सरकार कमजोर अवस्थामा छैन : मुख्यमन्त्री पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार कमजोर अवस्थामा छैन : मुख्यमन्त्री पौडेल

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय र प्रदेश सरकार कमजोर अवस्थामा नरहेको दाबी गरेका छन् । बिहीबार हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीय र प्रदेश सरकार कमजोर अवस्थामा रहेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेका हुन् ।

‘संघ र प्रदेशमा करिब दुई तिहाईको हाराहारी जनमतसहितको नेकपाको सरकार गठन भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कमजोर छ । छिट्टै ढल्छ भनेर देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ । तर, त्यो गलत हो’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण सोचे अनुसारको कामले गति नलिएको बताए । ‘तीन तहको सरकार तीनतिर फर्किएको छ । जसले गर्दा काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’, पौडेलले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय नभएसम्म जनअपेक्षा अनुसार विकासे काममा फड्को मार्न नसक्ने बताए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले राज्यको तीनै तहले अहिले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण संघीयताबारे जनतामा वितृष्णा पैदा हुन थालेको दाबी गरे । ‘राज्यको तीनै तहले जनताको पक्षमा काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले समयमै सुध्रिन जरुरी रहेको छ’, उनले भने ।

बानियाँले जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था राजनैतिक दल र जनताले नै लडेर ल्याएको बताउँदै यसको संरक्षण गर्नु पनि दल र जनताको दायित्व रहेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ १७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीका २८ वटा स्थानीय तहले लालपुर्जा वितरण गर्ने

सुवास विडारी

मकवानपुर — भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग काठमाडौंले वाग्मती प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहसँग लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ ।

लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले पहिलो चरणमा ती स्थानीय तहसँग हेटौंडामा सम्झौता गरेको हो ।

भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । सम्झौता भएका स्थानीय तहहरुमा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुलिको कमलामाइ नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, हरिहरपुरगढि गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकासँग आयोगले सम्झौता गरेको हो ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका ,कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका छन् । रामेछापको खांडादेवी गाउँपालिका र सुनापाती गाउँपालिका, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका, काभ्रेको रोशी गाउँपालिका, बेथान्चोक गाउँपालिका, तिमाल गाउँपालिका र नुवाकोटको तार्केश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । सम्झौता पत्रमा आयोगकातर्फबाट आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँल, प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । प्रदेश नम्बर १ र २ मा आयोगले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको बताए । आयोग अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले पहिलो चरणमा १८६ वटा पालिकासँग सम्झौता हुने जानकारी दिँदै असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा करिब १४ लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगले आवश्यक कर्मचारी तथा जनशक्तिका लागि संघीय सरकार समक्ष आग्रह गरेको र प्रत्येक गाउँपालिकाले छुट्टै शाखा निर्माण गरी भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ १७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×