अध्यादेश सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण : पौडेल
काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण भएको बताएका छन् । संविधानको मूल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिस भर्ने कुत्सित मनसायले अध्यादेश जारी गरिएको पनि उनले बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक संजालमा उनले यस्ता कार्यको आफूले घोर विरोध गर्दछु भनेर लेखेका छन् ।
यस्तै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएलगत्तै उपसभापति निधिले ट्वीट गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम भएको भन्दै नेता निधिले यसले संविधान र प्रणालीमाथि नाङ्गो आक्रमण गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
निधिले लेखेका छन्, 'आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो । संविधान र प्रणालीमाथि नाङ्गो आक्रमण हो । घोर भर्त्सना गर्दछु । यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन ।'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस नेताहरुले आपत्ती जनाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार दिउसो बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकि हुन् ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेश खारेजको माग गरेका छन् । नेता कोइरालाले भनेका छन्, ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याईएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशू तुरुन्तै खारेज गरियोस् । यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिंढी हो ।’
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार बिहान बोलाइएको परिषद्को बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो । परिषद् बैठक आजै साँझ ५ बजेलाई बोलाईएको छ ।
तर, बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुने भएका छन् । यसअघि गत बैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोध पछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता ल्याएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ १६:३३
