प्रदेशका सांसद : न प्रदेशसभामा जान्छन् न समितिमा

तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाले बेग्लै महत्त्व राख्छ । एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माण र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभालाई छ । तर, त्यही प्रयोजनका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै जिम्मेवारी अनुसारको महत्त्व बुझ्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसको परिणाम बनेको एक वर्ष नपुग्दै एउटै कानुन तीन पटकसम्म संशोधन भएका छन् ।

लुम्बिनीमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सभाको पहिलो अधिवेशनका सबै बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको संख्या २२ थियो । दोस्रो अधिवेशनमा त्यो घटेर ४ जनामा झर्‍यो । तेस्रो बैठकमा ३ जना र चौथोमा ६ जना मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित भए । पाँचौंमा ११ जना र छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ३१ जना मात्र पूरै बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा ५० प्रतिशत पनि उपस्थिति नहुनेको संख्या हेर्दा पहिलोमा ५, दोस्रोमा ६, तेस्रोमा १४, चौथोमा ६, पाँचौंमा १० र छैटौंमा ६ जना मात्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा २२, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३३, चौथोमा ३२, पाँचौंमा १० र छैटौं अधिवेशनमा ३२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

बैठकमा उपस्थिति हेर्दा बर्दियाकी समाजवादी जनता पार्टीकी सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी अहिलेसम्म ६१ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएकी छन् । ९६ वटा बैठकमा उनको अनुपस्थिति देखिन्छ । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका दाङका डिल्ली चौधरी ६९ बैठकमा मात्र उपस्थित छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया पनि ७४ दिन मात्र उपस्थित छन् । प्रदेशसभामा ५० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित हुने ४७ जना छन् । त्यस्तै ६० प्रतिशतसम्म हाजिर हुने ३६ जना मात्र छन् । १ सय ५७ बैठकमध्ये सय बैठकमा उपस्थित नहुनेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, रूपन्देहीकै प्रदेशसभा सदस्य विमला शर्मा, प्यूठानका कृष्णध्वज खड्का, दाङका इन्द्रजित थारूलगायत छन् ।

तर, अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यको बैठकमा अनुपस्थितिबारे एउटै र सहज उत्तर ‘आफूहरू जनताकै काममा’ निर्वाचन क्षेत्रमै रहेको भन्ने हुन्छ । दाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारूले प्रदेशसभामा पनि जनताले नै निर्वाचित गरेर पठाएकाले जनता नै आफ्ना लागि सर्वोपरि भन्दै आफू दैनिक जनताको घरदैलोमा रहने गरेको बताए । ‘मेरा लागि प्रदेशसभाभन्दा जनता नै महत्त्वपूर्ण हुन्,’ उनले भने, ‘जनताबाट सुझाव संकलन गर्छु र प्रदेशसभामा कानुन र नीति बनाउने बेला त्यसलाई सुझावका रूपमा राख्छु ।’ आफू प्रदेशसभाका अधिकांश बैठकमा उपस्थित हुने तर हाजिरी गर्न छुटेकाले पनि अनुपस्थित देखिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ ।

उनीजस्तै धेरैले जनताले माया गरेर उद्घाटन, शिलान्यास, गोष्ठी, छलफलमा बोलाउने गरेकाले सधैं बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । बर्दिया र बाँकेका केही सदस्यले प्रदेशको मुकाम पायक नपर्ने स्थानमा भएकाले नियमित उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । सबैभन्दा कम उपस्थित हुने बर्दियाकी सुमन शर्मा रायमाझीले आफू निकै टाढाको भएको र मतदाताले आफ्नै क्षेत्रमा उपस्थिति खोज्ने भएकाले बैठकमा कम जाने गरेको तर्क गरिन् । ‘बैठक स्थल धेरै टाढा छ, त्यसैले बैठकमा नगए पनि यता जनताका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘अबका बैठकमा नियमित उपस्थित हुन्छु ।’ बैठकमा पुगेका बेला भने आफूले जनताकै समस्या उठाउने गरेको उनले बताइन् । उनी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सदस्य पनि हुन् ।

जनप्रतिनिधिले जति धेरै जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्छन्, त्यति नै प्रदेशको सन्दर्भमा बन्ने कानुन जनमैत्री र नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालका हुने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको तर्क छ । ‘अहिलेसम्मको विश्लेषण गर्दा उपस्थिति कमजोर नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मैले रुलिङदेखि निर्देशन सबै गरेको छु, कारबाही गर्छुसम्म भन्छु तर अवस्था उस्तै छ ।’ विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल र बुँदाबुँदाको अध्ययन नहुने गरेकै कारण धेरै विधेयक पारित गरेको छोटो समयमै पुनः संशोधन गर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘अब पनि सिक्दै छौं भनेर त्यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

प्रदेशका कानुन र नीति स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा हुनुपर्ने हो । त्यसमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए पनि नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधिले नागरिककै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशसँगै अन्य प्रदेशमा पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो हुन नसकेको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवलका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए । जनप्रतिनिधिले हरेक कानुन र विधेयकमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘तर, लुम्बिनी प्रदेशका कानुनमा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीकै हालीमुहाली छ,’ उनले भने ।

समितिका बैठकको अवस्था पनि उस्तै

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६ विषयगत समिति छन् । प्रदेश सकारका कानुन, नीति निर्माण र काममा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रदेशसभाले मन्त्रालयसँग मिल्ने गरी समिति बनाएको छ । प्रदेशमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । जुन मन्त्रालयले विधेयक तयार गरी सभामा पेस गरेको हो, सोहीअनुसारकै समितिमा विधेयक छलफलका लागि पठाउने अहिलेसम्मको अभ्यास छ । तर, कुनै पनि समितिमा विधेयकमाथि गम्भीर रूपले छलफल हुने गरेको छैन । धेरै समिति १५ सदस्यीय छन् । तर, अधिकांश बैठकमा ‘कोरम’ नै नपुग्ने गरेको भन्दै सभापतिहरूले नै सभामुख गुहार्ने गरेका छन् ।

सामाजिक विकास समितिको बैठक ५२ पटक बसेको छ । त्यही समिति सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी एकपटक मात्र उपस्थित भएकी छन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन विकास समितिमा विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया सदस्य छन् । यो समितिको अहिलेसम्म ३६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । तर, कनौडिया तीनवटा बैठकमा मात्र उपस्थित छन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले समितिमा छलफलका विषयवस्तु प्रदेशसभाले दिने गरे पनि छलफलमा सदस्य उपस्थित गराउनै मुस्किल पर्ने गरेको बताए । ‘मैले त बैठकमा नआउनेलाई कारबाही पनि गर्नु पर्‍यो भनेर सभामुखकै ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर पनि पार लागेन ।’

प्रदेशसभा सदस्य बैठकमा न्यून उपस्थित हुन्छन् । तर, त्यही प्रदेशसभा र विषयगत समितिका बैठक भत्तामा प्रदेशको २ करोड रकम सकिएको छ । प्रदेशसभाले सदन चल्दाको दिन प्रतिबैठक भत्ता एक हजार उपलब्ध गराउँछ । सदन नचल्दाको दिन समितिको बैठक बसेमा प्रतिदिन एक हजार नै भत्ताको व्यवस्था छ । सवारीसाधन उपलब्ध नहुने सदस्यका लागि प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । छैटौं अधिवेशनको अन्तिम बैठक असोज २० गतेसम्म प्रदेशमा १ सय ५७ बैठक भएका छन् । विषयगत समितिका पनि प्रतिसमिति १६ देखि ५६ वटासम्म बैठक भएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठका अनुसार आव २०७५/७६ मा बैठक भत्तामा ७२ लाख ३६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ सकिएको छ भने आव २०७६/७७ मा ५४ लाख २७ हजार रुपैयाँ सकिएको छ । त्यसैगरी, पहिलो आवमा झन्डै २६ लाख र चालु आवमा १२ लाख रुपैयाँ हाराहारी सकिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार बैठक बस्दाको दिन मात्र भत्ता दिने व्यवस्था प्रदेश नियमावलीमा छ । ‘बैठकमा उपस्थित नहुनेले भत्ता बुझ्न पाउँदैनन्,’ उनले भने ।