कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतप्रति हाम्रो भरोसा छ : दाहाल

निर्वाचन आयोगले हामीलाई संविधान ऐन कानुनअनुसार गर्छौं भनेर विश्वास दिलाएको छ

काठमाडौँ — नेकपाकाे दाहाल–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतप्रति आफूहरुको भरोसा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको काम गरेको बताए ।

अदालतप्रति हाम्रो भरोसा छ : दाहाल

दाहालले अहिले सबै राजनीतिक बुद्धिजीवी, नागरिक समाज जनवर्गीय संगठन देशभित्र र बाहिरका संविधान र कानुनविद्हरू प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भन्नेमा एकमत रहेको बताए । उनले भने, 'त्यति मत हुँदाहुँदै पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले विघटनको प्रस्ताव गर्नभुयो र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्दा नेपालको राजनीतिलाई जटिल मोडमा ल्याएको छ ।'

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक छ भन्नेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि दाहालले बताए । उनले थपे, 'यो मुद्दा अदालतमा मात्रै गएको छैन । जनतामा पनि गएको छ । जनताको जिम्मेवारी र सडकमा पनि गएको छ । सदनमा भएका सबै प्रमुख राजनीतिक दलले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।'

दाहालले आन्दोलनको पहिलो चरणबाट सकारात्मक परिणाम नआएमा गम्भीर खालको आन्दोलन गर्ने पनि बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले पार्टीको बारेमा पनि प्रश्न उठेको भन्दै पार्टीमा ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरू रहेकाे र २९५ जना केसका हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बताए । उनले भने, 'दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिमा भएको कुरा नाम र पार्टिको लोगो हाम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।'

दाहालले प्रधामन्त्रीबाट असंवैधानिक र निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस भएको पनि बताए । भने, 'तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा ओलीको सहभागितामा नै संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दुनुहुन्न भन्ने राखियो । पहिलो दोस्रो तेस्रो विकल्प पूरा नभए सदनमा विकल्पको खोजी नगरीकन सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेला संसद भंग गरियो । साथै ११९९ भइयो भनेर घोषणा गर्ने काम अनैतिक भएको दाहालले बताए ।

आफूहरूलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा रहेकाे भन्दै उनले संविधानको ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार पार्टीको नाम चुनाव चिह्न, लोगो आफूहरूलाई प्रदान गर्नेछ भन्नेमा पूरा विश्वास रहेकाे बताए । 'तर कहिलेकाहीँ संविधानविरोधी गतिविधि भइरहेको बेला संशंकित पनि छौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार बिना नै जुन काम गरिएको छ त्यसले शंका जन्माएको छ,' दाहालले भने, 'निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने हामी ३०० जनालाई बोलाइयोस् । हामी नागरिकतासहित उपस्थित भएर देखाउँछौं । त्योभन्दा ठूलो प्रमाण पत्र के हुनसक्छ भनेर भनेका छौं ।' निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई संविधान ऐन कानुनअनुसार गर्छौं भनेर विश्वास दिलाएको दाहालले बताए ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७७ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?