स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने- धेरै कानुन भएकाले काममा बाधा आयो
काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको संख्या धेरै भएको र एक कानुन अर्कोसँग बाँझिने भएकाले काम गर्न नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीले कानुनहरू धेरै भएकाले काममा बाधा आएको बताएका हुन् ।
समिति बैठकमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानुन र एक आपसमा बाझिएका कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कानुनको अपव्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनदिनै फरक-फरक निर्देशन दिँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा अन्योलता देखिएको बताए । कुन कानुनमा टेकेर मन्त्रालयले त्यस्ता निर्णय गरेको थियो भनेर पनि उनले सोधेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीनवटै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको बताए । मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको उनले बताए ।
समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रयोगमा रहेका कानुनहरू र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, निर्देशिका आदेशहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीको कारण जनताले सेवाभन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ १७:३२
