संवैधानिक इजलासमा उठ्ने सवालहरू के होलान् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा लिएका आधारहरू यिनै चारवटा बुँदा हुन्, जसमा दुईवटा संविधानको धारा उद्धृत गरिएको छ भने बाँकीमा संसदीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनी विघटनको निर्णयको आधार लिएको देखिन्छ ।

शुक्रबारदेखि सुरु हुने संवैधानिक इजलासले त्यो सिफारिसका क्रममा लिइएका आधार र त्यसको संवैधानिक धरातलको परीक्षण गर्नेछ । सर्वोच्च अदालत मुख्य रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा केन्द्रित हुनेछ र त्यसक्रममा उपधारा ७ भन्दा अगाडिका सर्तहरूको व्याख्या गर्नेछ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बारम्बार यसबारेमा जिज्ञासा राखेको थियो भने बहस पनि त्यसैतर्फ मोडिएको थियो । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा धारा ७६ को प्रयोगबारेमा अझै गहन छलफल हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता’ भन्ने वाक्यांशलाई आधार लिएका छन् । बेलायती संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता अनुकरण गरेको नेपालको २०४७ सालको संविधानपछि बनेका सरकारहरू स्थिर हुन सकेनन् । त्यसको प्रमुख कारण संसद् विघटन नै हो । २०५१ सालको दुई वर्षमै फेरि २०५३ सालमा संसद् विघटनको प्रयास भएको थियो । पछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि विघटनको प्रयास गरेको थियो । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन मात्रै गरेनन्, प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोपसमेत खेपे ।

‘संविधानमै नभएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नेपालको संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता भन्नु उल्लु कुरा हो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बारम्बार संसद् विघटनको खेलले राजनीतिक स्थिरता भएन भनेर हामीले संसदीय प्रणालीलाई २०७२ सालको संविधानमा परिमार्जन गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले बिनासर्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हामीले नजानेर होइन, सरकारलाई स्थिरता दिने प्रयास गरेर नराखेको हो ।’

धारा ७६ को व्याख्या संवैधानिक इजलासमा

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले विघटनका क्रममा लिएको यो आधार कति संविधानसम्मत् छ ? संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनमा लिएको आधारमध्ये उनकै भाषामा ‘विभिन्न मुलुकको अभ्यास’ पनि एक हो तर त्यो तर्क यति अमूर्त छ कि कुन मुलुकको कस्तो अभ्यास हो ? उनले कुनै उदाहरण दिएका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीको बुझाइमा यो संविधानको व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो दाउलाई गरिखान दिँदैन भनेर विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास भनी रफु भर्ने काम भएको हो । ‘मस्यौदा लेख्ने मानिसलाई यति लेख्यो भने रफु भर्न सकिन्छ भनेर लागेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमै उल्लेख नभएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सन्दर्भका रूपमा हेरिने हो । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरामा अन्त कहाँ के छ भनेर हेरिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यास र नजिरहरू हेरेको हुन्छ । बहसका क्रममा पनि ती विषय उठाइन्छ तर मुलुकभित्रै त्यो विषयमा स्पष्ट नजिर बनेको छ, कानुनी दृष्टिकोणका सामग्रीहरू पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिँदैन तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनजस्तो गम्भीर निर्णयलाई संविधानको धारा र उपधारालाई गम्भीरतापूर्वक उल्लेख गर्नुपर्नेमा ‘अन्य मुलुकको अभ्यास’ भनेर निर्णयको आधार बनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास थरीथरीका छन्, उहाँलाई जे मन लाग्यो, त्यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुने भयो,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारी भन्छन्, ‘यो त आफ्नो बल पुर्‍याउन संविधानमा नलेखिएको कुरा बलजफ्ती गर्नुपर्दा बोल्ने कुरा हो ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबारसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा भएको निर्णय र सिफारिसको फाइल आइपुगेको छैन । फाइलमा थप संवैधानिक र कानुनी आधारहरू लिइएको भए त्यसैअनुसार ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नेछन् । ‘आधारहरू छन् नि, किन नहुनु ?’ प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि केही दिन मौन रहेका उनका कानुनी सहयोगी र सल्लाहकारहरूले विस्तारै निर्णयबारे मुख खोल्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले संविधानको मर्मलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गरे । उनले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न २०५३ सालको प्रसंग कोट्याए । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार थियो । ‘त्यसैअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले मिल्दैन भन्यो, होइन ?’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानमा विघटन गर्न पाउँछन् भन्दा पनि विघटन नहुँदो रहेछ त ! आज संविधान हेर्नुभयो भने विघटनको कुरा बोलेको छ, त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न किन नपाउने ?’

दाहालका अनुसार अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यसैको उपधारा ७ प्रयोग गरेका हुन् । उनको तर्कअनुसार उपधारा १ पछिको विकल्पका रूपमा रहेको अरू दलहरू मिलेर वा अल्पमतको सरकार बनाउने अवस्था अहिले थिएन, किनभने बहुमत प्रधानमन्त्रीसँगै थियो । ‘अविश्वासको प्रस्ताव लगेका थिएनन्, लगेको भए पनि अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम आउने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘विकल्प कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन भने कसरी अर्को सरकार बन्छ ? अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय कसरी संविधानविपरीत भयो ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने सोझै संविधानविपरीत भन्न सकिने निर्णयमा समेत सरकारको प्रतिरक्षा गरेको देख्दा आफूलाई कानुन व्यवसाय र पेसाप्रति लज्जाबोध भएको बताए । अहिले त पुराना समाचार उद्धृत गरेर त्यतिबेलाका सभामुख सुवास नेम्वाङ र सभासद अग्नि खरेलले ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिइएको कुरा सबैतिर आइरहेको छ, हैन र ?’ उप्रेतीले भने, ‘यस्तो स्पष्ट कुरामा पनि वादविवाद भएको छ । जुन दुःखद कुरा हो ।’