प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरे : संविधानविद् आचार्य

संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्थाप्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजनीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गल्ती गरेको भए पनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई आचार्यले सरकारको ठूलो भूल भनेर अर्थ्याए ।

'सरकारको अर्को महाभूल भयो । महाआपत्तिजनक कुरा हो । संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरू र सरकारका कामलाई क्रियाप्रतिक्रियाको रूपमा, इगोको रूपमा लिने भन्ने विषय नै होइन । एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजिर स्थापित हुन्छन्,' आचार्यले भने, 'कस्तो खालको मूल्यमान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ । सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३-४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लंघन गर्‍यो ।'

संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसद्लाई नटेरेको सन्देश दिएको आचार्यको भनाइ छ । अध्यादेश खारेज भए पनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्मविपरीत भएको उनको दाबी थियो ।

'अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुँदैन । दीर्घकालको रूपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुईवटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी संविधानमाथिको जालसाझी र जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भन्छौँ, जुन त्रुटिपूर्ण छ,' आचार्यले भने । सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनले बताए।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रूपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको आचार्यको भनाइ छ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधायिकाको मनसा अनुसार संसद्ले बनाएको कानुन हुँदाहुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको पुष्टिबिना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासनविपरीत भएको उनले दाबी गरे । उनले भने, 'संसद्ले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै विस्थापन हुनेगरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन ।'

ऐनले पुर्‍याएको बाधा पुष्ट्याईं नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क ज्ञवालीको छ । उनले बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अंगका प्रमुखलाई बाइपास गर्ने र विधायिकाको मनसायविपरीत भएकाले सरकारको निर्णय न्यायीक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताए ।

'परिषद्‍मा सबै अंगका प्रमुख भएपछि संवैधानिक अंगमा आएका मान्छेहरू विशेष ज्ञान भएका र दक्ष जनशक्ति आउन भन्ने नै हो । बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने भनेपछि अन्य अंगका प्रमुखलाई बाइपास गर्नसक्ने अवस्था हुने भयो । यो निर्णय न्यायीक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ,' ज्ञवालीले भने ।

अध्यादेश जारी गर्नेबित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐनविपरीत रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । बैठक बस्नु ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनको तर्क थियो ।