मंसिर २५ मा देशभर प्रदर्शन गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मंसिर २५ मा देशभर प्रदर्शन गर्ने क्रान्तिकारी माओवादीको निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले विभिन्न मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गर्ने भएको छ । पार्टी पोलिटव्यूरो बैठकले २५ मङ्सिरमा काठमाडौंसहित देशका सबै प्रदेशहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

‘पोलिटब्यूरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महँगी, बालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्कासन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ’, बैठकपछि महासचिव वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशासम्बन्धी पार्टी महासचिव वैद्यको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारसहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गम्भीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आह्वान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय विदेश सचिव भ्रमण : विज्ञ भन्छन्- सकारात्मक सुरुवात

'तर सीमा विवाद मिल्न लामो समय लाग्छ ।'
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — झन्डै एक वर्षदेखि थाँती रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि वार्ताको टेबुलमा बस्न दुवै मुलुकका पदाधिकारीहरुले सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । योसँगै अब दुई मुलुकबीच सीमा विवादमा वार्ता हुने भएको छ । 


भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीच भएको छलफलले दुवै मुलुक सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक देखिएका हुन् । दुई मुलुकको सीमा विवादका कारण २०७६ सालको भदौ ४ गते परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता कुटनीतिक वार्ता हुन सकेको थिएन । यो भ्रमणकै दौरान सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त आयोगको अर्को बैठकमा सहभागी हुनको लागि निमन्त्रता पनि पठाइसकेको छन् ।

‘भारतका विदेश सचिवको भ्रमणका दौरान सीमालगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएका छन्् । तर, यसको मतलब दुई मुलुकबीचका सबै समस्याहरु समाधान भए भन्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । अहिले सामान्य रुपमा छलफल भएका छन्, जुन सकारात्मक छ । यसले अगाडि बढ्नलाई बाटो खुलेको छ,’ भारतका लागि पूर्व राजदुत तथा प्राध्यापक लोकराज बरालले टिप्पणी गरे ।

गत वर्षको कात्तिकमा भारतले नेपालको भूमिलाई पनि समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत् आपत्ति जनाएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतलाई यस विषयमा कुटनीतिक वार्ता गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो ।

तर, नेपालको अनुरोधलाई भारतले मानेको थिएन । भारतले फेरि वैशाख २६ गते उत्तराखण्ड हुँदै नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भएर चीनको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गर्‍यो । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत् उक्त बाटोको उद्घाटन गरेका थिए ।

त्यसपछि नेपालले फेरि कुटनीतिक नोटमार्फत् उक्त सडक निर्माण गरेको १९ किलोमिटर भूमि नेपालमा पर्ने जनाउँदै आपत्ति जनायो । नेपालले फेरि वार्ताको लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त भूमि भारतमै पर्ने र कोभिड–१९ सकिएपछि मात्र वार्ता गर्ने भनाई सार्वजनिक गरेको थियो । साथै, भारतले नेपाललाई वार्ताको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन पनि भनेको थियो ।

नेपालले गरेको एकपछि अर्को भारतले लत्याएपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा झन् तितक्ता आयो । नेपालले पछि आफ्नो राष्ट्रिय निशाना छापको लोगोमा रहेको नेपालको नक्सालाई संशोधन गर्दै संविधान संशोधन पनि गर्‍यो । जसले भारतलाई अझ बढी चिढ्याएको थियो ।

दुई मुलुकबीचको बिग्रदो सम्बन्धलाई ध्यानमा दिएर कुटनीतिक माध्यममार्फत वार्ता अघि बढाउनु पर्छ भन्ने भारतले पनि सोचेपछि विदेश सचिव श्रृंगलालाई नेपाल पठाएको हो । उनले नेपालमा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौडेलसँग बिहीबार दुईपक्षीय वार्ता गरे । उक्त छलफलमा दुई मुलुकका हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासले ‘दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना विचारहरु साटासाट गर्नुभयो’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लामो समयदेखि सीमा समस्याका विषयमा बोल्न नचाहेको भारत अब आएर यस विषयमा छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । जुन सकारात्मक कुरा हो,’ परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका पूर्व प्रमुख खड्ग केसीले भने ।

केसी दुई मुलुकबीचमा वार्ताको वातावरणको लागि ‘आइसब्रेक’ हुनुलाई सकारात्मक मान्छन् । तर, सीमा जस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि अझै लामो समय लाग्ने बताउँछन् ।

पूर्व राजदुत बराल पनि अगामि दिनमा हुने वार्ताले नै दुई मुलुक बीचमा रहेका समस्यालाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने कुराको अर्थ राख्ने मान्छन् ।

भारतले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गतिलाई कायम राख्न र दुवै देशहरूबीच परम्परागत रूपमा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति जनाएको पनि उल्लेख गरेको छ । तर, दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्नको लागि नेपाल–भारतबीच रहेका तमाम समस्यालाई कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।

भूराजनीतिक जानकार विनोज बस्न्यात सचिव श्रृंगलाको भ्रमण र शिष्टचार भेटघाटलाई अवलोकन गर्दा भारतको छिमेकी नीति पहिलो योजनाअनुसार नेपाललाई प्राथमिकता दिएर जान लागेको देखिने मान्छन् । उनले सीमाको सम्बन्धमा अहिले दुवै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथमा लिनु पर्छ भनेर अघि बढेको बताए । ‘यो विषयलाई लिएर कुटनीतिक रुपमा वार्ता हुनु सकारात्मक पक्ष हो । अन्तत राजनीतिक रुपमा निर्णय भएर यो मुद्दालाई समाधान गर्नु पर्छ । तर त्यस अघि कुटनीतिक रुपमा समाधान हुनु पर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७७ १७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×