अध्यादेश सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण : पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्यादेश सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण : पौडेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको प्रमाण भएको बताएका छन् । संविधानको मूल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिस भर्ने कुत्सित मनसायले अध्यादेश जारी गरिएको पनि उनले बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक संजालमा उनले  यस्ता कार्यको आफूले घोर विरोध गर्दछु भनेर लेखेका छन् । 

यस्तै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएलगत्तै उपसभापति निधिले ट्वीट गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम भएको भन्दै नेता निधिले यसले संविधान र प्रणालीमाथि नाङ्गो आक्रमण गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

निधिले लेखेका छन्, 'आज अचानक आएक‍ो संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो । संविधान र प्रणालीमाथि नाङ्गो आक्रमण हो । घ‍ोर भर्त्सना गर्दछु । यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन ।'

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस नेताहरुले आपत्ती जनाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार दिउसो बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकि हुन् ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेश खारेजको माग गरेका छन् । नेता कोइरालाले भनेका छन्, ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याईएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशू तुरुन्तै खारेज गरियोस् । यो अध्यादेश हामीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सिंढी हो ।’

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार बिहान बोलाइएको परिषद्को बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो । परिषद् बैठक आजै साँझ ५ बजेलाई बोलाईएको छ ।

तर, बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुने भएका छन् । यसअघि गत बैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोध पछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ १६:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिउँदे अधिवेशनको मुखमा ल्याइएको अध्यादेश बदरयोग्य छ : देव गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

'कोही अनुपस्थित भयो भन्दैमा अध्यादेशै ल्याउने ?'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाको प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मंगलबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुपको नभएको बताउँछन् । संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु ठीक नभएको उनको बुझाई छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतकबाट उनकै राजीनामा समेत मागेको प्रसंग चलिरहेका बेला गुरुङसँग गरिएको छोटो कुराकानी :

अध्यादेश अपर्झट आयो । सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतकको हिसाबले तपाईंले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

अध्यादेश आयो भन्ने कुरा आएको छ तर हेर्न पाइएको छैन । पहिले पनि उहाँहरुले ल्याउनु भाथ्यो । यो अध्यादेशबाट शासन गर्ने शैली अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक विधि हो । त्यसमाथि सदनको हिउँदे अधिवेशनमा संघारमा आइसक्यो । सदन बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु बेठीक छ । यो सर्वसत्तावादी र एकाधिकारवादी मूल्यमान्यता र चिन्तन प्रणालीको उपज हो ।

आजको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख जानु भएन । अनि आजै अध्यादेश पनि आयो । यसमा कसको के बाध्यता पर्‍यो ?

कतिपय संवैधानिक संकट आएका बेला र कानुनले कभर नगर्ने कुरामा र सदनको बैठक नभएको बेला अपवादका रुपमा अध्यादेश आउनै सक्दैन भन्ने होइन । तर अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक नगरी नहुने के आपत आइपरेको छ ? दुई तीन वर्षसम्म खाली रहेका पदहरु अहिले नै भर्नुपर्ने के पर्‍यो ? सदनका दुई अधिवेशनका बीच ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप गराउनु हुँदैन । यस हिसाबले असारको १८ गते स्थगीत भएको बैठक पुस १७ मा बस्नुपर्छ । १० दिनजति सांसदहरुलाई बाटोको म्याद दिनुपर्‍यो । यसैले अहिले हिउँदे अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन । यस किसिमको व्यवहारबाट संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा हुँदैन । त्यसैले यो बदरयोग्य छ ।

नेकपामा दुई अध्यक्षको विवाद पनि छ । पार्टी बैठक पनि जारी भइरहेका बेला आएको अध्यादेशले फुटको संभावनालाई झन् बढाउँछ भन्ने टिप्पणीहरु पनि सुनिन्छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

यसबाट पार्टी बैठकलाई त झनै निषेध गर्ने प्रवृति देखियो । बैठक चलिरहेको छ तर बैठकमा छलफल नहुने, निर्णय नहुने तर अर्कोतिरबाट अध्यादेश जारी हुने । यसले त कस्तो मूल्य मान्यता स्थापित गर्छ ? त्यसैले यो पार्टीको विधान र मुलुकको संविधान र संसदीय परम्परा कुनै पनि कोणबाट सिद्ध हुने कदम होइन ।

तर, सभामुखले पनि त पार्टी विवादमा एउटाको पक्ष लिएर बैठकमा नजानु भएको भनेर आलोचना भएको छ नि ! यसमाचाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

बैठकमा पुग्ने नपुग्ने, कहिले को अनुपस्थित कहिले को अनुपस्थित हुने त विगतमा पनि हुन्थ्यो नि । यो नौलो प्रवृति त होइन । कोही अनुपस्थित भयो भनेर अध्यादेशै ल्याउने ? यो कुरा कसरी जस्टिफाइ हुन्छ ?

प्रमुख सचेतकबाट तपाईको राजीनामा मागिएको कुरा पनि आएको छ । यो कुराचाहिँ के हो ?

मैले मिडियामा यसबारे केही बोलेको छैन । किनभने यो पार्टीभित्रको आन्तिरक विषय हो । पार्टीभित्र यस्ता विषयमा कुराहरु उठ्छन्, छलफल हुन्छन् । यो पार्टीले टुंगो लगाउने कुरा हो । कुनै व्यक्तिको लेनदेनको कुरा त होइन । मलाई यो सार्वजनिकरुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन । छलफलको विषयमा लोकतान्त्रिक संविधान र पार्टीको विधानको पालना भएको छ कि छैन भन्ने हो । पार्टीको विधानले त पार्टी कमिटीले केके गर्ने, कुन विषयमा कसरी टुंग्याउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार नेताहरुको आपसी सहमतिमा चल्दै आएको हो । पार्टी कमिटीका छलफलमा चाहिँ नजाने अनि बाहिर व्यक्तिको लेनदेनको विषयजसरी लैजाने त निषेधवादी चिन्तन हो, फरक मतलाई निषेध गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईंको राजीनामा माग्नु भएकोचाहिँ हो कि होइन ?

हो होइन भन्ने मुख्य कुरा होइन । तपाई मैले बोलेका कुराहरु हेर्नुस्, मैल व्यक्ति वा कुनै पात्रका बारेमा कुरै गर्दिनँ । म सैद्धान्तिक विषयमा मात्र कुरा गर्छु । विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्छु । मेरै सवालमा पनि त्यही हो । पार्टीको प्रमुख सचेतकबारे पार्टी कमिटीभित्र छलफल र बहस होला, बाहिर छलफल गर्ने विषय होइन । मिडियामा यस विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । बहस त हामी कुन दिशामा जाने भन्ने हो । फरक मत राख्ने सबैलाई निकाल्नेजस्तो सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी चिन्तनबाट अघि जाने कि पार्टी बाहिरका पनि फरक मत राख्नेलाई समेटेर, गोलबन्द गरेर लाने लोकतान्त्रिक चिन्तनलाई अंगिकार गर्ने भन्ने हो ।

तपाईंको भनाईको आसय प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी बाटोमा जानुभयो भन्ने हो ?

कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पार्टीभित्रमात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन । त्यसमा सबैको सहमति लिएर साथै लिएर जानुपर्ने हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधिमा । उहाँले यसतर्फ सोच्नु भएको छ कि छैन, उहाँमा कुन प्रवृतिले काम गरिरहेको छ, कस्तोखाले चिन्तनले काम गरेको छ, कसको कुरा सुन्नुभएको छ, कसको भूमिका के भन्ने विषयमा भन्ने कुरा भएन । किनभने, व्यक्तिका सोचहरु अदलाबदली, फेरबदल भइरहन्छन् । त्यसैले पात्रका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु महत्वपूर्ण होइन ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ १६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×