ओलीको असंवैधानिक कदम लामो समय टिक्दैन : भुसाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीको असंवैधानिक कदम लामो समय टिक्दैन : भुसाल

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — नेकपा (दाहाल–नेपाल) पक्षका नेता घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम लामो समयसम्म नटिक्ने बताएका छन् ।

संसद् विघटनको विरोधमा दाहाल–नेपाल समूहले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदर्शनपछि कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले तीन महिना भित्रमा संसद् पुनःस्थापना गरेरै छाड्ने दाबी गरे । ‘बढीमा तीन महिनाभित्र संसद पुनःस्थापना हुनेछ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको संरक्षक सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नेछ ।’ संसद् पुनःस्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भुसालले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बरु हेरक ठाउँमा बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई मत दिएर संविधान रक्षाको लागि पठाएको तर तानाशाही तरिकाले संविधान माथि बर्खिलाप गरेको भुसालले जनाए । ओलीकै कदम र स्वेच्छाचारी शैलीले अहिलेको अवस्था आएको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन आन्दोलनबाटै फिर्ता गराउने पनि भुसालले बताए ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काममात्रै सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ । उनले गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै उनले अब मन्त्रिपरिषदबाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

अनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डहरुको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायतका प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुन गर्न पनि माग गरेका छन् ।


प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×