काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको ३० महिनापछि नेकपाको एकीकृत भविष्य लगभग 'समाप्त' भएको छ । २०७५ जेठ ३ मा समाजवादसम्मको लक्ष्य राखेर दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो । तर, पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै यो दुर्घटनामा परेको छ । अब यसको औपचारिकतामात्रै बाँकी छ ।
पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा लगातार दबाब र सबै ठाउँमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै नयाँ चुनावका लागि मिति तोकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपाको एकीकृत भविष्य लगभग समाप्त भएको छ, अब यसको औपचारिकता मात्रै बाँकी रहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्ने गरी चालेको कदमपछि अर्को समूहले लिएको निर्णयले पार्टी विभाजनका लागि विकल्प खुला गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अझै के कमद चाल्ने हुन भन्ने भय नेकपाभित्र छ ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ ।
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को 'क' मा विभिन्न काम गरेमा अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम विधानको धारा ५६ को 'ख' मा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यसमा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था पनि छ ।
‘ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपाली जनताले कठोर बलिदानी संघर्षबाट स्थापित जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ,’ नेकपाको बहुमत सदस्यको निर्णय छ, ‘यसरी उहाँले जनता देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ 'क' मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधानविरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ । यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दछ ।’
विगतमा पटक-पटक पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्दै आएका ओलीले आफू र आफ्नो पक्ष सहभागी नभएको बहुमतले लिएको निर्णयलाई चुनौती दिने स्पष्ट छ । यस्तोमा नेकपा विभाजनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।
नेकपामा पनि मिश्रित धुव्रीकरण भएको छ । दाहाल–नेपाल एकातिर र पूर्वमाओवादीतर्फका केही नेतासहित ओली समूह बनेको छ । पूर्वमाओवादी समूह तर्फका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाले ओलीलाई साथ दिएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूह पक्षका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । पूर्वमाओवादी खेमाका गृहमन्त्री थापा र उद्योगमन्त्री भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।
संसद् विघटनको सिफारिसलगत्तै र संसद् विघटनपछि फरक-फरक अभिव्यक्ति दिएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका भने स्पष्ट भएको देखिँदैन । गौतम ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उपस्थित भएका थिएनन् । त्यसकारण उनको उनको कित्ता भने अझै स्पष्ट नभएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपाको आन्तरिक राजनीति प्रभावित भएसँगै ६ वटा प्रदेश सरकार हेरफेरको सम्भावना पनि बढेको छ । हाल सातमध्ये नेकपाका ६ प्रदेशमा सरकार छन् । त्यसमा प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकट नेताहरु मुख्यमन्त्री छन् ।
नयाँ धुव्रीकरणले ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । ओलीको कदमको कांग्रेसले विरोध गरेकाले प्रदेशमा पनि कांग्रेस र ओलीसमूहबीच धुव्रीकरणको सम्भावना कम देखिएको छ । यद्यपि नेकपाकै कतिपय नेताहरुले ओलीले प्रदेश सरकार पनि विघटन गर्न सक्ने आशंका पनि गरेका छन् ।
त्यसैबीच प्रधानमन्त्रीको कदमले नयाँ राजनीतिक धुव्रीकरण पनि सुरु भएको छ । नेकपाभित्र पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नभई मिश्रित धुव्रीकरण भएको छ । अर्कोतिर सबै विपक्षी शक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा उत्रने निर्णयमा पुगिसकेका छन् ।
सरकारले संसद् विघटन गरेपछि नेकपासहितका तीन दलले संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद् विघटनप्रति संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने दुवै निर्णय गैरसंवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित सबै उपायहरुद्वारा त्यसको विरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारको निर्णयको विरोध अब सडक प्रदर्शनमा पनि देखिने सम्भावना छ । आइतबार नै सडकमा यसको प्रभाव देखिएको छ ।
अर्कोतिर संवैधानिक जटिलता पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन पेस भएको छ । अरु पनि निवेदन पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबारमात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७७ २१:२९
