कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९
भट्टराईको प्रतिवेदन

'युवापुस्ताको वितृष्णा अर्को चुनावसम्म विद्रोहमा रूपान्तरण हुनसक्छ' [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समाजवादी शक्तिहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता दलहरूसँग सहकार्य र एकताको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पार्टीको राजनीतिक समिति बैठकमा पेस गरेका छन् ।

'युवापुस्ताको वितृष्णा अर्को चुनावसम्म विद्रोहमा रूपान्तरण हुनसक्छ' [पूर्णपाठ]

आइतबारको बैठकमा उनले लिखित प्रतिवेदन पेस गर्दै अहिले चुनावमा देखिएको नयाँ प्रवृत्तिको विश्लेषणसहित यस्तै अवस्था रहे अहिलेका राजनीतिक दलहरू अझ खुम्चिने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

उनले युवा पुस्ताको मनोविज्ञान नबुझे अर्को निर्वाचनसम्म विद्रोह आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।'पुराना र ठूला दलहरुको दम्भ, घमण्ड, अधिकांश नेताहरुको अक्षमता, नैतिकता र इमानदारितामा ह्रास देखेर युवा पुस्ताभित्र जसरी वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अर्को निर्वाचनसम्म विद्रोहमा रुपान्तरण नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचन नतिजाले त्यसैको सङ्केत गरेको छ‚' भट्टराईले भनेका छन् ।

उनले हतारमा नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गर्दा अपेक्षित सफलता हासिल नगरेको र विभिन्न प्रक्रियामार्फत गुज्रँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन् ।


अध्यक्ष भट्टराईले अहिलेका पार्टीहरूको रुपान्तरणदेखि अब मुलुकको परिवर्तनका लागि समाजवादीहरूबीचको ध्रुवीकरण आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पेस गरेको 'समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता' शीर्षकको प्रतिवेदनमा ध्रवीकरणबारे लेखिएको अ‌ंश यस्तो छ :

देश अहिले पनि गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । इतिहासदेखि थेग्रिएर बसेका राजनीतिक, भू–राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याहरु झन् झन् गम्भीर बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएर दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थीर सरकार बन्न सकिरहेको छैन र समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जनताको चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।

भू–राजनीतिक हिसाबले उदाउँदा विश्व शक्ति चीन र भारत तथा पुराना महाशक्तिहरुको यस हिमाली क्षेत्रमा आगामी दशकमा झन् गम्भीर ढंगले मडारिने सामरिक द्वन्द्वको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेछन् ।

आर्थिक रुपमा देश अझै अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन र गरीबी, वेरोजगारी, परनिर्भरता, असमानताको दुष्चक्रमा फसिरहेछ । सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा एकातिर जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधताबीच दिगो एकता कायम हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर लैंगिक तथा जातपातजन्य विभेद र रुढिवाद तथा छाडावादको खच्चड संस्कृतिको विगविगीले समाज आक्रान्त छ । पर्यावरणीय हिसाबले अनियन्त्रित डोजरे विकास, अव्यवस्थित शहरीकरण, बढ्दो कार्वन उत्सर्जन, प्राकृतिक श्रोतको मनपरी दोहन आदिले गम्भीर वातावरणीय संकट चुलिँदै गएको छ ।

यी सबै अन्तरसम्बन्धित समस्याहरुको हल सही राजनीतिले मात्र गर्न सक्छ । यी गम्भीर संरचनात्मक र प्रणालीगत समस्याको हल पुरानै सम्बर्धनवादी, यथास्थितिवादी र दाहिने वा देब्रे लोकरिझ्याइँको राजनीतिले गर्नै सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले युग सुहाउँदो, देशको धरातलीय यथार्थ सुहाउँदो अग्रगामी राजनीतिक विचार, शक्ति र दलको निर्माण, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणको प्रश्न प्रखर बनेर आएको छ ।

सन् १९९० अघिको विश्व मूलतः पुँजिवादी र साम्यवादी विचारधारामा विभक्त थियो । नेपालमा पनि तिनै दुई प्रमुख विचारधाराबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्चस्व रहँदै आएको छ । परन्तु अठारौं, उन्नाइसौंं र बीसौं शताब्दीमा भएका वैचारिक, राजनीतिक संघर्ष, राज्य तथा अर्थतन्त्र सञ्चालनका अनुभव र ज्ञानविज्ञानको विकासले त्यस्तो वैचारिक संश्लेषण आजको युगमा पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि भैसकेको छ ।

त्यसै आधारमा एकातिर आज विश्वभर राजनीतिक रुपमा निजी स्वतन्त्रता र आर्थिक रुपमा बजार अर्थतन्त्रलाई प्रधानता दिने परम्परागत पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पार्टीहरु राजनीतिमा समूहगत अधिकार÷स्वतन्त्रता तथा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका स्वीकार गर्दै ‘समाजवाद’तर्फ ढल्कँदैछन् । अर्कोतिर, राजनीतिक रुपमा वर्गीय अधिकार÷स्वतन्त्रता र आर्थिक रुपमा राज्यको स्वामित्व÷नियन्त्रणलाई प्रधानता दिने कम्युनिष्ट पार्टीहरु राजनीतिमा वर्गेतर अधिकार÷स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रमा बजारको समेत भूमिका स्वीकार गर्दै परम्परागत साम्यवादी ढाँचालाई परित्याग गर्दैछन् । नेपालमा पनि पुराना कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा यो प्रवृत्ति बढ्दैछ ।

यो स्थितिमा हामीले आजको युग र नेपाली विशेषताको नयाँ समुन्नत समाजवादको मोडेल विकास गर्नैपर्दछ । त्यसका मुख्य ५ वटा आयाम हुनेछन् : १.दार्शनिक २. राजनीतिक ३. अर्थशास्त्रीय ४. समाजशास्त्रीय र ५.साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक ।

नयाँ समुन्नत समाजवाद दार्शनिक दृष्टिकोणले द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी विश्वदृष्टिको अझ विकसित र संगठित रुप सर्वांगिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादमा आधारित हुनेछ । यसले सबै प्रकारका रुढी, जडता, अन्धविश्वास वा अवैज्ञानिक तर्क प्रणालीलाई प्रतिवाद गर्दै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित भएर सत्यतथ्यको विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्दछ । मानवजातिको ऐतिहासिक तथा भौतिकवादी विकास प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै अझ परिकृष्त र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने अभिष्ट राख्दछ ।

राजनीतिको दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तको मुख्य अभिष्ट लोकतन्त्रको अझ बढी विकास गर्नु हो । निरङ्कुश राजतन्त्र, जहाँनिया शासन, एकदलीय प्रणाली, सैनिक तानाशाही वा अन्य कुनै प्रकारका अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यस सिद्धान्तले समर्थन गर्दैन ।

तर, लोकतन्त्रको अर्थ केवल ‘उदार लोकतन्त्र’ वा ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मात्र हैन । समुन्नत समाजवादको सिद्धान्तमा लोकतन्त्र एक समष्टिगत अवधारणा हो । यसभित्र ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ का साथसाथै, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्रसमेत समाविष्ट हुन्छ । यस्तो लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । सहभागिता, समावेशिता, समानुपातिकता, सङ्घात्मकता आदि यस्तो लोकतन्त्रका अनिवार्य विशेषता हुनेछन् । विद्यमान संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्रमा रुपान्तरण र विकसित गर्नु समुन्नत समाजवादको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस सिद्धान्तले परम्परागत निरपेक्ष खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, राज्य–समाजवादी अर्थतन्त्र वा शास्त्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको साटो राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र अर्थात् बजार–समाजवादको आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्दछ । यस मोडेलमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबिच गतिशील सन्तुलन, सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तीव्र आर्थिक बृद्धि, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकास, समन्यायिक वितरण, समतामुलक समृद्धि, दीगोपना र मानवीय खुसी यस्तो आर्थिक ढाँचाका मुख्य विशेषता हुनेछन् ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो सिद्धान्तले बहुभाषिक, बहुुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक नीति अख्तियार गर्दछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण र लैङ्गिक, वर्गीय र नश्लीय सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नेछ । देशका सबै उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको पहिचानको मान्यतालाई स्थापित गर्दै बहुलतायुक्त राज्य निर्माण गर्दछ । प्रादेशिक स्वशासन र सङ्घस्तरमा साझेदारी शासन हुनेछ । प्रादेशिक पहिचानमा नसमेटिएका अन्य अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष, स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रहरु निर्माण गरिनेछन् । पार्टी र राज्य संगठनलाई प्रादेशिक तथा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाइने छ ।

उपरोक्त मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न हामीले जनस्तरबाटै नयाँ साँस्कृतिक प्रचलन स्थापित गर्नुपर्ने छ । समावेशी लोकतन्त्र अनुकूल आम मनोविज्ञानको निर्माण गर्न त्यही अनुरुपको वैचारिक पैरवी र पार्टी जीवन हुनु पर्दछ । नैतिक आचरणयुक्त सदाचारी जीवनपद्धति, सहिष्णुता र सभ्य लोकतन्त्र, पारदर्शिता र गतिशीलतालाई जोड दिनु पर्दछ । अनावश्यक तडकभडक, गुटबन्दी, सङ्कीर्णता, सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिमोहजस्ता रोगबाट पार्टी, आन्दोलन र जनसमुदायलाई जोगाउनु पर्दछ ।

नयाँ समुन्नत समाजवादका यी मूलभूत मान्यताहरुको वरिपरि रहेर हामीले देशमा नयाँ समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसनिम्ति विभिन्न पार्टी, समूह र व्यक्तिहरुसँग योजनावद्ध ढंगले सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणको पहल गर्नुपर्दछ ।

उनले पेस गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :

प्रकाशित : पुस २४, २०७९ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?