कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता

विभागले तीनवटै कम्पनीका सञ्चालकलाई २४ घण्टाभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । होप इन्टरनेसनलमा कतारी दूतावासको कूटनीतिक सवारीसाधनसमेत भेटिएको थियो ।

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागले अपारदर्शी ढंगबाट छनोट गरिएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत जम्मा पारिएका युवासँग सोमबारै अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको हो । अन्तर्वार्ता लिन कतारका कर्णेलको नेतृत्वमा टोली काठमाडौंमा आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतारको प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न कतैबाट अनुमति नलिइएको बताए । ‘नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वश्रमस्वीकृति दिने गर्छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वस्वीकृति पाएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको ७ दिनपछि मात्रै अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । यो प्रक्रिया पालना गरिएन ।’

दाहालले राज्यलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी काम भएको बताए । अन्तर्वार्ता दिन आएका युवाको हातमा कतारी प्रहरी सेवाका लागि आवेदन फाराम थमाइएको थियो । झन्डै एक वर्ष अगाडि कतारले नेपालीलाई प्रहरी सेवामा लैजान थालेको हो । पहिलो चरणमा १ सय ७० जना नेपाली श्रमिकलाई भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूलाई पनि सुटुक्क अन्तर्वार्ता गरी छनोट गरिएको थियो । कतारले विश्वकप फुटबललाई समेत लक्ष्य गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजारसम्म नेपाली लैजाने योजना बनाएको छ ।

प्रहरी सेवामा भर्ती हुन उमेर २५ देखि ३६ वर्षसम्म र उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने छ । करार अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा तीन हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार तलब रियाल दिने बताइएको छ ।

कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले यो घटनामा कतारबाट नेपालको कानुन सम्मान नभएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया नेपालले तोकेको छ । त्यही प्रक्रियामार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने भनेर श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाली निकायको सहभागी र समन्वयबिनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘कतारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने भए वैदेशिक रोजगार ऐनलाई मान्नुपर्छ । सरकारी सेवा भएकाले सरकारकै तहबाट गर्ने भए श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।’

_{होप इन्टरनेसनल प्रालिमा मंगलबार युवा छनोट गर्न आएका कतारी अधिकारीले प्रयोग गरेको कूटनीतिक सवारीसाधन । तस्बिर : कान्तिपुर}

अन्तर्वार्ता लिन नेपाल आउनुअघि प्रहरीका ती अधिकारीको टोली गत बुधबार कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजसँग समन्वयका लागि आग्रह गर्दै दूतावास पुगेको थियो । उनीहरूले त्यतिखेर नै भारद्वाजले मागपत्र प्रमाणीकरण नभई अन्तर्वार्ता लिन नमिल्ने जानकारी गराएका थिए । ‘मैले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी भर्ना गर्न सुझाव दिएको थिएँ’, उनले भने, ‘बरु छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउनका लागि पहल गरुँला भनेको थिएँ ।’

गत सेप्टेम्बर २७ मा पनि राजदूत भारद्वाज र कतारी निकायबीच प्रहरी सेवामा नेपालीलाई भर्ना गर्ने ढाँचाका विषयमा बैठक भएको थियो । बैठकमा भारद्वाजले सरकारी सुरक्षाफौजमा नेपाली ल्याउने विषय भएकाले सरकार–सरकारबीच नै समझदारी गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सरकार–सरकारबीच नै सम्झौता हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ‘त्यस बैठकपछि केही जानकारी आएको थिएन,’ राजदूत भारद्वाजले भने । दूतावासले कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि बन्द गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण खुला गरेको छैन ।

नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघले कतारले अपारदर्शी ढंगबाट प्रहरी सेवामा पठाउने म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेर अन्तर्वार्ता लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘कतारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ उल्लंघन गरेको छ । हामीले भर्ना प्रक्रियाका लागि मापदण्ड बनाई पारदर्शी र स्वच्छ हिसाबले म्यानपावर छनोट गर्न नेपालस्थित कतारी राजदूतसमक्ष पनि आग्रह गरेका थियौं । त्यसमा सकारात्मक छलफल पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर एकाएक अन्तर्वार्ता गर्न नै आउनु दुःखद् पक्ष हो । हामीलाई मान्य छैन ।’

नेपाल सरकारको सहमतिविपरीत कतार आफैं आएर सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत अन्तर्वार्ता किन लिइयो भनेर छानबिन हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले ती म्यानपावर कम्पनीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूले विभागबाट भइरहेको छानबिनलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । ‘छानबिनको प्रतिवेदन आएपछि कानुनअनुसार अगाडि बढ्नेछु,’ उनले भने ।

नेपालस्थित कतार दूतावासले भने नेपाली युवा छनोट प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ । प्रहरीमा भर्तीका लागि माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीका विषय मा सामान्य जाँच गर्न आएका आफ्ना नागरिकलाई सवारी साधन मात्र उपलब्ध गराएको दूतावासको भनाइ छ ।