो । लुटिएको पैसा तह लगाउन अहिले पनि धेरै माओवादी नेताहरूलाई हम्मे परेको छ । भर्जिन र च्यानल आइल्यान्डहरूसम्म पुगेको रकम अर्कै रूपको जामा लगाएर मुलुक छिरिरहेको छ । मुख्यगरी माओवादीहरूले आफ्ना ठानेका जग्गा दलालहरूमार्फत गरेको लगानीले एकातर्फ जग्गाको भाउ बढायो, अर्कोतर्फ धेरै माओवादी नेताहरू लगानी उठाउन नसकेको गुनासो पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यो अलि बृहत् विश्लेषणको विषय हुनसक्छ । अमैत्री सञ्चारको आँखामा परेका केही घटनाको आक्कल–झुक्कल चर्चा पनि हुन्छ । तर व्यवस्थित अध्ययनको सर्वथा अभाव छ ।

जग्गाको भाउ देशका सहरी इलाकाहरूमा अकल्पनीय ढंगले बढेको छ । तर माग र आपूर्तिको कोणबाट हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै अस्वाभाविक हो । किनभने ठूलो क्षेत्रफल ओगट्न व्यावसायिक कृषि र उद्योगहरूको विस्तार भएका कारण जग्गाको माग अत्यधिक भएको र भाउ बढेको होइन । घडेरीको माग निश्चय नै बढेको छ, तर मूल्य त्योभन्दा अस्वाभाविक रूपले बढेको छ । घडेरी किनबेचमा समेत छाया अर्थतन्त्रको पैसा प्रयोग हुनथालेपछि यसरी मूल्य अकासिएको हो । अनियन्त्रित सट्टेबाजी (स्पेक्युलेसन) र सरकारको अनुपस्थितिले (खासगरी पँुजीगत लाभकर लिने सन्दर्भमा) कालो घरजग्गाको कारोबार मौलाएको छ । अन्यत्र देखाउन नमिलेको कमाइ ओच्छ्याइरहने (पार्किङ) प्रवृत्ति मौलाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नबनेका कारण पनि यसो भएको छ । तर, यी सबै गतिविधिले छाया अर्थतन्त्रलाई द्रुत विस्तार गराइरहेको छ । सञ्चार माध्यममा ५० लाख रुपैयाँ प्रतिआना वा धुरमा बिक्रीका लागि विज्ञापन छापिएको जग्गा सरकारी अड्डामा एक लाख रुपैयाँ आनाको भाउ राखेर सनातन पास गरिदिने चलन आम छ । यसले वास्तविक र छाया अर्थतन्त्रको अनुपातको राम्रो झल्को दिन्छ ।

भ्रष्टाचारको मात्रा अकल्पनीय भएको छ । यो सबैले सधैं भन्ने गरेको वाक्यांशमात्रै जस्तो लाग्न सक्छ । तर यसको गहिराइ भयावह छ । जनजिब्रोको भाषामा ‘औंला भाँच्ने’ हिसाब गरौं । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारको एउटा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको तलब अहिले बल्ल ५० हजार रुपैयाँ नाघेको छ । मानौं २० वर्ष सरकारी सेवामा बिताएको ती कर्मचारीको पहिले महिनादेखि नै उसको तलब यही थियो र उसले जादुमय तरिकाले भोकै–नाङ्गै बसेर शतप्रतिशत बचत गर्‍यो । यसो गर्दा उसको अहिलेको कुल सम्पत्ति १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ । मुद्रास्फिति अन्य कमाइ आदिका कारण त्यो दोब्बर अर्थात् २ करोड ४० लाख रुपैयाँ भएको मानांै । इतिहासको कुनै कालखण्डमा एउटा हिम्मतिलो सरकार आएर वर्तमान र पूर्वसरकारी कर्मचारी र सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाएका वा सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति २ करोड ४० लाख दिएर राज्यका नाममा गर्न चाह्यो भने कति लाख मानिसको रुवाबासी होला ?

यो एउटा अनुमानको विषय त हो नै । तर कालो अर्थतन्त्रका धेरै आयामको सूचक पनि हो । सरकारको नियमनकारी भूमिका किन प्रभावकारी हुँदैन ? वस्तु र सेवाको मूल्य किन यसरी अनियन्त्रित भएको छ र मुलुकप्रति किन कसैको चासो छैन ? आदि प्रश्नको एकमुष्ट उत्तर पनि हो यो । सबैको चासो अवैध धन थुपार्नमा र उपभोग गर्न बाधा कतैबाट छैन । परिणामत: छाया अर्थतन्त्रले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई निल्नै लागेको छ । नेपालमा सबै प्रकारले कमाएको पैसाले पूर्ण शुद्धताको दर्जा पाउँछ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको चचा व्यर्थ छ । यसका लागि खडा गरिएका सरकारी संयन्त्र ‘देखाउने दाँत’ भएका छन्् पनि भनिरहनु परेन । यी सबै माथि उल्लेखित र कैयौं यहाँ नसमेटिएका पक्षलाई एकमुष्ट अनुमान गर्दा नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको ६० देखि ७० प्रतिशत वा दुई तिहाइ अवैध वा छाया अर्थतन्त्र भइसकेको र बाँकी एक तिहाइमात्र औपचारिक वा वैध अर्थतन्त्र बाँकी रहेको देखिन्छ ।

सुधार कसरी ?

नेपालले के गर्न सक्ला ? यो अहम् प्रश्न अगाडि छ । अति उदारवादी चिन्तकले चलेकै छ, सबै खुसी नै छन् भने किन चिन्ता ? पनि भन्न सक्ला । सिधै कुरा के हो भने यत्तिकै मात्राको सेवासुविधा (मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार) मा चित्त बुझाउने, विकास नभएको रोइलो नगर्ने हो भने धेरै चिन्ता आवश्यक नपर्ला । कतिपय ठूला अर्थतन्त्रहरू जहाँ वास्तविक (उत्पादनशील) अर्थतन्त्रको उपस्थितिले राजस्व र रोजगारी प्रदायमा मुख्य हिस्सा ओगट्छ, छाया अर्थतन्त्र ठूलो हुँदाको असर कम पर्ने देखिएको छ । तर नेपालमा उत्पादनशील गतिविधि शून्य बराबरमा ओर्लेको छ र युवाहरूले रोजगारीका लागि विदेश नै ताक्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ छाया अर्थतन्त्र मौलाउन दिँंदा मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्ने अवस्था आउँछ । झल्को त आइसकेको छ । हातखुट्टा चल्ने सबै नागरिक यो मुलुक छोड्न

आतुर छन् । जो निरीह छन्, तिनीहरू छाया अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने खलनायकहरूले सिर्जना गरेको असमानता र अन्यायको सिकार भएका छन् । राजनीति त्यसको संरक्षक बनेको छ ।

अहिलेका लागि कसैको स्वार्थमा एकैपटक ठूलो चोट नपर्नेगरी, असल नियतका साथ क्रमिक सुधारको रणनीति अपनाउने हो भनेमात्रै पनि तात्त्विक फरक पार्न सक्छ । पेरुको उदाहरणले त्यही देखाउँछ । जस्तै– नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमाका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा आयात–निर्यात तथ्यांक कम्युटर सञ्जालमार्फत आदान–प्रदान गर्ने प्रणाली पहिलो सुरुवात हुनसक्छ । भारतमा जीएसटी लागू भएपछि ६ उत्पादन विन्दुदेखिकै मूल्य अभिवृद्धि अनलाइन उपलब्ध हुनथालेको छ । त्यो जानकारी न्यून वा अधिक बिजकीकरण रोक्न पर्याप्त हुन्छ । सनातनी अर्थशास्त्रीहरू सम्पत्ति, आयकर र भन्सार लगायतका अन्य राजस्वका दर घटाएर वा दायरा बढाएर अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक सीमाभित्र ल्याउन सकिने तर्क गर्छन् । रेमिटेन्स र मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि अलि विशिष्ट रणनीति आवश्यक पर्नेछ । सारमा, अहिलेसम्म सुधार असम्भव नै भइसकेकोचाहिँ छैन । तर त्यसका लागि सरकारी संत्रन्त्रको प्रभावकारिता र इमानदारी निर्णायक हुन्छ । मनसाय र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । नेपालले अहिलेलाई छाया अर्थतन्त्रको आयतनको लगभग सामिप्य अनुमान र केही सांकेतिक कदममात्रै सुरु गर्नसके पनि मुलुक नै ‘लिक्विडेट’ हुनबाट बँच्थ्यो कि ?

ट्विटर : @Beitwag