कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतापछि कोशी सरकारमा जसपा सहभागी

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ लिएकी हुन् । शपथका क्रममा लिम्बूले कोशी प्रदेश उच्चारण नगरी प्रदेश १ को स्वास्थ्यमन्त्री भनेकी थिइन् ।

माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतापछि कोशी सरकारमा जसपा सहभागी

मुख्यमन्त्री थापाले शुक्रबार पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पाँच सदस्यीय बनाएका छन् । उनले साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेसबाट खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा प्रदीपकुमार सुनुवार, माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतम र एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । बाँकी मन्त्रालयमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने उनले बताएका हुन् । उनले विश्वासको मत लिनुअघि गठबन्धन दलबाट १/१ जना मन्त्री हुने पूर्वसहमतिअनुसार जसपाकी लिम्बूलाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताए । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापाले शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘नामकरणप्रति उत्पन्न प्रतिक्रिया, असन्तुष्टि र विरोधलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको कर्तव्य हो,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्दै प्रदेशको नाममा उठेका सबै प्रश्नलगायतका समस्या समाधान गर्ने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्दर्छौं ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी लिम्बूले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी निर्णयअनुसार सरकार छाडेकी थिइन् । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले असंवैधानिक रूपमा बहुमत पुर्‍याएर पहिलो पटक थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि जसपाले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि साउन १७ मा थापा दोस्रो पटक पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि जसपा पुरानै अडानमा रहेपछि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०८० ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुलाई बजेट दिने व्यवस्था गरेकोमा तपाईंको धारणा के छ ?