सरकारले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ : सांसद सुवाल
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![सरकारले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ : सांसद सुवाल](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/prem-suwal-2032024093551-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले स्थानीय तहको काममा संघ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए ।
‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट नहुँदा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको विकासको काममा संघ र प्रदेशको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र पूर्ण रुपले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्ने । अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा जल संकटको अवस्था छ । नेपालको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन, कुन तहमा जल संकटको अवस्था छ । र समाधानको उपाय के छ ? मन्त्रीज्यूले यहाँ पेश गर्न उपयुक्त हुनेछ,’ उनले भने ।