चिनियाँ रक्षामन्त्री आज आउँदै

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ अक्टोबर (१२–१३) मा नेपाल भ्रमण गरेयता अन्य कुनै पनि उच्च चिनियाँ अधिकारीको नेपाल भ्रमण हुन सकेको थिएन । सीको भ्रमणलगत्तै कोभिड–१९ संक्रमण सुरु भएपछि अन्य मुलुकसँग जस्तै नेपाल र चीनबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता तथा दुईपक्षीय संयन्त्रहरूबीच प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । आर्थिक, वाणिज्य–व्यापार, डिफेन्स सहकार्य र सहायता, उच्च तहमा भ्रमणको आदानप्रदान आदि सम्पूर्ण काम रोकिएको थियो ।

रक्षामन्त्री वेईको आइतबार हुने भ्रमणले कोभिड–१९ का कारण रोकिएका कामहरूलाई फेरि गति दिने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने परराष्ट्र विज्ञ तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाको ठम्याइ छ । ‘नेपालमा राष्ट्रपति सीको ऐतिहासिक भ्रमण भयो, त्यसलगत्तै कोभिड–१९ को मार अन्य मुलुकले जस्तै नेपाल र चीन दुवै मुलुकले खेप्नुपर्‍यो । अब यो भ्रमणले कोभिड–१९ पछिको सहकार्यलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

कूटनीतिक जानकार दिनेश भट्टराईले रक्षामन्त्री वेई राष्ट्रपति सीपछिका महत्त्वपूर्ण सदस्य भएकाले उनको भ्रमणपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुने बत ाए । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले पनि यो भ्रमणले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई थप बढावा दिने बताए । कोभिड–१९ का कारण स्थगित भएका सैन्य सहयोग, सहायता र सहकार्यहरूलाई अघि बढाउन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ ।

भूराजनीतिक जानकार तथा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले चीनका रक्षामन्त्री वेईको भ्रमण दुई मुलुकका साथै क्षेत्रीय सुरक्षामा पनि केन्द्रित हुन सक्ने बताए । उनले रक्षामन्त्री नै भ्रमणमा आउनुले यो क्षेत्रको सुरक्षालाई पनि जोड दिएको देखिन्छ । खत्रीले पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र त्यसपछि अमेरिका र भारतको सहकार्यर्लाई चीनले नजिकबाट हेरेको बताए । ती विषयहरूलाई पनि चीनका रक्षामन्त्रीको भ्रमणले सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

दक्षिणपछि उत्तरी छिमेकको भ्रमण

दक्षिणी छिमेकी भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला काठमाडौंबाट फर्केको एक दिनपछि उत्तरी छिमेकी चीनका रक्षामन्त्री वेई आउन लागेका हुन् । उनले भ्रमणका दौरान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा भएका गतिविधि र अर्को छिमेकी भारतबाट पनि लगातार भइरहेको भ्रमणपछि चीन पक्षबाट पनि छिटो भ्रमण भएको हुन सक्ने उच्च कूटनीतिक स्रोतले जानकारी दियो । कूटनीतिक जानकार भट्टराई भारतबाट लगातार तीन उच्च पदाधिकारीहरूको भ्रमण भएपछि चीनबाट पनि उच्च तहका पदाधिकारीको भ्रमण हुनुलाई संयोगका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने मान्छन् । भारतले पनि सुरुआतमा नेपालले सीमा विवादसम्बन्धी वार्ताका लागि आग्रह गर्दा कोभिड–१९ संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएपछि मात्र वार्ताको टेबुलमा बस्ने जनाएको थियो तर दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिग्रन थालेपछि केही समययता लगातार तीन उच्च भारतीय पदाधिकारीहरूले काठमाडौंको भ्रमण गरी उच्च राजनीतिक भेटघाट गरिसकेका छन् । भारतबाट केही समययता मात्र बाह्य खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख समान्त गोयल, स्थल सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् ।

भट्टराई भारतीय तीन उच्च पदाधिकारीहरूको भ्रमणपछि हुन लागेको चीनका रक्षामन्त्री वेईको भ्रमणलाई चीनले ‘म पनि छु है’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘चिनियाँहरू धेरै वर्षसम्मको योजना बनाएर अघि बढ्छन्, त्यसैले नेपालले पनि चीन र अर्को छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध र रणनीतिक चासोलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘दुवै मुलुकबाट भएको र हुने उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले दुवै मुलुकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने’ धारणा राखिसकेका छन् । दुई मुलुकबाट भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गर्दा मन्त्री ज्ञवालीले उक्त जवाफ दिएका थिए ।

परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त

पटक–पटक छिमेकी उच्च अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा वा नेपाली उच्च अधिकारीहरू ती मुलुकमा जाँदा धेरै प्रकारमा सहमति र सम्झौता हुने गरेका छन् । तर यस्ता सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सधैं कमजोरी देखिन्छ । यस्तो कमजोरी नेपाल र चीन बीचमा भएको सम्झौता भएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि छ । चिनियाँ पक्षले सम्झौता भएका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुनुमा नेपाली पक्षको कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । परियोजनाका सम्झौता भए पनि नेपाली पक्षबाट ठोस प्रस्ताव आउन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको चिनियाँ पक्षको भनाइ हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि सारेको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना हुन् या गत वर्ष उनले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

नेपालले हालसम्म बीआरआई परियोजनाको पहिचानसमेत गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले सुरुआतमा चीनलाई ३५ वटा बीआरआई परियोजनाको सूची बुझाएको थियो तर चीनले एक अंकमा समेट्ने गरी परियोजना ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । ‘त्यसपछि नेपालले फेरि नौवटा परियोजना अघि बढायो तर तीमध्ये कुनलाई नेपालले प्राथमिकता दियो र पहिचान गर्‍यो भन्ने कुरा हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन,’ कूटनीतिक विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी कसरी परियोजना अघि बढ्छन् ?’

परियोजनाहरूमा सम्झौता भए पनि सोचेअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको चीन मामिलाका विज्ञसमेत रहेका सापकोटाले बताए । ‘यो भ्रमणलाई हामीले उपयोग गरेर रोकिएका सम्पूर्ण कामलाई अघि बढाएर लान सक्नुपर्छ किनकि चीनले पछिल्लो समय नेपालसँग आर्थिक सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

गत वर्षको अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्दा सीले राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता घोषणा गरेका थिए तर उक्त रकम नेपाली पक्षले कसरी लिने र कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने योजना हालसम्म बाहिर ल्याएको छैन । सीकै भ्रमणको दौरानमा नेपाल र चीनबीच संयुक्त रूपमा १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो । त्यसमा ‘नेपाल–चीन फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि’ र नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सन्धि र सम्झौतालाई सरकारले २०७६ माघ ३ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए पनि हालसम्म संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन ।

सीकै भ्रमणका दौरान काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग सर्वेक्षणका बारेमा कुरा उठेको थियो । चिनियाँ पक्षले आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेको जानकारी दिए पनि नेपाली पक्षले कोभिड–१९ का कारण काम रोकिएको जनाएको छ । नेपाल र चीनले उक्त रेलमार्ग कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने मोडालिटी तय गरिसकेका छैनन् ।

दुई मुलुकबीच भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिव र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतको नेतृत्वमा एक संयन्त्र छ तर त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको देखिन्न । सापकोटा यो भ्रमणलाई दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा लाने बाटोका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘भ्रमणको समय छोटो छ तर उच्च नेतृत्व तहको भ्रमण भएकाले यसले दुई मुलुकबीचका द्विपक्षीय काममा धेरै महत्त्व राख्छ,’ उनले भने ।