मन्त्रिपरिषद् बैठक : राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवशेन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रिपरिषद् बैठक : राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवशेन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति बसेको बैठकले संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रालयगत एजेन्डाका साथै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । 'अरु मन्त्रालयगत केही एजेन्डा थिए । अनि संघीय संसदको अपर हाउस राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भयो,' उनले भने ।

मन्त्री त्रिपाठीले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार राति साढे ९ बजेपछि बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नयाँ मन्त्रीहरूलाई स्वागत गरिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ७ बजेपछि ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष शपथग्रहण गरेका थिए ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेकी छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।

संसदका दुई अधिवेशनबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुस १७ गतेदेखि बस्नेगरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

संघीय संसद्को यसअघिको अधिवशेन असार १८ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अचानक अन्त्य गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विपक्षमा देउवा

देउवाले पुन:स्थापनाको पक्षमा बोल्ने सदस्यलाई ‘अदालतमा प्रवेश गरेको विषय’ भन्दै नबोल्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने पक्षमा दृढ देखिएका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्ने सदस्यलाई समेत ‘अदालतमा प्रवेश गरेको विषय’ भन्दै नबोल्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुनःस्थापनाको माग उठाउन नहुने देउवाको भनाइ छ ।

देउवा पुनःस्थापनाको विरोधमा देखिएपछि शुक्रबारको बैठकमा पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले मात्रै संसद् विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिने बताएका थिए । ‘यो संविधानमाथि आक्रमण हो । १३ गतेको विरोध कार्यक्रमलाई पनि त्यही रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पुनःस्थापनाको कुरा उठाउनुभएको थियो । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा तपार्इं प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहामी सबै पुनःस्थापना भनेर गयौं । २०५९ सालमा तपाईंले विघटन गर्दा मुलुक कहाँ गयो ? यत्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो,’ पौडेलले बैठकमा भनेका थिए, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम किन गर्ने ? संविधान बचाउने विकल्प पुनःस्थापना नै हो । अदालतले के गर्छ भनेर हामीले हेर्ने होइन । कांग्रेस लोकतन्त्र र संविधानवादको पक्षमा बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने अहं प्रश्न हो ।’

बैठकको अन्त्यमा पौडेलले पुनःस्थापनामा जोड दिँदै गर्दा पनि देउवाले त्यसबारे बोल्नै नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले १३ गतेको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विरोध कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध मात्रै सीमित बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने/नहुने विषय अदालतमा रहेकाले सडकमा नारा लगाउन नहुनेमा देउवाको जोड छ । देउवाको यस्तो भनाइलाई कतिपय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको साँठगाँठका रूपमा अर्थ्याएका छन् । ‘चार दिनको बैठकमा सभापतिजी जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, जसरी बैठकलाई अलमल गराइरहनुभएको छ, यसले उहाँको सम्बन्धबारे प्रस्ट पारिसकेको छ । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन अदालतले सहयोग गरेन भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउने सभापतिजीले अहिले अदालतमा प्रवेश गरेको विषय, त्यसमा पनि संविधानवादको पक्षमा बोल्न हुन्न भन्दा जनता हाँस्दैनन् ?’ संस्थापनइतर एक केन्द्र्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।’

बैठकमा संस्थापन पक्षका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम सच्चिने धारणा राखेका थिए । ‘यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक छ । यसलाई सच्याउने सहज माध्यम पुनःस्थापना हो । पुनःस्थापनापछि कांग्रेसको भूमिका फरक होला,’ उनले भनेका थिए, ‘अदालतले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । जे निर्णय गर्ला, त्यसपछि कांग्रेसले भूमिका प्रस्ट बनाउनुपर्छ ।’

इतरपक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना असंवैधानिक कदम सच्याउने उपयुक्त विकल्प भए पनि अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले धेरै आशा गर्न नसकिने बताए । उनले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा जान कांग्रेस हिचकिचाउन नहुने बताए । ‘पार्टी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा उभिनुपर्छ तर अहिले कसको नियत के छ भन्ने अवस्था पनि छैन । जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसलाई उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ रिजालको भनाइ थियो ।

संस्थापनपक्षीय नेता रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखेर कांग्रेस अघि बढ्न नहुने धारणा राखे । उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा नबोली प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको मात्रै कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

लेखकले त्यसो भन्दा वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘सभापतिको ब्रेनले त्यसरी मिसगाइड’ गर्नुभएन भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवाद र निरंकुशताको चेतनाबाट लिइएको कदम एउटा ओलीको टाउकामा मात्रै हालेर अरू नेतालई उन्मुक्ति दिने काम गर्नुहुन्न । यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षबाट उत्पन्न भएको परिणाम हो,’ लेखकले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय लिन्छ, हामीले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको साक्षात्कार गर्नुपर्छ ।’ संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले निर्वाचनकै लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×