कोशी सरकार गठनविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा

गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर ४७ सांसदको बहुमत देखाएका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेसका संसदीय दल नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् । कार्कीका वारेस काठमाडौं–२९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन माग गरिएको छ । यस्तै, रिटमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा तटस्थ भूमिकाको सभामुख पदलाई सत्ता गठबन्धनले दलीयकरण गरेको पनि उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको र कानुन उल्लंघन गरेर सभामुखको तटस्थ पदको मानमर्दन गरेको रिटमा दाबी छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले असार १७ मा ५ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । गठबन्धनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका १ र सभामुख गौतम गरी ४७ जनाको समर्थनमा थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष दाबी पेस गरेको थियो । प्रदेशसभामा दल त्याग गरेका र तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुख गौतमको हस्ताक्षर देखाएर संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको एमालेको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले निवेदन सुनुवाइ गर्न आइतबारका लागि पेसी तोकेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री थापाले भने एमालेले रिट दायर गरेको विषयमा प्रतिक्रिया नदिने बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले न्यायालयको आदेश शिरोधार्य गर्ने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले न्यायालयको ढोका ढकढक्याएको छ, जे आदेश आउँछ, त्यो शिरोधार्य हुन्छ,’ उनले भने । माओवादी संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अदालतको आदेश स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । विराटनगर आइपुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि अदालतको आदेश सबैले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सभामुख गौतमलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गराएर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले भने मुख्यमन्त्री थापालाई शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गराइसकेका छन् ।

तीन मन्त्री नियुक्त गरेर शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने मुख्यमन्त्री थापाको तयारी थियो । तर मन्त्रीका लागि माओवादीमा विवाद भएपछि थापाले निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो शपथ लिएका थिए । माओवादीले मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गरेन भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि उपस्थित भएन । मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । जसपा भने पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा छ ।

माओवादीका जीवन आचार्यलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी रहे पनि पार्टीभित्र विवाद चर्केकाले शपथ ग्रहणमा उपस्थित नभएको एक प्रदेश सांसदले बताए । आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कान्छा ज्वाइँ हुन् । यसअघि एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनी पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । उनलाई फेरि अघि सार्न खोजिएपछि अन्य सांसदले विरोध गरेका थिए । आचार्य भने भौतिक पूर्वाधार विकास वा आर्थिक मामिलामन्त्री बनेर प्रदेशमा प्रभाव जमाउने रणनीतिमा रहेको माओवादीका एक सांसदले बताए । माओवादीमा आचार्यलाई मन्त्री बनाउन नहुनेको संख्या बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

आचार्यले भने आफूहरूले यसअघि चार महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाएकाले प्रदेशवासीलाई आफ्नो सोच र नीतिको अनुभूति गराउन नसकेकाले दोहोर्‍याइदिन पार्टीमा आग्रह गरेको बताए । ‘मन्त्री छनोटमा पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन, मन्त्री छनोटका लागि कार्यदल गठन भएको छ, त्यसले गर्ने निर्णय स्विकारेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

माओवादीका संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रीको नाम छनोट गर्न समय कम भएकाले शुक्रबार नै सरकारमा सहभागी हुन नसकेको बताए । ‘संसदीय दलको बैठकले प्रदेश इञ्चार्ज राम कार्की, प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ र आफूलाई मन्त्री छानेर सरकारमा सहभागी हुने अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ, चाँडै सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ उनले भने । प्रदेश इञ्चार्ज कार्की र प्रदेश अध्यक्ष नेम्वाङलाई विराटनगर आइपुग्न समय लागेकाले पनि शुक्रबार नै सरकारमा सहभागी हुन नसकेको आङ्बोले प्रस्टीकरण दिए ।

एमालेले सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने भएकाले सरकारमा सहभागिताको विषयमा माओवादीले तत्काललाई पर्ख र हेरको रणनीति लिएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार ३० दिनसम्म टिक्ने सुनिश्चित भएपछि विवादित भइसकेका सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर सरकारमा पठाउने योजना रहेको पनि माओवादीकै एक सांसदले बताए ।

कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठे नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् । सभामुखको तटस्थता खण्डित हुनेभन्दा पनि प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी हुन नदिन आफूले कांग्रेस संसदीय दल नेता थापाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । ‘सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने अन्तिम समयको १५ मिनेट अगाडि प्रदेश प्रमुखको आग्रहमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा मेरो निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो वा विरोध भयो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन तयार छु ।’

कोशी प्रदेशमा दुवै गठबन्धनतर्फ सभामुखबाहेक ४६/४६ मत छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि गठबन्धन दलले सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए ।