खोप ल्याउन निजी क्षेत्रको पहल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोप ल्याउन निजी क्षेत्रको पहल

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले कोभाक्स सुविधासँगै अन्य माध्यमबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । कोभाक्समा मात्र निर्भर नरही सुरक्षित र प्रभावकारी खोप उपलब्ध हुनासाथ ल्याउन छलफल सुरु भएको हो । यसका लागि सरकारले २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनमा कोभाक्स सुविधाबाट सहुलित दरमा आउने भनिएको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोपको पहिलो लट सन् २०२१ को मार्चसम्ममा आउन सक्ने अनुमान छ । यो वर्षको डिसेम्बरदेखि नै विश्वका धेरै ठाउँमा कोभिडविरुद्घको खोप दिन सुरु भएको छ । ‘सरकारले कोभाक्सबाहेक अन्य तरिका अपनाएर सुरक्षित र प्रभावकारी खोप छिटो ल्याउन तयारी गरिरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने ।

कोभाक्स सुविधाभन्दा पहिले नै बजारमा खोप उपलब्ध भएमा अन्य तरिका (खरिद गरेर) बाट ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कोभाक्सबाट खोप आउन ढिलो भयो भने अन्य माध्यमबाट समेत ल्याउनुपर्ने निर्देशन छ । कोभाक्सलाई मात्र कुर्ने पक्षमा सरकार छैन ।’ नेपाल सरकार र खोप उत्पादन गर्ने मुलुकको सरकार (जी टु जी), नेपाल सरकार र खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट खोप ल्याउन तयारी भइरहेको डा. अधिकारीले बताए ।

‘जी टु जी र जी टु के (कम्पनी) बाहेक निजी संस्थाले पनि आफू आधिकारिक विक्रेता रहेको भन्दै सरकारले तोकेको प्रक्रियाभित्र खोप ल्याउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरे उनीहरूलाई पनि खोप ल्याउन दिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले खोप ल्याउनका लागि रकम सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै छलफल गरिरहेको छ ।’

सरकारले खोप द्रुत कार्य योजनाअन्तर्गत ८ वटा कार्यक्षेत्र विभाजन गरेर दिइएको काम गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलका सदस्यहरूले पूरा गरिसकेका छन् । ‘८ वटा कार्यदलले आफूलाई जिम्मेवारी तोकिएअनुसारको काम सकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘खोपसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षको काम सकिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकमा खोप ल्याउन प्रयास सुरु गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रले खोप ल्याउनका लागि सरकारको उच्च तहमा भेटवार्ता पहल गरिरहेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिने वा नदिनेबारे निर्णय गरेको छैन । हालसम्म मुलुकमा सञ्चालन भएका खोप अभियान सरकारले आफैं गरेको हो ।’

उनका अनुसार भविष्यमा निजी क्षेत्रबाट समेत खोप ल्याउने प्रावधान भएमा सरकारले तय गरेको नीति नियम, गाइडलाइनअन्तर्गत रहेर खोप आयात गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रबाट दर्जनौं कम्पनीले खोप ल्याउन चासो देखाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिनका लागि सरकारले कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

गाभीका अनुसार हाल विश्वमा कोभिडविरुद्घ १५४ भन्दा बढी खोप प्रि–क्लिनिकल अर्थात् जनावर र प्रयोगशालासम्बन्धी प्रयोगको चरणमा छन् । यस्तै २० वटा खोप पहिलो चरणको ट्रायल (परीक्षण) अन्तर्गत स्वस्थ युवा व्यक्तिमा सुरक्षा परीक्षण भइरहेको छ । यसअन्तर्गत ७ वटा प्रोटिन आधारित, ८ वटा भाइरल भेक्टर, ४ वटा न्युक्लिक एसिड र एउटा भाइरस आधारित खोप छन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवस्थापकीय कमजोरीले लोडसेडिङको सन्त्रास

सम्पादकीय

हिजोआज कुनै ठाउँमा विद्युत् अवरुद्ध भए धेरैले सामाजिक सञ्जालमा लेखिहाल्छन्, ‘फेरि लोडसेडिङ हुन लागेको हो ?’ कतिपय यसलाई विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पुनर्नियुक्ति नगर्दाको परिणाम’ भनी टिप्पणी गर्छन् । पछिल्लो समय विद्युत् अवरुद्ध हुने क्रम झन्–झन् बढिरहेसँगै पुनः लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रास व्याप्त हुँदै गएको छ ।


‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिए’ जस्तै कुनै बेला दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका नेपाली अहिले बिजुली जानासाथ आशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि, जाडो बढेसँगै देशभर पूर्वजानकारीबिना पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध भइरहेको छ ।

सोमबार साँझ देशका अधिकांश स्थानमा झ्याप–झ्याप बिजुली गयो । मंगलबार पनि उपत्यकाका धेरै स्थानमा विद्युत् अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधारणले प्राधिकरण र सामाजिक सञ्जालमार्फत् गुनासो गरिरहे । यति धेरै सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई सरकारले त्यसै बेवास्ता गर्नु हुन्न । प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय वा कुनै ठूलै प्राविधिक कारणले यो समस्या निम्तिएको हो, त्यो पत्ता लगाएर तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्छ ।

साढे दुई वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको मुलुकमा पुनः पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणमा फेरि पहिलेजस्तै ‘अँध्यारो युग’ दोहोरिने हो कि भनी संशय बढ्न थालेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अपेक्षा गरेका उपभोक्ताका लागि पछिल्लो शृंखलाले निराश तुल्याएको छ ।

जानकारीबिना पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा धेरैको व्यक्तिगत र व्यावसायिक दैनिकी प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसमाथि, प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङको बहिर्गमनपछि विद्युत् अवरुद्ध हुनासाथ सर्वसाधारण पुनः लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । अनियमित बिजुली आपूर्तिको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई व्यंग्य गर्दै धेरैले फेरि लोडसेडिङ तालिका नै बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएकोसमेत सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त देखिन थालेका छन् ।

सर्वसाधारण उपभोक्तालाई फेरि लोडसेडिङ फर्किने संशय भइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनको टिप्पणी भने फरक छ । अघिल्ला वर्षमा पनि विद्युत् प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आइरहन्थ्यो र यो वर्ष पनि त्यही शृंखला दोहोरिएको प्राधिकरणको व्यवस्थापनको तर्क छ । गत वर्षभन्दा यसपालि विद्युत्को ‘पिक डिमान्ड’ नबढेको भए पनि कुल ऊर्जाको माग भने बढेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पुस १२ गते २ करोड १७ लाख १५ हजार युनिट विद्युत् खपत् भएकोमा यो वर्षको पुस १२ गते विद्युत् खपत २ करोड ५१ लाख ६३ हजार पुगेको छ ।

त्यसो त, गत वर्ष र यो वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने भनिएका दर्जनौं आयोजनाको निर्माण कोभिड–१९ का कारण पछाडि धकेलिएपछि भारतबाट हुने विद्युत् आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष पुस १२ गते भारतबाट ४ सय ७१ मेगावाट विद्युत् आयात भएकोमा यो वर्ष सोही दिन ६ सय ३२ मेगावाट ल्याइएको छ । यस हिसाबले, आन्तरिक उत्पादन र आयातित विद्युत्ले देशको विद्युत् माग धानी नै रहेको देखिन्छ ।

प्राविधिक समस्या र नियमित मर्मत–सम्भारको कारणले विद्युत् अवरुद्ध भएको प्राधिकरण व्यवस्थापनको दाबी छ । तर, प्राधिकरणले सधैं प्राविधिक पक्षलाई दोष दिएर मात्रै यो समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन । यस्तो समस्या विशुद्ध प्राविधिक कारणबाट मात्रै भइरहेको हो भने प्राविधिक तवरबाटै छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान हुनुपर्छ र त्यसबारे उपभोक्तालाई उचित जानकारी पनि दिनुपर्छ । यो समस्या प्राविधिक मात्रै नभएर व्यवस्थापकीय कमजोरी हो भने सरकारले नै यसको उचित हल खोज्नुपर्छ ।

हाल प्राधिकरणको सञ्चालन निमित्त कार्यकारी निर्देशकको भरमा भइरहेको छ । कसलाई नियुक्त गर्ने सरकारको कुरा हो, तर चाँडोभन्दा चाँडो योग्य व्यक्ति खोजेर पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्यको भूमिका खेलेका पूर्वकार्यकारी घिसिङले छाडेलगत्तै आम सर्वसाधारणमा पुनः लोडसेडिङको सन्त्रास फैलनु हाम्रो राज्यसंयन्त्रप्रति अविश्वासको गतिलो उदाहरण हो । प्रणाली नसुध्रने, समग्र संरचना व्यक्तिविशेषको क्षमतामा निर्भर हुने विडम्बना प्राधिकरणमा पनि देखापरेको छ ।

मागअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध हुँदाहुँदै पूर्वजानकारीबिना विद्युत् अवरुद्ध हुनु पक्कै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीकै उपज हो । कुनै एक पात्रको उपस्थितिमा त्यस्तो समस्या नहुने तर तिनै व्यक्ति हटेलगत्तै समस्या देखिइहाल्ने प्रवृत्ति समग्र राज्य संयन्त्रका लागि राम्रो होइन । नेतृत्वमा जो कोही भए पनि यदाकदा माग, आपूर्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ, त्यसको जानकारी उपभोक्ताले नपाउनु भने दुर्भाग्यपूर्ण छ । यहाँ के स्मरणीय छ भने, प्राधिकरणले माग, आपूर्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम गरेर सेवा मात्रै दिएको होइन, उपभोक्तासित विद्युत्को व्यापार पनि गरिरहेको छ ।

यसकारण पनि आफूले सशुल्क प्रयोग गरिरहेको उत्पादनमा रहेका समस्याबारे जानकारी लिन र सन्तुष्ट हुने गरी उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । हाल राजनीतिक अँध्यारोसँगै सर्वसाधारणमा विद्युत् आपूर्तिको समस्याले पनि आक्रोश बढाइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन नगरे सरकारप्रतिको आलोचना अझ चुलिनेछ । तसर्थ, आफ्नो सेवाप्रति जिम्मेवार बन्दै विद्युत् अवरुद्ध हुने क्रम रोकेर लोडसेडिङको सन्त्रास कम गर्ने कि अझ बढाउने, प्राधिकरण र सरकारकै हातमा छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×