संवैधानिक परिषद्को सिफारिस गुपचुप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्रै मंगलबारको निर्णयअनुरूपको नामावली दर्ता गरिएको हो । ४५ जनाको नाम सिफारिस भनिए पनि ११ वटा आयोगका लागि ३८ जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरिएकामध्ये कम्तीमा ५ जना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नजिकका व्यक्ति रहेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार कतिपयको पहिचान नखुलेकाले यो संख्या धेरै पनि हुन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कोटामा सिफारिस गरिएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुअघि ४८ घण्टाको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ तर ओलीले पहिलो बैठक बसेकै दिन परिषद्का सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिसको निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन उक्त बैठक गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी त्यही बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर बहालमध्ये बहुमत उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । परिषद्मा हाल ५ जना छन् । परिषद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, महिला आयोग अध्यक्षमा कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्षमा देवराज विक, समावेशी आयोग अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री र आदिवासी जनजाति आयोग अध्यक्षमा रामबहादुर थापालाई सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकार आयोग सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर सिफारिस भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जुद्ध गुरुङ र अम्मरराज मिश्र, महिला आयोगमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा तथा दलित आयोगमा मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल, तुन्ज बराइली र मेहेले पार्की सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।

यस्तै समावेशी आयोग सदस्यमा रामचन्द्र जोशी, रामकृष्ण तिमिल्सिना र हरिदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्यमा मीनश्रीश मगर, मेन्चुङ लामा, मीना राना र चरण राई तथा मधेशी आयोग सदस्यहरूमा जीवत्स साह, रेणुदेवी साह र विजय गुप्तालाई परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगमा महमुद्दन अली र मिर्जा अरसद वेग सिफारिस भएका छन् । यसैबीच दलित आयोग सदस्यमा सिफारिस गरिएका परशुराम रम्तेलले संविधान मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेशका आधारमा सिफारिस गरिएको भन्दै उक्त पद अस्वीकार गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशनिकट को–को ?

अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस किशोर सिलवाल प्रधानन्यायाधीश जबराका पुराना साथी हुन् । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस रामप्रसाद भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । केही साताअघि उनको नाम न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि चर्चामा थियो । नेकपानिकट भए पनि उनलाई प्रधानन्यायाधीशकै रुचिमा सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर यसअघि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सुशील प्याकुरेललाई सिफारिस गर्ने हल्ला चले पनि उनको विवादित ट्र्याक रेकर्ड र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका कारण प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई नै कार्यान्वयन गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरासँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण प्रतिष्ठानमा जागिर पाएका पूर्वन्यायाधीश मगरले त्यहाँबाट ६ वर्षका लागि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा फड्को मार्न लागेका हुन् ।

न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारीको ल फर्ममा काम गर्थे । अहिले त्यही फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता मनोज दुवाडीलाई उनले मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिस गराएका छन् । समावेशी आयोगमा सदस्य बनेका रामकृष्ण तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन् । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका ज्ञाता उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिएका थिए । अहिले उनी समावेशी आयोगमा सिफारिस भएका हुन् । उनी नेसनल ल कलेजका प्राचार्य पनि हुन् ।

‘नियमावलीले स्वतः नियुक्ति भन्दैन’

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ छल्नकै लागि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्र नामावली सार्वजनिक गरिएको स्रोतको दाबी छ । तर संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू सुनुवाइ समिति नै नरहेका बेला नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार परिषद्ले पठाएको पत्र आइतबार सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसको जानकारी सुनुवाइ समितिलाई हुनुपर्छ । ‘समितिलाई जानकारी भएको ४५ दिनभित्र भनिएको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएर समिति नै नभएको अवस्थामा कसरी जानकारी हुन्छ ?’ विगतमा यस्तै समस्यामा फेरि सिफारिस गरेर सुनुवाइ गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार सुनुवाइ नगरी नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् ।’

संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको समयभित्र समितिले उक्त निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने भनिएको छ । समिति नै नहुँदा प्रक्रियामै छिर्न नसकिने सचिवालयका ती अधिकारीले दाबी गरे ।