ओली निर्वाचनतिर, दाहाल-नेपाल सरकार बनाउनेतिर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओली निर्वाचनतिर, दाहाल-नेपाल सरकार बनाउनेतिर

ओलीको अफर- गौतमलाई दोस्रो अध्यक्ष, थापालाई अध्यक्षपछिको वरीयता, दाहाल–नेपाल महासचिव खोज्दै, दाहाल चुनिए संसदीय दल नेता
आफ्नो समूह बलियो बनाउने गरी छलफल, दौडधुप र तटस्थ बसेका नेतालाई फकाउनमा दुवै पक्ष व्यस्त
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदातलमा पुगेपछि तत्कालका लागि यी दुवै पक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । दलको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद आयोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको अन्योलको निरूपण अदालतले गर्नेछन् ।

पार्टीको आधिकारिकताका लागि प्रयत्नरत दुवै पक्ष आफ्नो समूह बलियो बनाउने गरी छलफल, दौडधुप र तटस्थ बसेका नेतालाई फकाउनमै व्यस्त छन् ।

निर्वाचनको तयारीमा जुटौं : ओली

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई संगठन विस्तार र वैशाखमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार राजधानीका सात ठाउँमा केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रदेशस्तरीय भेला गरेर नेताहरूले जनताको घरदैलोमा जान उनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कमिटी विस्तार गरेर १ हजार १ सय ९९ सय सदस्यीय बनाएको थियो । तीमध्ये ओलीले ५ सय ५६ जना थपेका थिए ।

यिनै थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यको भेला भएको हो । सबै भेलामा पार्टी एकीकरणदेखि संसद् विघटनसम्मका विषयवस्तुबारे जानकारी दिएर चुनावी म्यान्डेटसहित जिल्लाजिल्ला जान निर्देशन दिइएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘पार्टी पुनर्गठनको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएका छौं, केही समय निर्वाचन आयोग र मुद्दा मामिलामै जान्छ जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर हामी यी सबै कुरामा अल्मलिँदैनौं, आफ्ना कुरा लिएर जनतामाझ जान साथीहरूलाई भनेका छौं । यसबीचको घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य र आवश्यकता, केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठनको आवश्यकताबारे प्रस्ट पार्दै संगठन विस्तारको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छौं ।’ उनले बाँकी तयारीका लागि बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने बताए ।

सबै अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेताहरूले आफूहरूले पार्टी विभाजन नगरेको भन्दै एकताका लागि जिल्लास्तरसम्म प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएका थिए । यो समूहले पार्टी महाधिवेशन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ ।

ओली पक्षले विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीलाई नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपाको विधानमा भने बहुमतले मात्रै विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मंगलबार मौजुदा ४ सय ३४ सदस्यमध्ये ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा १ सय १३ जना मात्रै उपस्थित थिए । बैठकमै ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको जानकारी गराएका थिए । तर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दा सूचीकृत भएका ४० भन्दा धेरै नेताले उक्त पद स्वीकार्न नसक्ने सार्वजनिक गरेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा परेका सदस्यको दाबी विरोध जारी रहेको भन्दै ओली पक्षले सबै सदस्यको नाम आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । ‘हामीले केन्द्रीय सदस्य तोकेका कतिपयले कमिटीमा बस्दैनौं भन्नुभएको छ, ती सबै नामलाई एकपटक रुजु गर्छौं,’ ओली समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘फाइनल भइसकेपछि नामावली सार्वजनिक गर्ने कुरा छ’ ।’ बैठकले सरकारले गरेका राम्रा कामको सूची तयार पारेर गाउँस्तरसम्म जान र जनतालाई बुझाउन नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिइएको नेता ज्ञवालीले बताए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए ‘दाहाल प्रधानमन्त्री’

नेकपाको अर्को पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भएको छ । त्यसैका लागि दाहाललाई बुधबार संसदीय दलको नेता चुनिएको छ । दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए । साढे २ वर्षअघि नेपाल नै प्रस्तावक भएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । त्यतिखेर संसदीय दलको पूर्ण बैठकसमेत नराखी हतारहतारमा नेता चुनेको भन्दै नेपालको आलोचनासमेत भएको थियो ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक मान्दै आएको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष संसद् पुनःस्थापित हुनेमा आशावादी छ । नेकपाका बहुमत सदस्य सम्मिलित यो समूहको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ९३ जना उपस्थित थिए । यो १ सय ७३ जना सांसद रहेको नेकपाको बहुमत हो ।

निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष दाहालले अहिले संकटका बेला आफू संसदीय दलको नेता बन्नु ठूलो चुनौती भएको बताउँदै प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त राख्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जानकारी गराए । ‘त्यसपछि जनअपेक्षाअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर मेरो ध्यान हुनेछ,’ उनले भने । उनले संघीयता, गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि प्रयत्न गर्ने उल्लेख गर्दै केपी शर्मा ओलीको ‘आई एम द स्टेट’ भन्ने सोचका कारण समस्या सिर्जना भएको बताए । पुस ५ गते दाहाल समूहका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा दाहाललाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ ।

यस्तै, नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ओलीलाई अध्यक्ष र बहुमत सांसदले संसदीय दलबाट कारबाही गरेको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । नेकपामा अहिले कायम रहेका ४ सय ३४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ८७ जनाले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा विधानले बहुमतको निर्णयलाई पार्टी निर्णय मान्ने भएकाले आफूहरूको निर्णय आधिकारिक भएको दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।

महासचिव को होला ?

नेकपा राजनीतिक र वैचारिक रूपमा विभाजित भएपछि दाहाल–नेपाल समूहमा महासचिवबारे चर्चा सुरु भएको छ । नेपालबाट भीम रावल, दाहालका तर्फबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा झलनाथ खनालका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा आएका छन् । दाहाल र नेपाल अध्यक्ष नै भएकाले महासचिवमा खनालले अघि सारेका पाण्डेको सम्भावना बढी भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि उहाँले तत्कालीन एमालेमा पनि महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो,’ निकटस्थ स्रोतले भन्यो ।

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पाण्डे ईश्वर पोखरेलसँग ६ मतले पराजित भएका थिए । वरिष्ठ नेता खनालले महासचिवको उम्मेदवारबारे छलफल चलिरहेको भए पनि बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंगो लगाउने सम्भावना कम भएको बताए । ‘नामहरू चर्चामा छन्, हामीले पहिलेजस्तो व्यक्तिले गोजीबाट झिकेर नेता बनाउने हैन, कमिटीले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल ओली कित्तामा लागेपछि यो समूहमा महासचिवको ठाउँ खाली छ । नेकपाको विधानले दुई अध्यक्ष र महासचिवको व्यवस्था गरेको छ ।

बार्गेनिङमा गौतम–थापा

नेकपाका उपाध्यक्ष वामेदव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भने अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् । गौतम र थापाको पक्षमा रहेका अधिकाश केन्द्रीय सदस्यले एउटा–एउटा गुट समाइसकेको भए पनि उनीहरूले मुख खोलेका छैनन् । गौतम र थापा बुधबार पनि आन्तरिक परामर्शमा रहे ।

गौतमले आफ्नै निवास भैंसेपाटीमा निकटस्थ नेताहरूसँग छलफल गरे भने थापा बिहान दाहाललाई भेटेर दिउँसो ओलीसँग परामर्श गर्न बालुवाटार गएका थिए । बालुवाटारमा करिब १ घण्टा भएको छलफलमा ओलीले थापालाई आफूपछिको वरीयता दिने प्रस्ताव गरेको थापा निकट स्रोतको भनाइ छ । तर उनले आफूले सोचेर निधो दिने बताएको ब्रिफिङ आफ्ना निकटस्थलाई गरेका थिए । ओलीले गौतमलाई भने दोस्रो अध्यक्षको अफर गरेको स्रोतको भनाइ छ । नेकपाको ओली समूहमा ओली मात्र एक जना अध्यक्ष छन् ।

गौतम र थापा दुवैले कुन कित्तामा लाग्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर हिसाब गरिरहेको उनीहरू निकट नेताको भनाइ छ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा थापा निकटस्थ नेता ३४ जना रहेकामा मंगलबार दुवै पक्षको बैठकमा थापासहित कुलप्रसाद केसी, सूर्य सुवेदी, दावा तामाङ उपस्थित भएका थिएनन् । यस्तै ओली पक्षमा रहेका भनिएका र यसअघि गौतमको निकट रहेका थममाया थापा, भूपेन्द्र थापा, यज्ञ बोगटीलगायत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पनि दुवै बैठकमा सहभागी भएनन् ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परीक्षण बढाऊ, मृत्युदर घटाऊ

सम्पादकीय

कोरोना भाइरसको खोप लगाउन थालिसकेका बेलायतलगायतका कतिपय मुलुकहरू जारी संक्रमणसित जुध्न पनि उत्तिकै प्रयासरत छन् । कतिले त अझ कडिकडाउ व्यवस्था गर्दै छन् । तर, खोप कहिले आउँछ भन्ने टुंगोसमेत नलागेको नेपालले भने संक्रमणसित जुध्न अहिल्यै लत्तो छाडिसकेको देखिन्छ ।

तथ्यांकमा संक्रमण दर र सक्रिय संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन । परीक्षण दर घटाइएकाले मात्रै संक्रमण दर घटेको देखिएको हो । बढ्दो मृत्युदरले नै स्थिति ठीकठाक छैन भन्ने जानकारी दिन्छ । विज्ञहरूले चेतावनी नै दिइसकेका छन्, ‘संक्रमण घटेको छैन, दोस्रो लहरको जोखिम छ ।’ तसर्थ, जिम्मेवार सरकारी निकायले सम्भावित खतराको हेक्का राख्नुपर्छ । र, संक्रमणसित जुध्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्र्रतिकार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाउँदै लगेकाले संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो । गत अगस्ट र सेप्टेम्बर दुवै महिना ३–३ लाखभन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण भएको थियो । अक्टोबरमा त सबा चार लाखको परीक्षण गरिएको थियो । तर, नोभेम्बरमा यो संख्या तीन लाख पनि पुग्न सकेन । डिसेम्बरमा पनि यही पारा छ । पछिल्लो समय त मुस्किलले दैनिक औसत ६ हजारको मात्रै परीक्षण भैरहेको छ । परीक्षण नै थोरैको गरिएपछि स्वाभाविक रूपले संक्रमितहरू कम हुने नै भए । कुनै बेला ४० हजार नाघेको संक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले साढे ७ हजारमा झरेको छ ।

सरकारले संक्रमितको पहिचानसँगै उसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई अलग्गाउँदै संक्रमण फैलिन नदिएको भए यो घटेको दर स्वाभाविक हुन्थ्यो, यसमा खुसी हुन सकिन्थ्यो । तर, आवश्यक ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्दै नगरेर र परीक्षण घटाएर मात्रै संक्रमितको संख्या कम देखाइएकाले यो चिन्ताको विषय हो । महिनैपिच्छे बढ्दै गएको कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दरले पनि मुलुकको वास्तविकताको एउटा छनक दिन्छ । पछिल्ला तीन दिन मृत्यु हुनेको संख्या एकल अंकमा झरे पनि गत आइतबार मात्रै एकै दिन ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । शनिबार १२ र शुक्रबार १६ जनाको निधन भएको थियो । ६ महिनायताको तथ्यांकअनुसार परीक्षण घटाइएको महिना नोभेम्बरमा सबैभन्दा बढी ५ सय ७१ जनाको मृत्यु भएको छ । जुन संख्या अक्टोबरमा ४ सय ३९, सेप्टेम्बरमा २ सय ७०, अगस्टमा १ सय ७२, जुलाईमा २७ र जुनमा २९ थियो । बुधबारसम्म मुलुकमा कोभिडबाट १ हजार ८ सय ३ जनाको ज्यान गैसकेको छ ।

यसरी मृत्युदर बढ्नु तर परीक्षण घट्नु उचित होइन । यसले हाम्रो संक्रमण रोक्न अपनाइनुपर्ने प्रतिकार्य प्रणाली प्रभावकारी नभएको जानकारी दिन्छ । यदि वास्तविक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेको संख्या कम भएको भए या संक्रमितको संख्या घटेको भए त मृत्युदर पनि सोहीअनुसार न्यून हुनुपर्थ्यो । तर यो संख्या जुनदेखि नोभेम्बरसम्म आइपुग्दा झन्डै २० गुणाले बढेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने, परीक्षण बढाउने हो भने संक्रमण दर स्वतः धेरै देखिन्छ । यसको अर्थ, समाजमा संक्रमण अझै उच्च छ । तसर्थ, जनस्वास्थ्यको नियमलाई अझै पनि कडाइपूर्वक पालन गर्न आवश्यक छ । सरकारले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ प्रभावकारी बनाएर परीक्षण बढाउनुपर्छ ।

अहिले भैरहेको परीक्षणमा पनि शंकास्पद संक्रमितबाहेक विदेश जान खोज्नेहरूको संख्या ठूलो छ । त्यसैले विदेश जान पीसीआर गराएकाको संख्या हटाएर गणना गर्दा मात्रै परीक्षण गराउनेमध्येमा संक्रमितको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार अहिले लक्षित समूहमा परीक्षण हुन छाडेको छ । विदेश जानेभन्दा बाहेक कोभिडको कडा लक्षण देखिएकाको मात्र परीक्षण गराइरहेका छन् । यसरी रोगको वास्तविक तस्बिर बाहिर नआउँदा नागरिकले अपनाउने स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा कमी आउन सक्छ । अझ, पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण भौतिक दूरीलाई बेवास्ता गर्दै दिनहुँ बैठक, भेला, जुलुस, सभा आदि भैरहेका छन् । यी गतिविधि पनि संक्रमण विस्तारमा सहायक हुन सक्छन् । त्यसैले, संक्रमणको अवस्थालाई भयावह हुनबाट रोक्न सम्बन्धित सबै सजग हुन आवश्यक छ । नागरिकको सावधानी र सरकारको सक्रियताले सम्भावित दोस्रो लहर आउनबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×