आठ वटा नयाँ भाषा थपिए : भाषा आयोग

‘नेपालमा बोलिने केही थप भाषाहरूको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त भएको छ,’ भाषा आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाषा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एवं अनुसन्धाताहरूको अध्ययनका आधारमा थप केही भाषाहरू अस्तित्वमा देखिएका छन् । यी भाषाहरूको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र २०७८ को जनगणनाबाट समेत तिनको सत्यापन गरिनु पर्ने देखिन्छ ।’

आयोगले यसअघिको जनगणनामा देखिएका भाषाहरूको वक्ताहरूको वितरणलाई पुन: सत्यापन गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगले भाषाको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जातजाति तथा भाषाका वक्ताहरूको विवरण ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । ‘तर भाषाका वक्ता एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट भाषिक तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल उपलब्ध भएका भाषिक तथ्यांकहरूको सत्यापन गर्नुका साथै नेपालका भाषाहरूको छुट्टै सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयसागै मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्न आयोग गठन भएको हो । सरकारले आयोग गठनसँगै अध्यक्ष र एक सदस्यबाहेक प्रदेशगत प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नियुक्त गरेको छैन । आयोगको यो चौथो वर्षको प्रतिवेदन हो । आयोगको म्याद अब डेढ वर्षमात्र बाँकी छ ।

अंग्रेजी हाबी भएप्रति आपत्ति

भाषा आयोगले आफ्नो पहिलो वर्षको प्रतिवेदनमै हरेक सरकारी निकायदेखि सार्वजनिक स्थलहरू तथा यातायातका साधनहरूमा नेपाली भाषा र देवनागरी प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

अभिलेखन, पञ्जीकरण, सम्प्रषेण, पत्राचार, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति, सार्वजनिकीकरण, अध्ययन, अध्यापन, लोक सेवा आयोगका परीक्षाको माध्यममा नेपाली भाषा उपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रमाणीकरण एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन, आमसञ्चार, यातायात, कृषि, निर्माण, विकास, विज्ञानप्रविधिलगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा बेवास्ता गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई र प्रदेशले निर्धारण गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग संविधानका प्रावधानअनसुार हुन सकेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको परराष्ट्र मामिलामा समेत भाषा प्रयोगको नीति स्पष्ट हुन सकेको अवस्था छैन ।’

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संविधानले नचिनेको भाषा प्रयोग हुनु असंवैधानिक कार्य भएको बताए । ‘अंग्रेजी संविधानले चिनाएको भाषा होइन,’ उनले भने, ‘तर समकक्षी भाषा बनाइएको स्थिति छ । जहाा गए पनि अंग्रेजीलाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारको सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

संविधानको धारा– ७ (१)मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।’ र (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।