काठमाडौँ — कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारी मिडियाप्रतिको प्रतिशोध भएको एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एसियाली मानवअधिकार आयोग) ले ठहर गरेको छ । सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पक्राउ गरेको भन्दै आयोगले अध्यक्ष सिरोहियाको रिहाइको माग गरेको छ ।
‘सिरोहियालाई रिहा गर्न आग्रह गर्दछौं । उनीविरुद्ध चलिरहेको अनुसन्धान रोकिनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौं तर यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिएको मानक प्रक्रिया र कानुनको दायरामा आउनुपर्दछ,’ आयोगद्वारा आइतबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै सहकारीको रकम हिनामिना, दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा उनको संलग्नताको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आयोगले सहकारी बचत अपचलनबारेमा शृंखलाबद्ध समाचार लेख्ने मिडियालाई मौन राख्न खोजिएको भन्दै सिरोहिया पक्राउको घटनालाई मिडियाविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोध रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । सहकारीमा बचत गर्नेको रकम हिनामिनामा संलग्नताको शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई मौन राख्न लामिछाने लागिपरेका छन्’ आयोगद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धि विषय पक्राउ गर्नुपर्ने तहकै नरहेको पनि आयोगको दाबी छ । ‘वास्तविक कारण सिरोहियाको नागरिकतामा भएको त्रुटि होइन, गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएको सन्देश हो । र, यो यत्तिकै रोकिनेवाला छैन,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र अन्य सञ्चारमाध्यमलाई पनि मौन राख्नका लागि सानातिना निसाना लगाइनेछ ।’
यता बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि आइतबार नै विज्ञप्तिमार्फत प्रेसलाई अवाञ्छित दबाब र त्रासमा पार्न सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘आफ्नो भूमिकाप्रति निरन्तर प्रश्न गर्दै आएको कान्तिपुरका प्रकाशकलाई आक्षेपित गृहमन्त्री लामिछानेले ‘पहिले समात अनि प्रमाण जुटाऊ’ शैलीमा गरेको गिरफ्तारीबाट प्रतिशोध साध्न सरकारी शक्ति दुरुपयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ ।’
साथै, विज्ञप्तिमा सिरोहियाको गिरफ्तारीप्रति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणप्रति सरकारको उदासीनताले झनै सन्देह बढाएको भनिएको छ । ‘जनजीविकासँग जोडिएको सहकारीको संकट समाधान गर्न, त्यसको अपचलनमा संलग्नमाथि कारबाहीसँगै सुशासन सुनिश्चित गर्न, त्यसप्रति खबरदारीको जिम्मेवारी भएको प्रेसको स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहन सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक तथा संवैधानिक भूमिका सम्झाउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नागरिक आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध संगठित तवरले जारी घृणा र भ्रम फैलाएर भयको रजाइँ गर्नेहरूबाट निरुत्साहित नभई सही, तथ्यपूर्ण र खोज पत्रकारिताको बढ्दो सान्दर्भिकताबीच थप कर्तव्यनिष्ठ हुन प्रेस समुदायसँग आह्वान गरेको छ ।
यसैगरी, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) की आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अग्रगामी प्रतिज्ञा फेरि जगाउनु सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अग्रगामी प्रतिज्ञा फेरि जगाउनु हामी सबैका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ ।’ उनले विचार, कानुनको अगाडि समानता र सबैका लागि न्याय सधै संरक्षित हुनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, उनले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारका असंख्य चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला मानवअधिकारको संरक्षणको आशा र अभिव्यक्ति सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको पनि बताएकी छन् । यूएन–नेपाल मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि आयोग र सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताइन् ।
