२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१५

कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व गर्दै, गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक

दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रस्ताव गर्न ७ दिनको समयावधि 

कास्की, सुर्खेत — गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएसँगै दुवै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई चैत २७ भित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रस्ताव गर्न ७ दिनको समय दिएका छन् । 

कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व गर्दै, गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक

गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे र कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन् । तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादीले गत फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार अल्पमतमा परेको थियो । विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा बुझाएका हुन् । कर्णालीमा भने शर्मा फेरि विश्वासको मत लिएर मात्रै राजीनामा दिने अडानमा थिए । तर, केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबपछि उनले राजीनामा दिएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालको प्रदेशसभामा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार थिए– यामलाल कँडेल । त्यसबेला एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । तर पार्टी एउटै भए पनि उनीहरूको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर भएन । कँडेलकै नेतृत्वमा दुईपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो । लगत्तै तत्कालीन एमालेका सांसदहरूले पहिलोपल्ट फ्लोरक्रस गरेपछि केन्द्रीय सत्ता नै परिवर्तन भयो भने तत्कालीन नेकपामा फुट आयो । यसपालि भने उनै शाहीले कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै ‘दूत’ भएर काम गरे ।

शर्मा भने गत वर्ष पुस २७ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा सुरुमा संघीय सरकारमा एमाले–माओवादी समीकरण थियो । त्यसको झन्डै ३ महिनापछि सत्ता गठबन्धन फेरिएर माओवादी–कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एक महिनाअघि फेरि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसबाट सहभागी ३ मन्त्रीले राजीनामा दिएयता झन्डै ३ साता कर्णाली सरकार पुनर्गठनमा अन्योल भयो । अन्योलकै बीच मुख्यमन्त्री शर्माले गत आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराए ।

प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार उनले विश्वासको मत लिने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्‍यो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई फोन गरी गठबन्धनको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिन निर्देशन गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मंगलबारको संसद् बैठक स्थगित भयो भने एमाले र माओवादीबीच ३ चरणमा वार्ता भयो । तर सहमति जुट्न सकेन । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो दूतका रूपमा पठाए । पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीकै सहजीकरणमा बुधबार बिहान फेरि दुवै दलको बैठक बसेपछि मुख्यमन्त्री शर्मा राजीनामा दिन तयार भएका हुन् । बुधबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशनको छैटौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले

राजीनामा दिए । संसद्मा राजीनामा दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले संघको केन्द्रीकृत र सामन्ती सोचका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । यसले गर्दा कानुनी, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेशलाई स्वायत्तता बनाउन सकिए मात्र राजनीतिक स्थिरता दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको विकास गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वको आवश्यक छ ।’ उनको आरोप प्रधानमन्त्री दाहालप्रति थियो ।

शर्माको राजीनामापछि अब एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल नेतृत्वमा कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चितप्रायः भएको छ । २०५१ सालमा पर्यटनमन्त्री भइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि २ पल्ट प्रदेशसभामै उम्मेदवार भएका हुन् । कँडेलले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार सरकार गठन हुने बताए । ‘कर्णालीलाई समृद्धिको दिशामा लैजान हामीसँग प्रस्ट भिजन र मिसन छ,’ उनले भने, ‘अब सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको सहमतिमा आवश्यक निर्णय र सरकार सञ्चालन हुनेछ ।’ ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी १३, एमाले सभामुखसहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस २७, एमाले २२, माओवादी ८, राप्रपा दुई र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । सरकार बनाउन आवश्यक ३१ सांसदका लागि दुवै पक्षलाई सकस भएको छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार एमाले–माओवादी मात्र भएर सरकार गठन गर्ने स्थिति छैन । एमाले–माओवादीलाई राप्रपाको साथ चाहिन्छ भने कांग्रेसलाई पनि सहजै सरकार बनाउने स्थिति छैन ।

चैत ५ मा भौतिक मन्त्री बनाएर पाण्डेले स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई आफू निकट ल्याएका छन् । राप्रपाले साथ दिए पनि सरकार बनाउने स्थिति नरहेपछि पाण्डेले माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट निर्वाचित भएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई फकाएका छन् । राजीनामा पत्र बुझाएपछि उनले भने, ‘मेरा लागि विश्वासको मत लिने या राजीनामा दिने दुई विकल्प थिए । राप्रपा निर्णायक भएकाले अहिले विश्वासको मत लिने अवस्था भएन । राप्रपाको निर्णयको पर्खाइमा छौं ।’

सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा रहेको राप्रपा कसैको बहुमत नपुगेर मध्यावधिमा जाने स्थिति भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । दुई सांसद रहेको राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पहिले जस्तो सहजै सत्ता समीकरणमा कसैसँग हात नमिलाउने दाबी गरे । ‘हामी सरकारमा जान खोजेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सबै दल मिलेर सरकार बनाउँदा हुन्छ । स्थिर सरकार हाम्रो चाहना हो । हामीबिना सरकार बन्दैन र मध्यावधिमा जाने स्थिति रह्यो भने सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र २२, २०८० ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?