२६.१२°C काठमाडौं
मानव तस्करमार्फत अमेरिका पुगेका युवाको हिरासतमै मृत्यु
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको हो
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको बताए । ‘सरोकारवाला विज्ञको राय सुझाव संकलन गर्न छलफल डाक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनः विधेयक अघि बढ्छ ।’ विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग उक्त विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासँगै उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने चरणमा छ । यी तीनवटै विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र राय–सुझावबिना नै अघि बढाएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक — अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका बाह्रबिसे नगरपालिका–६ सखुवा बजारका ३२ वर्षीय सुवास श्रेष्ठको अमेरिकास्थित अध्यागमन हिरासतमा मृत्यु भएको छ । संगठित मानव तस्करमार्फत अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका उनको अध्यागमन हिरासतमै छँदा गत सोमबार दिउँसो मृत्यु भएको हो ।
अमेरिकाको टेक्सासस्थित कर्नेस काउन्टी इमिग्रेसन प्रोसेसिङ सेन्टरमा सुवासको मृत्यु भएको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले पुष्टि गरेको छ ।
सुवास काठमाडौंस्थित रञ्जना कम्प्लेक्समा पसल गर्थे । भूकम्प, परकम्प र कोरोना महामारीसँगैको आर्थिक मन्दीले व्यापार सुस्ताएपछि उनी अमेरिका लागेका थिए । उनले स्वदेशी र विदेशी एजेन्टहरूलाई झन्डै ८० लाख रुपैयाँ बुझाएर गत भदौ ७ मा अमेरिकाका लागि हिँडेका थिए । काठमाडौंबाट हिँडेका उनले टर्की, स्पेन
हुँदै मेक्सिको जाने गैरकानुनी रुट पछ्याएका थिए । सुवास असोजको दोस्रो साता मेक्सिकोबाट अमेरिकाको एरिजोना राज्यको लुकभिल छिरेका थिए ।
कुलबहादुरले छोरालाई कसरी, कसले, कुन बाटो हुँदै लग्यो भन्नेबारे आफूहरू भने अनभिज्ञ रहेको बताए ।
गत कात्तिक २६ को बेलुका फोन गरेर सुवासले आफू अमेरिका आइपुगेको र अवस्था सहज नै रहेको बुबालाई बताएका थिए । त्यसबेला सुवासले आफूसँगै पश्चिम जिल्लाका दुई नेपाली पनि अमेरिका आएको परिवारलाई जानकारी गराएका थिए । अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका छिरेपछि सुवासलाई त्यहाँको अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर टेक्सासस्थित कर्नेस काउन्टी इमिग्रेसन प्रोसेसिङ सेन्टरमा हिरासतमा राखेको थियो । हिरासतमै छँदा सुवासलाई नेपाल डिपोर्ट गर्ने तयारी भइरहेकै बेला कात्तिक २७ मा उनको मृत्यु भएको हो । सुवासका श्रीमती र दुई सन्तान छन् ।
छोराको हिरासतमै मृत्यु भएको खबरले वडा ६ का अध्यक्षसमेत रहेका कुलबहादुर श्रेष्ठ शोकमा डुबेका छन् । ‘जे नहुनु भैहाल्यो, अब शव झिकाउन कानुनी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने छ,’ उनले तिहारको बिदाका कारण कार्यालय बन्द हुने भएकाले खुलेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाइने कान्तिपुरसँग भने ।
अमेरिकास्थित विभिन्न निकाय र नेपालका सम्बधित पक्षसँग शव झिकाउन आवश्यक पहलकदमी भइरहेको बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताए । भने, ‘दुःखद् घटना भयो, विदेशी मुलुकबाट शव ल्याउने प्रक्रिया यसै जटिल छ, यसका लागि सरकारको पहलकदमी बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ, यसबारे हामीले यथासम्भव प्रयासरत छौँ ।’ सुवासको मृत्युबारे अमेरिकी अधिकारीले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएका थिए । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका फस्ट सेक्रेटरी उत्तम घिमिरेले मृतकका न्युयोर्कमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क भइसकेको र उहाँहरू दूतावास आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यताका पाँच वर्षमा मात्रै अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका १ सय ७८ नेपाली डिपोर्ट भएका छन् । यसरी डिपोर्ट हुनेमा अधिकांश संगठित मानव तस्करलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाएर अवैध रूपमा अमेरिका छिर्नेहरू छन् । ब्युरोका अनुसार यसरी
अवैध रूपमा छिर्ने क्रममा बर्सेनि कैयौं नेपालीको बाटोमै मृत्युसमेत हुने गरेको छ । बाटोमै मृत्यु हुनेहरूको आधिकारिक विवरण भने प्रहरी र अन्य सरकारी निकायले समेत राखेको देखिँदैन ।
प्रकाशित : मंसिर ३, २०८० ०७:५९
