गंगामाया फेरि आमरण अनसनमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गंगामाया फेरि आमरण अनसनमा

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सत्याग्रहमा होमिएकी गंगामाया अधिकारीले पुन: आमरण अनसन सुरु गरेकी छन् । कोभिडको महामारी सुरु भएपछि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको सातौं तलामा आइसोलेसनमा राखिएकी गंगामायाले आइसोलेसन बेडबाटै सोमबार सत्याग्रह सुरु गरेकी हुन् ।

‘अब म कुनै हालतमापनि पछि फर्किन्नँ र अनसन पनि तोड्दिनँ’, उनले भनिन्, ‘पहिले मलाई धेरै नै झुक्याइयो, न्याय पाइन्छ भनेर जबरजस्ती खुवाइयो, तर भएकोचाहिँ केही होइन ।’

गोरखा फुजेलकी गंगामायाका १७ वर्षीय कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालिनमा ओवादीहरुले चितवनमा अपहरण गरी २०६१ जेठ २४ गते हत्या गरेका थिए ।

त्यसपछि गंगामाया र उनक पति नन्दप्रसाद अधिकारीले राज्यका हरेक निकायमा पुगेर छोराको हत्यामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, कतैपनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु काठमाडौं आएर २०७० साउन देखि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार अगाडि सडकमै अनसन बस्न सुरु गरे ।

सत्याग्रहमा बस्दाबस्दै अवस्था नाजुक भएपछि सरकारले अधिकारी दम्पतीलाई वीर अस्पतालमा लगेर राखेको थियो । अस्पतालमै पनि दुवैले सत्याग्रह जारी राखेका थिए । सत्याग्रहको २ सय ३४ औं दिन २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि केही समय तोडिएको अनसन विभिन्न समयमा गंगामायाले जारी राख्दै आएकी थिइन् । उनले हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नगरेसम्म पतिको सदगद नगर्ने अडान राखेकाले अहिलेसम्म पनि नन्दप्रसादको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमै छ ।

पतिको मृत्यपछि पनि आमरण अनसन बसेकी गंगामायाको हालत सिकिस्त भएपछि सरकारले प्रमुख प्रतिवादी छविलाल पौडेललगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, चितवन जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त रुद्र आचार्य बाहेकलाई २०७५ भदौमा सफाइ दियो । त्यसविरुद्ध गंगामायाले उच्च अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन दिएकी छन् जसको छिनोफानो हालसम्म भएको छैन ।

उनको स्वास्थ्य बिग्रनबाट रोक्न मानव अधिकारकर्मीहरुको समन्वयमा सरकारले अनेक गरेर पछिल्लो समय गंगामायालाई अनसन नबस्न मनाइरहेको थियो ।

‘म अब आजितै भएँ, सबैले ढाँटेका रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो छोरा पनि मर्‍यो, बुढा पनि मरे, म पनि मर्छु बरु तर यस्तो अन्याय सहेर बस्दिनँ ।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाैतम र थापा मध्यमार्गी कि मूकदर्शक ?

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले सिंगो देशलाई तरगिंत पार्ने पछिल्लो राजनीतिक कदमलाई लिएर आफ्नो धुव्र स्पष्ट पारेका छैनन्
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछिं राजनीतिक धुव्रीकरण र संवैधानिक बहस तीव्र भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन ठीक वा बेठिक भन्ने सिधासिधा दुई धुव्रमा बहस छ ।

यो विषय राजनीतिकसँगै संवैधानिक विवादमा तानिइसकेको छ । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको भनेर कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको छ । समग्रमा संसद् विघटनको कदमले देशको राजनीतिको कोर्स नै बदलिदिएको छ ।

तर पनि सिंगो देशलाई तरगिंत पार्ने राजनीतिक कदमलाई लिएर नेकपाकै दुई शीर्ष नेतामा अनौठो भूमिका देखिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले पछिल्लो कदमलाई लिएर आफ्नो धुव्र स्पष्ट पारेका छैनन् । जबकि मन्त्रीपरिषद्मै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने सात मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

संसद् विघटन गर्ने कदमलाई लिएर नेकपाका दुई समूह अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमूहबीच स्पष्ट कित्ताकाँट भएको छ । ओली र दाहाल–नेपालसमूह दुवै पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने दिशामा भेला र बैठकमा व्यस्त छन् । दाहाल–नेपाल समूहले विपक्षी दल कांग्रेस र संसदमा तेस्रो शक्ति रहेको जसपासँग सहकार्यको हातसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । यति धेरै गम्भीर राजनीतिक परिघटनामा पनि गौतम र थापा लगभग मूकदर्शक छन् ।

नेकपाभित्र चासोपूवर्क हेरिएको छ– गौतम र थापाले आफ्नो कित्ता कहिले स्पष्ट गर्छन ? तर, दुवै नेताका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको भूमिका कहिले स्पष्ट हुन्छ भन्ने यकिन गर्न कठिन छ । ठूलो राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट धारणा दिन नसकेर मूकदर्शक बने पनि गौतम र थापाले आफूलाई मध्यमार्गी नेताकारुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । सोमबार गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा र थापाले निकट नेताहरुसँग गरेको परामर्शमा यसको स्पष्ट सन्देश छ ।

गौतमले संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । तर, उनले फुटको साक्षी नबस्ने भन्दै कित्ताकाँटको राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राखेका छन् । ‘अब फुटको घोषणा गर्नमात्रै बाँकी रहेका बैठक, भेलामा भाग नलिने निर्णय मैले गरेँ । फेरि पनि पार्टी एकताको पक्षमा छु । त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म म पार्टी एकीकरण बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै रहनेछु,’ गौतमले भनेका छन् ।

गौतमले पछिल्ला भेला विभाजनको नियतले भइरहेकाले आफू नजाने पनि स्पष्ट गरेका छन् । ‘केपी ओलीले गरेको भेला होस् वा अरु कमरेडहरुले गर्नुभएको भेला नै किन नहोस्– ती सबै पार्टी फुटाउनका निम्ति भइरहेका छन् । म फुटको साक्षी बस्न सक्दिनँ । म यो पार्टी एकीकरण गराउनेमध्येको नेता हुँ । त्यसैले अहिले पनि एकताको पक्षमा म छु । संसद् भंगको गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहन्छु । तर, दुवैतिरका भेलामा मेरो उपस्थिति हुँदैन । मैले पहिले पनि गुटहरुको भेलामा नजाने भन्दै आएको हुँ,’ गौतमको भनाइ छ ।

गौतमलाई पछिल्लो पटक ओली आफै र उनी निकट नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्न ‘अफर’समेत गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिसको गरेलगत्तै सुरुमा उनले ‘न विरोध, न समर्थन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि भने उनले गलत भएको बताएका थिए । गौतमलाई ओलीले पटकपटक यस्ता अफर दिँदै आएका थिए ।

उता सोमबार नै थापाले आफू निटक झन्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । तर, राजनीतिक दाउपेचमा आफू कता उभिने भन्ने उनले स्पष्ट गरेनन् । नेता देव गुरुङका अनुसार भेलामा सहभागीले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएकाले यसको प्रतिवादमा उत्रिन थापासँग आग्रह गरेका थिए ।

तर, जवाफमा थापाले दुवै अध्यक्षसँग सल्लाह गर्ने तर हतारमा निर्णय नलिने बताएका थिए । ‘म दुवै अध्यक्षसँग गंभीररुपमा छलफल गर्छु । त्यसपछि उचित निर्णय लिन्छु । तपाईंहरु (भेलामा सहभागी) को सुझावलाई पनि ध्यान दिन्छु ।’

यसैअनुसार थापाले सोमबार नै पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग पनि भेट गरेका छन् । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास पुगेर अध्यक्ष दाहालले थापासँग भेट गरेका थिए । गैरसंवैधानिक कदमको विपक्षमा उत्रिन दाहालले गरेको आग्रहमा थापाले यसबारे निकट नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेको र उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताएका थिए । थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि छलफल गरेका छन् । तर, आफ्नो कित्ता अझै स्पष्ट गरेका छैनन् ।

गौतम र थापा आईतबारको स्थायी कमिटी बैठक साथै सोमबार बालुवाटार र संसद भवन बानेश्वरमा भएका भेलामा पनि सहभागी भएनन् । पूर्वनिर्धारित आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमचाहिँ सहभागी हुने अपेक्षा दाहाल–नेपाल समूहको थियो । उनका स्वकिय सचिव दिपक टमाटाका अनुसार बालुवाटारमा दाहाल–नेपालसमूहको बैठक चल्दै गर्दा गौतम भने अन्य भेटघाटमा थिए ।

त्यसो त गौतम यसअघि दाहाल–नेपाल समूहले आयोजना गरेका प्रदेश स्तरीय भेलामा पनि सहभागी भएका थिएनन् । तर, दाहाल–नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका छलफलमा भने सहभागी हुने गरेका थिए ।

थापा भने गत असार १६ को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य श्रेष्ठसहित १७ जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि थापा बोलेका थिएनन् । त्यसको भोलिपल्ट उनी ललितपुरमा भएको दाहाल–नेपाल समूहका नेताको भेलामा सहभागी भएर ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

तर, असार १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाए र सरकारको पक्षमा वा विपक्षीमा हो कित्ता स्पष्ट पार्न निर्देशन दिए । त्यसपछि पनि दाहाल, खनाल, नेपाल, गौतम, श्रेष्ठबीच दाहाल निवासमा पटकपटक छलफल भए । थापा त्यहाँ सहभागी भएनन् । उनले सचिवालयमा ओलीलाई नै साथ दिँदै आएका थिए ।

संसद विघटनपछि अब नेकपा विभाजनको औपचारिकता मात्रै बाँकी छ । त्यसैले स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरुले अझै पनि लाभहानीको हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ होला । विभाजन भयो भने कतै नलागेर बस्ने त पक्कै होइन होला नि !’

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×