९० सांसदले बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको थियो दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव

ओली प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको योजनामा अघि बढ्न सक्छन् भन्ने सुइँको पाएपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले यसअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको खारेजीका लागि भन्दै यसअघि ८३ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकहाँ लगिएको थियो ।

अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा मन्त्रीहरूको नाम समेटेर पठाइएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र र जनतासामु आइपर्ने कुनै पनि चुनौती र समस्यालाई लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्थागत प्रणालीअनुरूप छलफल गरी सामूहिक विवेक र सामर्थ्यद्वारा किनारा लगाउँदै जनताको विश्वास र भरोसा अझ बलियो बनाउनु सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो,’ प्रस्तावमा छ, ‘धेरै लामो समयपश्चात् आमनिर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त सरकारलाई देश र जनताको सर्वोपरि हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्ने समयको आवश्यकता र जनताको मागअनुरूप इमानदारीसाथ काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवेदनशील र गम्भीर देखिनुभएन ।’

ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहारप्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति ध्यान नदिएको उल्लेख छ । राष्ट्रको समृद्धि र हितका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनको सदुपयोग हुनुपर्नेमा झन् दुरुपयोग भएको उल्लेख छ । ‘भ्रष्टाचारका तथ्ययुक्त किसिमले सार्वजनिक भएका कतिपय घटनामा छानबिन र कारबाही नभई दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र आरोपितलाई संरक्षण गरेको देखियो,’ प्रस्तावमा छ, ‘कानुनविपरीत कार्य गर्ने कतिपय मानिसहरूले उन्मुक्ति पाएको देखियो ।’

प्रस्तावमा भूराजनीतिक अवस्थितिका संवेदनशीलतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । ‘नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै सबै देशहरूमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने तर कसैको राजनीतिक वा सैनिक आबद्धतामा रहने वा रहेको अर्थ लाग्ने कुनै पनि प्रकारको कामकुरा नगर्नु नेपालको हितमा रहेको स्पष्ट छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘तर सरकारका कतिपय काम र व्यवहार तदअनुकूल नभई विवादास्पद हुन गए । त्यसले देशका लागि असजिलो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

उनीहरूले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद्को विश्वास छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता रहेको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रस्तावित गरेका छौं,’ अविश्वास प्रस्तावको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरू

पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुदन किराती, शिवकुमार मण्डल, हेमकुमार राई, रामकुमारी चौधरी, अमनलाल मोदी, सुरेशकुमार राई, सुरेशचन्द्र दास, चाँदतारा कुमारी, दिल कुमारी, बोधमाया यादव, मातृकाप्रसाद यादव, धर्मशिला चापागाईं, इन्दुकुमारी शर्मा, गौरीशंकर चौधरी, हरिबोल गजुरेल, हितबहादुर तामाङ, पम्फा भुसाल, शशि श्रेष्ठ, श्यामकुमार श्रेष्ठ, अन्जना विशंखे, गंगाबहादुर तामाङ, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, हरिराज अधिकारी, अमृता थापा,चूडामणि खड्का, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, कमला रोका, टेकबहादुर बस्नेत, वर्षमान पुन, रामेश्वर राय यादव, प्रभु साह, शक्तिबहादुर बस्नेत, सत्य पहाडी, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्रकुमार कार्की, गिरिराजमणि पोखरेल, बिना मगर, छक्कबहादुर लामा, राजबहादुर बुढाक्षेत्री, पार्वतीकुमारी विशुन्के, दुर्गाबहादुर रावत, ध्रुवकुमार शाही, जनार्दन शर्मा, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, ओनसरी घर्ती, सन्तकुमार थारू, महेश्वरजंग गहतराज, राजेन्द्रबहादुर महत, चक्रपाणि खनाल, जीवनराम श्रेष्ठ, गणेशकुमार पहाडी, सरला यादव, पुष्पा कु.कर्ण कायस्थ, कृष्णलाल महर्जन, नारायणप्रसाद खतिवडा, कृष्णभक्त पोख्रेल, शेरबहादुर तामाङ, मायादेवी न्यौपाने,विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का,यज्ञराज सुनुवार, समिना हुसेन, जयकुमार राई, मेटमणि चौधरी, हिराचन्द्र केसी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, भवानीप्रसाद खापुङ, झपटबहादुर रावल, यज्ञबहादुर बोगटी, नीरादेवी जैरु, दीपकप्रकाश भट्ट, कलिला खातुन, सोमप्रसाद पाण्डेय, लालबाबु पण्डित, बिनादेवी बुढाथोकी, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, पवित्रा निरौला (खरेल), गंगा चौधरी (सत्गौंवा), गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र भैरवबहादुर सिंह ।

यो पनि हेर्नुस् :

आइतबार बिहान दाहाल-नेपाल पक्ष सांसदले गरेका थिए ओलीविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता