बालअधिकार परिषद्को तालाबन्दी खुल्यो
काठमाडौँ — दुई पक्षको लिखित सहमतिपछि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलको कार्यकक्षमा लगाइएको तालाबन्दी खुलेको छ । बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानले ६ बुँदे माग राख्दै आइतबार बिहान १० बजे लगाएको ताला सहमतिपछि साँझै खोलिदिएको हो ।
अभियानले ०७५ मा जारी भएको नयाँ ऐन अन्तर्गत नयाँ नियमावली आउनुपर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनको पक्षमा आधिकारिक धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने, ०४८ को नियमावली बमोजिम हाल मनोनित सबै विज्ञहरुलाई नयाँ नियमावली नआउन्जेल कार्य सम्पादनको जिम्मेवारी नदिने र हाललाइ सो विज्ञ सूची स्थगनमा राख्नुपर्ने, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका नाममा बालबालिका बेचविखन बन्द गर्नुपर्ने लगायत माग राखेको थियो ।
‘हामीले पहिल्यैदेखि उठाइराखेका थियौं, नसुनेपछि तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौं, लगत्तै परिषद्ले सहमति गर्न बोलाएर विज्ञप्तिमा उठाएका कुराहरु पूरा गर्ने भनेपछि ताला खोलेका छौं,’ अभियानका संयोजक प्रविन सिलवालले बताए ।
‘उहाँहरुले विषय उठान गर्नुभएको हो, कति माग कतिपय हाम्रो योजनाभित्र पनि छन्, तिनलाई पूरा गर्ने र हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्नेलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने सहमति भएको छ, हामी त्यो गर्छौं,’ कार्यकारी अधिकृत धरेलले बताए ।
परिषद्ले प्रदेशस्तरमा हिंसापिडित बालबालिकाको पुनःस्थापना केन्द्र आगामी दुई महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्ने, सडक बालबालिका उद्धारलाई रणनीतिक योजनाभित्र पारी अस्थायी बालमैत्री केन्द्र बनाउने भएको छ । विभिन्न उपसमिति तथा विज्ञ नियुक्तिको पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक अन्तर्गत लेखाजोखा सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियमावली, अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका विषयमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउने धरेलले अभियानका टोलीसँग सहमति गरेका छन् ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७७ १९:०९
