बलात्कारका मुद्दामा ‘न्याय न क्षतिपूर्ति’

करणीपछि बालिकाको गुप्तांगमा कोदालाको बिंड पनि घुसारेको खुल्यो । त्यसले पाठेघर च्यात्तियो । कसैलाई यस्तो ज्यादतीबारे भने मार्ने धम्की दिएपछि तत्काल घटना खुलेन । घाउ निको भएन ।

बालिका आत्तिएपछि स्थानीय सहनशील टोल विकास संस्थाको पहलमा गत वैशाख २९ मा ३९ हजार चन्दा संकलन गरेर उपचारका लागि भैरहवा मेडिकल कलेजमा पुर्‍याइयो । पीडकमाथि कारबाही माग गर्दै गत जेठ २९ मा उजुरी दर्ता भयो । अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा अहिलेसम्म आदेश/फैसला भएको छैन, न त पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम भएको छ ।

यौनांग र मलद्वारमा क्षति पुगेकाले अहिले पनि बालिकाको कोखामा पाइप लगाएर दिसापिसाब भइरहेको छ । अहिले पीडित बुटवलस्थित एक आश्रय गृहमा छन् । ‘यस्तो गम्भीर मुद्दाको टुंगो लाग्दैन, क्षतिपूर्ति दिइँदैन । यस्ता मुद्दामा प्रचारमा मात्रै राज्यको शून्य सहनशीलता, द्रुत कानुनी सेवा र निरन्तर सुनुवाइ रहेछ । यथार्थमा छैन,’ अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य भन्छिन् । उनका अनुसार जबर्जस्ती करणी धेरैजसो मुद्दा प्रहरीसम्म सजिलै छिट्टै पनि पुग्ने होइनन् । यस्ता अपराधलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्नाले कतिपय घटना गाउँबस्तीमै सामसुम पार्ने दुष्प्रयास हुने गरेका छन् । कतिपयमा प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने भन्दै उजुरी दर्ता गर्नै आलटाल गर्छन् । धेरै व्यवधानपछि न्याय माग्दै आइपुगेका उजुरीमा प्रहरी र न्यायालयको गम्भीर चासो हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी एक १७ वर्षीया युवतीको करणी गरी जातक जन्म भएको उजुरी अलपत्रजस्तै छ । ती युवतीलाई ३० वर्षीय पुरुषले ललाइफकाई करणी गरेको र बच्चा जन्मेको भनी आफन्त सोमराज कुर्मी मंसिर ८ देखि जाहेरी लिएर प्रहरीमा धाइरहेका छन् । ‘प्रहरीले बच्चा जन्मेकाले करणी मुद्दा लाग्दैन भनेर जाहेरी नै लिएन । नाबालकसहित किशोरी संरक्षण गृहमा छन्,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा जबर्जस्ती करणीमा ३७ र करणी उद्योगका १५ उजुरी आएका छन् तर प्रहरीले जबर्जस्ती करणीका ३० र करणी उद्योगका ७ वटा मात्रै उजुरीलाई मुद्दा प्रक्रियामार्फत अदालत पठाएको छ । घटनामा अन्य कारण देखिने, आवेशमा दर्ता हुने तर प्रमाण जुटाउने र लिखित उजुरी वा प्रमाण दिन नमान्ने कारणले प्रहरीमा आएका सबै उजुरी अदालतमा नपुग्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक शेषनारायण भारतीले बताए । ‘कानुनी र व्यावहारिक पाटो अलग हुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिपयमा दाबीअनुसार प्रमाण नपुग्ने भएकाले पनि अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिँदैन ।’

मुद्दा दर्तासँगै अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ करणी मुद्दाका महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । करणीका मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्छ । सुनुवाइको काम अदालतबाट हुन्छ तर अधिकांश मुद्दामा यी प्रक्रिया फितला हुन्छन्, जसले गर्दा पीडितले छिटो र सहज न्याय पाउन सकेका छैनन् । देवदह नगरपालिका–११, बड्की गुम्बीकी अंगीरा पासीमाथि गत जेठ ९ मा जबर्जस्ती करणीको घटना भयो । स्थानीयले २५ वर्षीय वीरेन्द्र भरलाई रंगेहात फेला पारे । अभियुक्तलाई कानुनी कारबाहीको साटो १४ गते बिहानै वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीलगायतले अंगीराको हात वीरेन्द्रको जिम्मा लगाए ।

तत्पश्चात् बालिका रोहिणी खोलामा पासो लगाएको अवस्थामा मृत भेटिइन् । अहिले वीरेन्द्र जबर्जस्ती करणी र आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् तर प्रमाण संकलनदेखि अनुसन्धान र सुनुवाइसम्मका काम निकै सुस्त र फितला छन् । यस करणी मुद्दामा सरकारी पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग नभएको भन्दै एडभोकेसी फोरम र दलितसम्बद्ध केही अधिवक्ता बहसमा जुटेका छन् । ‘कहिले कसरी न्याय पाइने हो, थाहा छैन,’ आमा शान्ति पासीले भनिन् ।

करणी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा २५ दिनसम्म राख्न सक्ने र पीडकका तर्फबाट २ पटकसम्म मुद्दाको पेसी सार्न सक्ने व्यवस्था छ । निरन्तर सुनुवाइ भनिए पनि पीडकले कानुन व्यवसायी राख्न समय लिने, बिरामीको बहाना बनाउने, अदालतले साक्षी बयान एकै पटक नलिने, तारिख लामो दिने र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थिति मात्रै जनाउने कारणले करणीका मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ‘जस्तै संवेदनशील मुद्दा भए पनि फैसला प्रक्रियामा पुर्‍याउँदा झन्डै एक वर्ष लाग्छ,’ करणीविरुद्धका मुद्दामा निरन्तर वकालत गरिरहेका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा भए पनि प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अदालत तीनै निकायले करणीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । प्रक्रियागत ढिलाइ, अनुसन्धान र अभियोजन पनि फितलो छ ।’

ढिलो र फितलो न्याय प्रक्रियाले यौन हिंसा अर्थात् करणी उद्योगका मुद्दा अधिकांश असफल हुन्छन् । विगत ३ वर्षमा करणी उद्योगका जम्मा ११ मुद्दा सफल भएका छन् । करणीका धेरै मुद्दामा समेत दाबी नपुगेको उल्लेख छ । अदालतको तथ्यांकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आएयता रूपन्देहीमा ४४ वटा करणीका मुद्दा फैसला भए । तिनमा पनि ११ वटाले सफाइ पाएका छन् । रूपन्देही महिला तथा बालअधिकार सञ्जालका सचिव अधिवक्ता सुनिलकुमार त्रिपाठीले प्रहरीले प्रमाण जुटाउन गरेको ढिलाइ, पीडित र साक्षीमाथिको असुरक्षाले पनि करणीका धेरै मुद्दा कमजोर हुने गरेको बताए । ‘मिलेमतोमा जाहेरीकर्ता नै हराउने, साक्षी नजुट्ने, साक्षीले गलत बयान दिने र पीडितलाई होस्टायल गराउने गरेका पनि धेरै घटना छन्,’ उनले भने ।

धेरैजसो करणीका घटनामा अभिभावक, आफन्त र छिमेकी दोषी हुन्छन् । यस्तोमा मुद्दा दर्ता गरे पनि आफन्तहरू पनि पीडितभन्दा पीडकका पक्षमा लागेर मुद्दा कमजोर बनाउने भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । सरकारी न्यायाधिवक्ता डम्मरबहादुर काफ्लेले भने करणी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिए पनि आफन्त र हाडनाताबाट हुने करणीमा ढिलो उजुरी आउने, साक्षीले जाहेरी र बकपत्रमा फरक कुरा बताउने, कमजोर प्रमाण हुने कारणले सबै मुद्दामा दाबी नपुग्ने बताए । ‘पीडित वा साक्षीलार्ई प्रलोभनमा पार्ने कारणले पनि करणी मुद्दा असफल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तर सुनुवाइलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सके मात्रै पीडितलाई वास्तविक न्याय दिन सकिनेछ ।’

कानुनमा जबर्जस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । पीडकको सम्पत्ति भए उसको सम्पत्तिबाट भराउने एवं नभए सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । रूपन्देहीमा फैसला भएका मुद्दामा ५ हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म क्षतिपूर्ति रकम ठहर भएको छ । ४४ वटा मुद्दाबाट २४ लाख ७० हजार क्षतिपूर्ति रकम पाउने फैसलामा उल्लेख छ तर तीन वर्षमा एक जनाले पनि क्षतिपूर्ति रकम पाएका छैनन् । दुई जनाले पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम अदालतले दिलाउन पहल गरेको छैन । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तेदार नेत्र भुसालले पीडित माग्न नआएकाले उनीहरूको क्षतिपूर्ति नदिलाएको बताए । क्षतिपूर्ति नदिँदा थप कैद हुने व्यवस्था कानुनमा छैन ।