मंसिर २५ मा देशभर प्रदर्शन गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय

‘पोलिटब्यूरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महँगी, बालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्कासन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ’, बैठकपछि महासचिव वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशासम्बन्धी पार्टी महासचिव वैद्यको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारसहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गम्भीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आह्वान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न माग गरिएको छ ।