समितिको क्षेत्राधिकारबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच जुटेन सहमति

संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार विवाद नमिल्दासम्म कांग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय लिएकाले सरकारलाई संसदबाटै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न र जेठ १५ मा बजेट ल्याउन चुनौती छ । संसद् गतिरोधकै कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ मा संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही साता सदनको अवरोधका बीचमा विश्वासको मत लिएपछि संसदीय समिति गठनमा गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको आरोप छ ।

प्रतिपक्षलाई पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने आशंका कांग्रेसको छ । यद्यपि, सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको बजेट ल्याउने दिन (जेठ १५) सम्म संसद्को अवरोध खुल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले सहकारीको रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले यसको कार्यादेशमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरिन् । ‘बजेट ल्याउने दिनसम्म सहमति हुनेमा सरकार आशावादी छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे सहमतिनजिक पुगेको देखिन्छ ।’ उनले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद्बाट बजेट ल्याउन नदिने भनेर नभनेकाले सहमतिमा पुग्न सकिने बताइन् । ‘सहमति नै भएन भने पनि बजेट ल्याउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छन्,’ अध्यादेशतर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन् ।

संसद्मा प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने, कांग्रेस नेताहरूमाथि सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानले संसद्को रोस्ट्रमबाटै ‘हिंस्रक’ अभिव्यक्ति दिने, अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्न कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि धरपकड र पक्राउका घटनाले सरकार नै सहमतिको वातावरण बिथोल्न चाहिरहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । सर्वसाधारणको सहकारीमा जम्मा गरेको बचत ९५ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको समाचार शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशित गरेको प्रतिशोधमा सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई मंगलबार साँझ पक्राउ गरेको थियो । यस घटनाबाट थप सशंकित बनेको कांग्रेसले सरकारको ‘स्वेच्छाचारिता र निरंकुश’ कदमविरुद्धमा सडकबाट समेत प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बुधबारको संयुक्त बैठकले संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा पार्टीले लिँदै आएको अडानमा दृढ रहेको उल्लेख गर्दै सडकबाट सरकारको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘संसदीय समिति बन्नका लागि कांग्रेसले अडान छाडेको छैन । कांग्रेसले भनेजस्तै व्यक्ति र कम्पनीको नामै तोकेर क्षेत्राधिकार तय गर्न सत्तापक्ष तयार छैन । मूलतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लामिछाने आफूविरुद्ध छानबिन हुने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने पक्षमा छैनन्,’ सरकारका अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘समितिको क्षेत्राधिकारमा कुरा मिलेन भने संसद् अवरोधका बीच बजेट ल्याउने वा अध्यादेश जारी गर्ने विकल्प सरकारसँग रहन्छ ।’

कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको क्षेत्राधिकार विवाद मिलाउने कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकमा पनि सत्तापक्षका सदस्य उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने र उनी पहिला सम्बद्ध रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क र ग्यालेक्सी टीभीको नाम तोकेरै क्षेत्राधिकारमा समावेश गर्न नहुने अडान राखेका थिए । सत्तापक्षले लिँदै आएको अडानले लामिछानेलाई सुरुवातदेखि नै उन्मुक्ति दिने गरी क्षेत्राधिकारमा विवाद झिकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीमा लामिछाने आएदेखि नै सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी छानबिन र अनुसन्धान रोकिएकाले उनीमाथि नै पहिला छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहाराबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ९५ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँ ल्याएर अपचलन गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । लामिछाने उक्त कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये सुप्रिमबाट २ करोड रुपैयाँ र सूर्यदर्शनबाट १ करोड रुपैयाँ लामिछानेका नाममा जम्मा भएको तथ्य प्रमाणले देखाउँछ ।

सत्तापक्षीय कार्यदलका सदस्यहरू सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारालगायतका सहकारीका नाम क्षेत्राधिकारमा राख्न सहमत भए पनि लामिछाने र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला भएको अपचलनमा छानबिन हुने गरी व्यक्ति र कम्पनीको नाम राख्न तयार छैनन् । कार्यदलका सदस्य एवं एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पहिले नै दोषी करार गरेर छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने बताए । ‘रविजीको नाम राखेर जान सकिँदैन भनेर हामीले प्रस्ट रूपमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको नाम नराखीकन संकटग्रस्त सहकारीका विषयमा छानबिन हुने गरी अघि बढ्न सरकार तयार छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत रहेका कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले संसद्मा प्रश्न उठेका सहकारीको विषयमा छानबिन गर्ने विषयमा आपत्ति नभए पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोकेर समितिको कार्यादेश बनाउने कुरा मान्य नहुने बताए । ‘सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारीमा छानबिन गर्नेमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन र विवाद पनि छैन । तर, अहिले नै व्यक्ति तोकेर छानबिन गर्नु पूर्वाग्रही हुन्छ भनेर भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका सदस्य साथीहरूले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर फेरि बैठक बस्ने भन्नुभएको छ ।’

सत्तापक्षले छानबिनलाई अन्तैतिर मोड्न लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्क र ग्यालेक्सी टीभीको नाम लेख्नै हुन्न भन्ने अडान लिँदै आएको आशंका कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारले गरे । ‘देशकै गृहमन्त्री सहकारीको अपचलनमा जोडिएका छन् । उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेलामा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगेर अपचलन गरिएको छ । यसमाथि सुरुवातमै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ उनले भने, ‘ज–जसका बारेमा हामीले यत्रो प्रश्न उठाएका छौं, उनैमाथि छानबिन नहुने गरी संसदीय समिति बनाउनुको कुनै अर्थ हुन्न ।’

सत्तापक्षका सदस्यहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन समिति बनाउँदा पनि व्यक्तिको नाम नतोकी संसदीय समिति बनाइएको दृष्टान्त अघि सार्दै लामिछानेको नाम राख्न नहुने अडान लिएका थिए । कांग्रेस सदस्य परियारले शर्मा र लामिछानेको घटना प्रकृति नै फरक रहेको बताए । ‘त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयमै बाहिरिया व्यक्ति पसेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप थियो । अहिले गृह मन्त्रालयमाथिको प्रश्न छैन । रवि लामिछानेमाथिको प्रश्न हो । लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा भएको अपचलनको विषय हो,’ परियारले भने, ‘लामिछाने नजोडिएका सहकारी र कम्पनीमा राज्यकै निकायले पनि छानबिन गर्न सक्ला तर आफ्नै गृहमन्त्रीमाथि प्रहरीले कसरी छानबिन गर्न सक्छ ? त्यसैले लामिछाने र उनी पहिला सम्बद्ध रहेको कम्पनीको नाम क्षेत्राधिकारमा राखेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’