प्रदेश र स्थानीय तहमा गएनन् कर्मचारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिवविहीन भएको चार महिना भएको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि सचिवविहीन छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ९ मा दुवै प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गरी उक्त स्थानमा अरू कर्मचारीलाई पठाएको थियो । तर, उनीहरू गएनन् ।

संघ सरकारका सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई सरुवा गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा निमित्तका भरमा मन्त्रालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘सचिव नआउनुको कारण थाहा भएन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी तोकिएको पदीय कर्मचारी नआउँदा समस्या हुने नै भयो ।’ उनले निमित्तका भरमा दैनिक कामकाज सञ्चालन भए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन, मन्त्रालयलाई चलायमान बनाएर राम्रो परिणाम दिन कठिनाइ हुने गरेको बताए । ‘निमित्त र फुल अथोराइज व्यक्तिमा भिन्नता हुन्छ । निर्णय गराइमै असर गर्छ, त्यसैले काम प्रभावित हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘राम्रो परिणामका लागि कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो निमित्तको भन्दा स्वाभाविक रूपले माथिल्लो अधिकारीमै बढी हुने भयो ।’ स्रोतका अनुसार त्यहाँ खटाइएका सहसचिव नेपाललाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संरक्षण छ ।

त्यस्तै, कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल गएका छैनन् । ‘उताबाट सचिव पठाउन ताकेता छ, यता पठाइएको व्यक्ति जान मानेका छैनन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । प्रदेशमा पठाइने सहसचिवको दरबन्दी संघमै रहने भएकाले त्यहाँ सरुवा र पदस्थापन नगरीकन मन्त्रालयले काजमा खटाउने गरेको छ । प्रदेशमा कम्तीमा एक वर्ष बिताउनुपर्नेमा पहुँच हुनेहरूले ३/४ महिनामै सरुवा गराएर काठमाडौं फर्किने गरेका थिए । यसपटक सरुवा भए पनि जानै मानेनन् । त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे पनि पर्छन् । उनलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको ४ महिना भयो । तर, उनी गएका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनी छेन्दुको महावाणिज्यदूत बन्ने दौडधुपमा छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईको सरुवा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको थियो । उनी साबिककै मन्त्रालयमा छन् । अर्कोतिर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका सहसचिव भरतमणि सुवेदी काठमाडौं नआएर उतै बसेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको आडबल पाएको स्रोतको भनाइ छ । उनको स्थानमा सरुवा गरिएका खगेन्द्र सुवेदी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भइसकेका छन् ।

राजनीतिक संरक्षणका आडमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै सरुवालाई अटेर गर्दा ‘जसले जे गर्दा पनि हुने’ खालको नकारात्मक सन्देश गएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘एकथरी कर्मचारी वर्षैपिच्छे सरुवा भइरहनुपर्ने, खटाएको ठाउँमा पुगिरहनुपर्ने र अर्काथरीले सिंहदरबार छाड्नै नहुने । त्यस्ताले कारबाहीको साटो पुरस्कृत हुने अवस्था बनाइनुले पहुँच नभएका कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सिधा असर सेवा प्रवाहमै पर्छ ।’

त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले भदौ २८ मा २५ जना उपसचिवलाई विभिन्न स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म लक्ष्मी पाण्डे मात्रै तोकिएको स्थान (जिसस अर्घाखाँची) मा पुगेका छन् । ‘बाँकी स्थानमा प्रशासकीय प्रमुखहरू नपुगेको खबर छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’ कर्मचारी नगएपछि नगरपालिकाहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् ।