राष्ट्रिय सभाले के गर्न सक्छ ?

राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । ‘स्थायी सदन त हुँदै हो । अविच्छिन्न र उत्तराधिकार संस्था हो । यो छिन्न हुँदैन, टुक्रिँदैन । निरन्तर चलिरहन्छ,’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यसैले सरकारले यही व्यवस्थाअनुसार पुस १७ भित्र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

जनताको प्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि रहेको समितिमा अब जनताको समस्या झन् घनीभूत रूपमा छलफल हुने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ‘राष्ट्रिय सभा यथावत् हुने भएकाले जनताको समस्या उठाउने थलो बन्द भएको छैन,’ उनले भने, ‘जनताको कुरा उठाउने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सिफारिस भइसकेको छ । एउटा सदन रहने भएकाले हामीमाथि थप जिम्मेवारी बढेको छ ।’ राष्ट्रिय सभाले जनताको चासोको विषय, सरकारले गरेको कामबारे निगरानी गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति भएकाले सरकारले गरेको निर्णय र जनताको समस्या उठान हुने उनले बताए । राष्ट्रिय सभामा चारवटा विषयगत समिति छन् ।

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन, सल्लाह दिन समिति सक्रिय हुन सक्छ । प्रत्येक समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी, विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासनसम्बन्धी र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सक्छ । यसबाहेक सदनमा शून्य समय र विशेष समयमा जनताको समस्यामा छलफल हुन्छ । सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा सरकारलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा चले पनि उसले कानुन भने बनाउन सक्दैन । कानुन बनाउन दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा सदनले पास गरेको विधेयक अर्को सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभाद्वारा पारित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भएपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अब संसद्मा रहेको विधेयक निष्क्रिय भयो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि यही विधेयक पनि सरकारले फेरि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

संसद्मा सबैको चासो रहेको एमसीसी, नागरिकता, निजामती कर्मचारी, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधेयकलगायत अड्किएका छन् । नागरिकता र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित नै भइसकेको थियो । संसद्को छैटाँै अधिवेशन अन्त्य भएपछि यो विधेयक सदनमा पेस हुन पाएको थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख भने अर्को निर्वाचन नभएसम्म रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।