वाग्मती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सत्तारूढ दलकै ४५ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री पदमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ (४) मा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति मुख्यमन्त्रीबाट ध्यान दिइएन, यसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेको छ, लोकप्रियतामा ह्रास सिर्जना हुने अवस्था बन्यो,’ अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको स्रोत, साधन व्यक्ति र समूह स्वार्थहरूका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएन । दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र आरोपितलाई संरक्षण गरिएको देखियो ।’ अविश्वास पत्रमा महँगी, कालोबजारी र अपराध नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार चुकेको आरोप लगाइएको छ । प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । यसअघि स्थायी राजधानी घोषणा र बजेटको समयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर भए पनि दर्ता गरिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेलले २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन् । कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र १ जना सदस्य छन् । नेकपाका ३४ जना ओली पक्षमा र ४६ जना दाहाल–नेपाल पक्षमा छन् ।

दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकै साथ आवश्यक पर्छ । यसअघि संसदीय दल निर्वाचनमा पौडेल र नेतृ शाक्यबीच मतदान हुँदा पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत पाएका थिए ।

नेपालनिकट सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंले पटकपटक मुख्यमन्त्रीको दाबेदार आफू रहेको बताउँदै आएका छन्  ।

तीन मन्त्रीद्वारा राजीनामा

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा दर्ता गरेसँगै दाहाल–नेपाल खेमाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्मकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश सरकार सात सदस्यीय छ ।

‘मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेश सरकार अलोकप्रिय भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा जनचाहनाअनुसार काम गर्न सकेका थिएनौं, त्यसैकारण सामूहिक राजीनामा दिएका हौं,’ जम्मकट्टेल भने । केन्द्रको निर्देशनअनुसार आफूहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको उनको भनाइ थियो । ‘मुख्यमन्त्री स्वयं दिशाविहीन, निर्णयविहीन रहेको, प्रदेश सरकारमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सल्लाह सुझाव र पार्टीको संसदीय दलको सल्लाह सुझावलाई विल्कुलै बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेको र मुख्यमन्त्रीकै कारण जनताप्रति सरकार जवाफदेहीविहीन बन्दै जान लागेकाले राजीनामा दिएका हौं,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नेपालले भने ।

फेस गर्न तयार छु : पौडेल

मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘एक वर्ष अगाडिबाटै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेका थिए । अहिले लगभग पार्टी फुटिसकेको अवस्थामा प्रस्ताव आएको छ, यसलाई मैले सहज रूपमा लिएको छु,’ उनले झने ‘अविश्वास प्रस्तावलाई पराजित गर्न जुन दलसँग सहज हुन्छ, उसैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु ।’ प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आगामी प्रदेशसभा बैठकबाट अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएपछि पहिलो एजेन्डा अविश्वास प्रस्ताव हुन्छ,’ उनले भने ।

साउन ६ गते प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भए पनि अहिलेसम्म संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको अधिवेशन सरकारले ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बैठक नबोलाए सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइले लिखित रूपमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ नेकपाभित्र लामो समयदेखि विवाद भइरहँदा मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सकेका थिएनन् ।

वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि एक वर्षअगाडि नै हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । गत वर्ष पुस २७ गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती पारित गरेको थियो । नेकपाका अधिकांश सांसद काभ्रे स्थायी राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा भए पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीको दबाबमा संसदीय दलबाट ह्वीप जारी गर्दै हेटौंडाको पक्षमा मतदान गर्न लगाएका थिए । ‘एक वर्षअगाडि नै संकलन गरिएको हस्ताक्षर अहिले काम लाग्यो,’ प्रदेशसभाका एक सदस्यले भने, ‘हस्ताक्षर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको समयमा पनि निकालिएको थियो ।’

प्रदेश सांसद शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कुल्चेर प्रतिगमनको सुरुवात गरेका कारण प्रतिक्रियास्वरूप मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएकी छन्  ।

‘प्रधानमन्त्रीको निरंकुश र तानाशाह शैलीको अगाडि प्रदेश तहमा मात्र नभएर वडा तहसम्मै कदम चाल्ने छौं,’ उनले भनिन् । प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसमक्ष नभएको उनको भनाइ छ । ‘संघीयतालाई जोगाउन पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन जरुरी थियो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री जसरी काम गर्नॅहुन्थ्यो, त्यसैगरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अगाडि बढिरहनुभएको थियो,’ उनले भनिन् । उनले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गरिन् । ‘बहुमत पुर्‍याउने विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल अब अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।

‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा कांग्रेस

वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा तत्कालै कुनै कदम नचाल्ने भएको छ । काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै तत्काल सदन सञ्चालनको माग गरेको छ । ‘कांग्रेसले उचित समय आएपछि निर्णय गर्छ, तत्काल बैठक आह्वान गर्न हामीले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने ।