विश्वमा ४९ करोड महिला तथा बालिका भोकै

न्यायिक वितरण र अवसरको वकालत गर्ने अमर्त्य सेनकै देश भारत संसारकै सर्वाधिक असमान देश हो । त्यहाँ हरेक वर्ष अर्बपतिहरूको संख्या बढिरहेको छ । र, हरेक सेकेन्ड गरिबहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

भारत मात्रै नभएर पृथ्वीको अधिकांश क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरेर सीमित व्यक्तिहरू धनी बनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, अधिकांश आममानिस गरिबीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । सीमित मानिसले असीमित सम्पत्ति कमाउन लोभ गर्दा बहुसंख्यक मानिसले जीवनभर असमानताविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

अक्सफाम इन्टरनेसनलले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसस्थित विश्व आर्थिक मञ्चमा वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसले असमान वितरण तथा कर प्रणालीको कुरूप चित्र प्रस्ट पारिदिएको छ । प्रतिवेदनले कोही कसरी धनी र कोही कसरी गरिब बनेका छन् भन्ने कारण पनि खोतलेको छ ।

सन् २०२० यता दुई वर्षमै जोडिएको ४२ ट्रिलियन (४२ हजार अर्ब) अमेरिकी डलर सम्पत्तिको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा संसारका १ प्रतिशत धनाढ्यले मात्रै ओगटेको अक्सफामको प्रतिवेदन छ । बाँकी ९९ प्रतिशत जनसंख्याको भागमा एक तिहाइ मात्र परेको छ ।

डाभोसस्थित विश्व आर्थिक मञ्चमा सार्वजनिक गरिएको ‘सर्भाइभल अफ द रिचेस्ट’ प्रतिवेदनअनुसार भारत आर्थिक रूपमा संसारकै सर्वाधिक असमानता भएको देशका रूपमा चिनिएको छ । जहाँ व्यापक रूपमा आर्थिक वितरण तथा बाँडफाँटमा असमानता औंल्याइएको छ । यस्तै सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म भारतमा सिर्जना भएको सम्पत्तिको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा १ प्रतिशत मानिसको नियन्त्रणमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

संसारका धनी व्यक्तिहरूको भेलामा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दशकमा अर्बपतिहरूले धन कमाउने क्रम ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । गरिब मानिसले दैनिक रूपमा खाना र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दा पनि जीवन झन्–झन् संघर्षमय भएको छ । ‘आममानिस दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहँदा धनी मानिसले भने विलासी सपनाको सीमा पार गरिसकेका छन्,’ प्रतिवेदन भन्छ ।

९० प्रतिशत आममानिसले १ अमेरिकी डलर कमाउन संघर्ष गर्दा एक अर्बपतिले सामान्यतः १७ लाख डलर कमाउँछन् । अर्बपतिमा सूचीकृतहरूले हरेक दिन २.७ बिलियन डलरले सम्पत्ति वृद्धि गर्छन् । अक्सफाम इन्टरनेसनलकी कार्यकारी निर्देशक गाब्रिएला बुचरले भनेकी छन्, ‘यो दशकको पछिल्लो दुई वर्ष संसारका अर्बपतिहरूका लागि सबैभन्दा राम्रा वर्ष साबित भए ।’ प्रतिवेदन यो पनि भन्छ, ‘संसारमा असमानता भएको होइन, सिर्जना गरिएको हो । यो संयोग होइन ।’

असमानता फराकिलो बन्दै जानुमा धनीहरूमाथि कर नलगाउनुलाई पनि कारण मानिएको छ अर्थात् प्रगतिशील कर प्रणाली लागू नगर्दा यो समस्या झन् गहिरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

धनाढ्यहरूले पछिल्लो दशकमा यति कमाए कि उनीहरूको सम्पत्ति दोब्बर भएको छ, अर्बपतिको संख्या पनि त्यसैगरी बढेको छ । अर्बपतिहरूले २०२२ मा सम्पत्ति कमाउने मुख्य स्रोत ऊर्जा र खाद्यान्न हो । सन् २०२२ मा ९५ खाद्य र ऊर्जा निगमले दोब्बरभन्दा धेरै नाफा कमाएका छन् । जबकि विश्वमा भोकमरीले मान्छे मरिरहेका छन् । १० मा एक मान्छे अहिले पनि भोकमरीले ग्रस्त छ । यसरी विश्वमा ८२ करोडभन्दा धेरै जनता भोकै छन् । भोकै बस्ने मानिसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड महिला तथा किशोरी छन् ।

यसरी तीव्र गतिमा आर्थिक असमानताको अवस्था आउनु र सम्पत्ति सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा जानुलाई आर्थिक हिंसा पनि भन्ने गरिएको छ । किनकि यसले आममानिसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि पुर्‍याएको छ । सबैभन्दा बढी गरिब, महिला र बालबालिकाहरू । साथै सीमान्तकृत मानिसलाई । यतिसम्म कि प्रत्येक चार सेकेन्डमा कम्तीमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्थाको कारक पनि आर्थिक असमानतालाई नै मानिएको छ । वालमार्टको आधा हिस्सेदार रहेको वाल्टन डाइनेस्टीले गत वर्ष मात्रै ८.५ बिलियन अमेरिकी डलर कमायो । यस्तै प्रमुख ऊर्जा कम्पनीहरूका मालिक भारतीय अर्बपति गौतम अडानीले २०२२ मा मात्रै ४२ बिलियन अमेरिकी डलर कमाए अर्थात् सम्पत्ति ४६ प्रतिशतले बढाए ।

अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतमा मूल्यवृद्धिको आधा कारण अत्यधिक कर्पोरेट नाफा हो । यससँगै, कम्तीमा एक अर्ब ७ करोड कामदार त्यस्ता देशमा बसोबास गरिरहेका छन् जहाँ ज्यालाको भन्दा मूल्यवृद्धिको दर चर्को छ । अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा उत्पन्न क्रमशः ५४ प्रतिशत, ५९ प्रतिशत र ६० प्रतिशत मुद्रास्फीति कर्पोरेट नाफाकै कारण भएको हो । स्पेनमा पनि २०२२ को पहिलो चौमासिकमा ८३.४ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको कारक कर्पोरेट नाफा नै भएको विश्लेषण छ ।

यही अवधिमा सरकारहरूले वस्तु र सेवाका लागि कर भने चर्को बनाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर गरिबहरूमा देखिएको छ । विशेष गरी यस्तो असमान कर प्रणालीले लैंगिक असमानता पनि बढाइदिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक २.१५ डलरभन्दा कम खर्चमा दैनिक खर्च चलाउनेहरूलाई चरम गरिबीको सूचीमा राखिएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार अहिले बढेको असमानता र गरिबी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा बढी हो । कतिपय देशहरू टाट पल्टिने समस्यामा छन् । गरिब देशहरूले आफ्ना जनताका लागि गर्ने कुल खर्चको चार गुणा रकम ऋण भुक्तानीमा खर्च गरिरहेका छन् । विश्वका तीन चौथाइ सरकारले आगामी ५ वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षासहित सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढाउने होइन, ७.८ ट्रिलियन डलरका दरले कटौती गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

सर्वाधिक तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्ने देशमध्ये एक हो भारत । तर सबैभन्दा असमानता भएको देश पनि । पछिल्लो तीन दशकमा भारतमा असमानता तीव्र रूपमा बढेको छ । साथै न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने ग्रामीण भारतका कामदारलाई एक उच्च भारतीय गार्मेन्ट कम्पनीमा उच्च तलब लिएर काम गर्ने कार्यकारीले एक वर्षमा कमाउने जति पैसा कमाउन ९४१ वर्ष लाग्छ ।

भारतका धनीहरूले ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ र पैतृक माध्यमबाट सिर्जित सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । भारतमा बढिरहेको असमानताको दूरी र गरिबीको असरबाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकाहरू नै पर्ने गरेका छन् । भारत सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च विश्वमा सबैभन्दा कममध्येमा पर्छ । जबकि धनी नागरिकहरूलाई कमै मात्र कर लगाउने गरेको छ ।

आर्थिक उन्नति गरेको भनिने भारत त्यस्तो देश हो जहाँ स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकारी होइन, विलासिताका रूपमा लिइन्छ । अधिकांश भारतीय आमनागरिकहरू आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य जाँच गराउन पनि असमर्थ छन् । उनीहरूमध्ये हरेक सेकेन्डमा दुई जना स्वास्थ्योपचारको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिनुपरेको छ ।

चिकित्सा पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिने भारतका विपन्न प्रान्तहरूमा शिशु मृत्युदर उच्च छ । विश्वभर हुने मातृ मृत्युको १७ प्रतिशत र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको २१ प्रतिशत भारतमै हुन्छ ।

भारतमा उच्च आय भएका १० प्रतिशत जनसंख्याले कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ७७ प्रतिशत ओगटेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०१७ मा संकलन भएको सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत मानिसले जम्मा गरेका थिए । जबकि ६७ करोड भारतीय नागरिकहरूको कमाइ जम्मा १ प्रतिशतले वृद्धि भयो ।

भारतमा ११९ जना अर्बपति छन् । सन् २००० मा जम्मा ९ जना अर्बपति रहेको भारतमा २०१७ सम्म यो संख्या १०१ पुगेको थियो । २०१८ देखि २०२२ सम्म भारतको अर्थतन्त्रले हरेक दिन ७० जना नयाँ करोडपतिलाई जन्मायो । अर्बपतिहरूको नाफा एक दशकमा लगभग १० गुणाले बढ्यो भने उनीहरूको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ को भारत सरकारको संघीय बजेटभन्दा पनि बढी छ । जुन आँकडा भारतीय रकमअनुसार २४ हजार ४ सय २२ बिलियन भारु हो ।

भारत मात्रै नभएर विश्वमै अर्बपतिहरूको सम्पत्ति रेकर्ड गर्न थालिएदेखि नै सबैभन्दा धेरै वृद्धि कोरोना महामारीपछि भएको छ । यसका बाबजुद ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई महाशक्तिहरू अमेरिका र चीनले तीव्र गतिमा बढिरहेको असमानताको दूरी कम गर्ने उपाय पनि खोजिरहेका छन् । दुवै देशले केही नीति पछ्याउन पनि थालेका छन्, यही क्रममा धनीहरूमाथि उच्च कर र अर्थतन्त्रमा एकाधिकारविरुद्ध कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । जसअनुसार आर्थिक उन्नतिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने नीति उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमा पनि असमानता उत्तिकै बढिरहेको अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिने गरेका छन् । सन् २०२० मा प्रधानमन्त्री ली खछियाङले त्यहाँका झन्डै ४३ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड चिनियाँहरूले औसत एक हजार युआनको भरमा मासिक खर्च चलाइरहेको टिप्पणी गरेका थिए । विश्लेषकहरू चीनमा असमानता समस्या बढेको आकलन गर्छन् । विश्व बैंकका अनुसार महामारीले धनी–गरिबको खाडल त्यहाँ पनि अझ फराकिलो बनाएको छ । चीनको आर्थिक असमानताको अवस्था युरोपेली देशहरूको भन्दा बिग्रँदो छ । यद्यपि अमेरिका, केही ल्याटिन अमेरिकी देश र अफ्रिकी देशहरूको भन्दा चीनको असमानता दर कम खराब देखिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोले पनि त्यहाँ असमानता बढेको देखाउँछ । अर्थात् त्यहाँको असमानता दरले अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनीस्तरलाई नाघेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीनको आर्थिक असमानताको अन्तर अन्य विकसित देशहरू जस्तै– जापान, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायतका देशहरूको तुलनामा फराकिलो छ ।

अक्सफाम भन्छ कि आर्थिक असमानता कुनै संयोग नभएर यो संरचनागत छनोट हो । यो छनोट धनी र सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूका लागि गरिन्छ । यद्यपि आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मौलिक रूपमा नयाँ डिजाइन गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्रगतिशील कर लागू गर्न सकिन्छ ।

अत्यधिक धनी र ठूला निगमहरूमाथि कर बढाएर असमानताको संकटबाट बाहिर निस्कन सकिने उपाय पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । करमा असमानताको यो भिन्नताले पनि धनी झन् धनी र गरिबहरू थप गरिब बनाएको छ । यस्तै, विश्वका आधाजसो अर्बपतिहरू त्यस्ता देशमा बसोबास गर्छन्, जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पैतृक कर तिर्नु पर्दैन । प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने, सर्वाधिक धनीहरूमाथि कर धेरै लगाउनुपर्ने थियो । तर पछिल्लो चार दशकको अवधिमा युरोप, अफ्रिका, एसिया र अमेरिकाका सरकारहरूले धनीहरूको आयकर घटाइदिए । विश्वका धनाढ्यका पनि अगुवा एलन मस्कले २०१४ देखि २०१८ को अवधिमा करिब ३ प्रतिशत मात्र कर तिरेका छन् ।

विश्व बैंकले घोषणा गरेअनुसार २०३० सम्म चरम गरिबीबाट मुक्त हुन राखिएको लक्ष्य आजको विश्वले लगभग गुमाइसकेको छ । विश्लेषकहरू भने असमानता घटाउन र लोकतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न अति धनीहरूमाथि कर लगाउनु आवश्यक ठान्ने गरेका छन् । ‘हामीले नवप्रवर्तनका लागि यस्तो गर्न आवश्यक छ । बलियो सार्वजनिक सेवाका लागि । र, जलवायु परिवर्तनको संकट सामना गर्नका लागि पनि यस्तो गर्न आवश्यक छ,’ बुचरले भनेकी छन् ।

अक्सफामको प्रतिवेदनले के पनि उल्लेख गरेको छ भने, जलवायु संकट उत्पन्न गराउने प्रमुख भूमिकामा अति धनी व्यक्तिहरू नै छन् । जसअनुसार, धनाढ्य अर्बपतिहरूले प्रदूषणकारी लगानीको माध्यमबाट आममानिसको तुलनामा १० लाख गुणा बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै सर्वाधिक धनी १ प्रतिशत मानिस ५० प्रतिशत गरिब मानिसले भन्दा दोब्बर कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् ।

प्रमाणित असमानता भत्काउने उपायमा लगानी गर्न अक्सफामले सुझाव दिएको छ । विशेष गरी आर्थिक उन्नति तथा आम्दानीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने र विपन्नलाई सबल बनाउने कुरालाई अक्सफामले सुझाव दिने गरेको छ । विभिन्न सर्वेक्षणहरूले के देखाएका छन् भने, अधिकांश मानिस धनाढ्यहरूलाई कर बढाउने प्रस्तावको समर्थन गर्छन् । जस्तै– अमेरिकीहरू । ८० प्रतिशत भारतीय नागरिक, ८५ प्रतिशत ब्राजिलियन, ६९ प्रतिशत अफ्रिकीहरू धनीको कर बढाउने पक्षमा छन् ।