कहरमा बालबालिका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कहरमा बालबालिका

जबर्जस्ती करणी, बेकसुर हत्या र मानव बेचबिखनमा परिरहेछन् बालबालिका : प्रतिवेदन
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — समाज कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहँदा बालबालिका विभिन्न अपराधका घटनामा पीडित हुने क्रम घटेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ हजार ३ सय ९३ जना बालिकाहरू जबर्जस्ती करणीका घटनाबाट पीडित भएका छन् ।

२५ बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७ ले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती करणीका यस्ता घटनामध्ये १० वर्षमुनिका २७२ जना, ११–१६ वर्षसम्मका ८०१ जना र १७–१८ वर्षका ३ सय १९ जना बालिका जबर्जस्ती करणी अपराधको सिकार भएको उल्लेख छ । परिषद्ले नै सार्वजनिक गरेको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रिपोर्टअनुसार यो संख्या २७ ले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ हजार ४ सय २० बालिकामाथि जबर्जस्ती करणीका घटना भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जबर्जस्ती करणी उद्योगबाट २ सय ३४ जना बालिका पीडित भएको पनि परिषद्को रिपोर्टमा उल्लेख छ । जसमा पीडित बालिकामध्ये १० वर्षमुनिका ५८ जना, ११–१६ वर्ष उमेर समूहका १९९ जना र १७–१८ वर्षका ६७ जना छन् । अघिल्लो अर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बालबालिका माथि हुने जबर्जस्ती करणी उद्योगबाट ३ सय ९९ बालिका पीडित भएका थिए ।

परिषद्ले देशभरका सञ्चारमाध्यममा आउने बालबालिकासम्बन्धी समाचारहरूको अध्ययन गरेर आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा मा ३ सय १८ जना बालिका र ५ बालकसहित ३ सय २३ जना बालबालिका यौन दुव्यर्वहारमा परेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये ५ जना बालक विदेशी नागरिकबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका छन् । ३ सय १८ जना बालिका आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिहरूबाटै यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारबाट पीडित भएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ३ सय २३ जना बालबालिका (३१८ जना बालिका र ५ जना बालक) यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएको घटना विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशमा आएको छ । घटनामध्ये २५ बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेका छन् । प्रतिवेदनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयलाई उद्धत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधबाट ७५ जना बालबालिका पीडित भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले यस्ता घटनाबाट बालक भन्दा धेरै बालिका अति बढी प्रभावित बनिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा अध्यावधिक गरिएको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका जम्मा ४ सय ८९ वटा बालगृहहरूमा ११ हजार ३ सय ५० जना बालबालिका (बालक ५ हजार १ सय ९४ र बालिका ६ हजार १ सय ५६) संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । बालगृहहरूमा रहेका उक्त बालबालिकाबाहेक कोभिड–१९ को संक्रमणको अवधिमा २ हजार ५७ जना बालबालिकालाई घर पठाइएको र बालगृहहरूबाट ३ सय ४३ जना बालबालिकालाई परिवारमा पुनः एकीकरण गरिएको थियो ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मापदण्ड नपुर्‍याई सञ्चालनमा रहेका १४ वटा बालगृहको अनुगमन गरेको थियो । जसमा ८ वटा बालगृहलाई मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्न सचेत गराएको थियो भने अन्य ६ बालगृहबाट ५५ जना बालबालिका उद्धार गरी ५२ जनालाई परिवारमा पुनः एकीकरण र ३ जनालाई अस्थायी संरक्षणमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण परिषद्ले बाल बिज्याइको कसुरपछि देशभरका विभिन्न ८ बाल सुधारगृहमा रहेका १ हजार ५३ मध्ये ३ सय ५२ जनालाई बाँकी कसुर मिनाहा गरी घर पठाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा बालबालिका हराएको घटनामा केही कमी आएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा जस्तै आव २०७६/७७ मा पनि हराउनेहरूमध्ये बालिकाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । परिषद्का अनुसार हराउनेमध्ये १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरूको संख्या ८०.३८ रहेको छ ।

आव २०७६/७७ मा विभिन्न कारणले ५७ बालबालिकाको बेकसुर हत्या भएको छ । जसमा बुबाआमाले आफ्ना १७ बालबालिकाको हत्या गरी आत्महत्या गरेका छन् भने अवैध सम्बन्धका कारण १२ जना, अपहरणपछि ३ जना, बलात्कारपछि ३ जना, पारिवारिक रिसइबीले ९ जना र सौतेनी आमा वा बुबाले १४ जना रहेको छ । हत्या भएका बालबालिकामध्ये बालक २०, बालिका २९ र शिशु ८ छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदूषणको पिरलो

सम्पादकीय

कचौराजस्तो काठमाडौंमा वायु प्रदूषण सदावहार समस्या हो । जाडो याम त झन् प्रदूषणको मात्रा अरू बेलाभन्दा चौगुना हुन्छ । यस्तो मौसममा अरू विभिन्न खाले संक्रमणको डर त त्यसै छँदै छ, कोभिड–१९ पनि थप फैलिन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले भन्छ– कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकामध्ये १५ प्रतिशतको मुख्य कारण वायु प्रदूषण हो । तसर्थ, यो समस्यालाई प्रकृति, पर्यावरण र वायुमण्डलको शुद्धता तथा स्वच्छताको विषयका रूपमा मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यकै लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा लिइनुपर्छ ।

प्रदूषणबाट जोगिन आम नागरिकहरूले आफ्नातर्फबाट विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ नै, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार स्वयंले अग्र–सक्रियता देखाउनुपर्छ । यसबेला न पानी पर्छ, न हावा चल्छ । यही कारण, काठमाडौं खाल्डोको तल्लो भागमा धूलोका कण टम्मै तैरिएको हुन्छ । तिनै मसिना कणमा हानिकारक रसायनहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन् । विज्ञहरू भन्छन्, यस्तो बेला बाहिरबाट घरभित्र जाने व्यक्तिले धूलोका मसिना कणसँगै भाइरस पनि लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले श्वासप्रश्वास, छाती रोग र अन्य दीर्घरोगीलाई आक्रमण गर्ने खतरा हुन्छ । महामारीका बिरामीका कारण अस्पतालहरूको अवस्था सामान्य नभएको यस्तो बेला जनस्तरबाटै विशेष सतर्कता अपनाएर जोगिन आवश्यक छ । यो चिसो मौसम, त्यसमा पनि खासगरी मंसिर दोस्रो सातादेखि माघ तेस्रो सातासम्म बिहान ८ देखि १० बजेसम्ममा घरबाहिर निस्कँदा हरकोही बढी सचेत हुनुपर्छ, किनभने वायु प्रदूषण यही समयमा बढी हुन्छ ।

सास फेर्दा भित्रिएको प्रदूषणले फोक्सोको क्षमतामा प्रभाव पार्ने भएकाले जुनसुकै भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ । कोभिड–१९ श्वासप्रश्वाससँग जोडिएको रोग भएको र वायु प्रदूषणले पनि फोक्सोमा प्रभाव पार्ने भएकाले यो याममा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । वायु प्रदूषण बढी भएका स्थानमा बस्नेहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण बढी हुने त अध्ययनबाटै पुष्टि भएको छ । मेडिकल जर्नल ‘लेनसेट’ को एक रिपोर्टअनुसार वायु प्रदूषणको स्तर वृद्धि हुनाले कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या १३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । त्यसैले प्रदूषण र कोरोना भाइरसको दोहोरो आक्रमणमा जोगिन सम्बन्धित सबै सचेत हुन जरुरी छ । प्रदूषणले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कमजोर पारिदिने तथ्यप्रति सबैले यथोचित ध्यान दिनुपर्छ ।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर–२०२०’ का अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४२ हजार १ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा यही कारण करिब ३७ हजारको मृत्यु भएको थियो । तसर्थ, कोभिड–१९ समस्याका कारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्यको दीर्घकालीन हिसाबले पनि काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले अविलम्ब सार्थक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि प्रदूषणका स्रोतहरू थुन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । साना–ठूला १२ लाख सवारी साधन गुड्ने उपत्यकामा वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत यिनै यातायातका साधन हुन् । सडकको धूलोसमेत अर्को स्रोत हो । फोहोर र कृषिजन्य अवशेष बाल्दाको धूवाँ, इँटाभट्टा, घरभित्र दाउरा र गुइँठाबाट निस्किने धूवाँ पनि यसका स्रोत हुन् । यसमाथि काठमाडौं खाल्डोभित्र अन्यत्रबाट पस्ने प्रदूषण त छँदै छ ।

सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि योजनै नबनाएको होइन । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १२ गते ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६’ ल्याएको थियो । उदेकलाग्दो के छ भने नौ महिना बितिसक्दा पनि यो योजना कागजमै सीमित छ । कार्ययोजनामा उपत्यका भित्रिने सवारी साधनमा युरो–४ मापदण्ड लागू गर्नेदेखि प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारी साधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेसम्मका कार्यक्रम छन् । तर, जस्तोसुकै सवारी साधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्न पाउने अवस्था छ । काठमाडौंभरि चल्ने सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुइटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । तर स्थिति कस्तो छ भने, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न बनाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री रहेको समितिकै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । यसको अर्थ हो, सरकारको प्राथमिकतामा स्वच्छ पर्यावरण र मानव स्वास्थ्य परेकै छैन ।

कतिसम्म भने, कार्ययोजनामा विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारी साधन प्रवर्द्धनमा जोड दिने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । तर, यसको उल्टो चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले बिजुली गाडीमा कर थोपर्‍यो । यसबाट सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य देखिएन, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय भएको पनि पाइएन । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न २०७५ कात्तिक १३ गते पारित गरेको ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चाल पनि उस्तै छ । यसको मतलब, प्रदूषण घटाउन कोही गम्भीर छैनन् भन्ने हो । सहर पर्यावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले बस्नलायक बनाउने दायित्व सबै तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको हो । नागरिकको करले चल्ने सरकार उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील देखिनुपर्छ । सम्बन्धित सबै निकायको उचित समन्वयमा प्रदूषण घटाउने योजनाहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×