भ्रातृ संस्थाको प्रतिनिधित्व विवादले कांग्रेसमा झमेला

अधिवेशन नगराएर लामो समयदेखि तदर्थमा चल्दै आएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले यथास्थितिमा पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने समझदारी कात्तिक २३ गतेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित अनौपचारिक बैठकमा भएको दाबी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ । तर संस्थापन पक्ष त्यस्तो समझदारी नभएको दाबी गर्दै प्रतिनिधित्व कटौती गर्न नहुने अडानमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा समेत कतिपय भ्रातृ संस्थाले अधिवेशन नगराईकनै प्रतिनिधित्व गरेको नजिर अघि सार्ने गरेका छन् ।

पार्टी विधानको धारा १५ (१) (घ) ले अधिवेशनबाट मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भनेको छ । कांग्रेसमा १३ भ्रातृ र १८ शुभेच्छुक संस्था छन् । तीमध्ये भ्रातृ संस्था सबै र शुभेच्छुक १२ संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पाउँछन् । दुवैतर्फका ३१ संस्थाबाट १ सय २७ जना पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन्छन् । ०७२ फागुनको १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व देउवाले सम्हालेयता आधा दर्जन जति शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन गराएका छन् । आफ्नै नेतृत्वकालमा अधिवेशन गराउँदा पकड फुत्केपछि अरू संस्थाको अधिवेशन गराउन देउवा हच्चेको संस्थापनइतरको आरोप छ ।

पछिल्लोपटक साउन १६ मा देउवाले ९ वटा भ्रातृ संस्थाको ६ महिना म्याद बढाउने निर्णय लिँदा अधिवेशनको कुनै चर्चासमेत नगरेपछि इतरपक्ष बढी सशंकित देखिएको हो । तदर्थमा चल्दै आएका अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था देउवानिकट छन् । १३ वटा भ्रातृ संस्थामा चारबाहेक सबै देउवानिकटको नेतृत्व छ । अधिवेशन हुन नसकेका शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिमा समेत देउवानिकट नेतृत्व बढी छन् । अधिवेशन नभईकनै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सके आफूलाई लाभ पुग्ने बुझाइ देउवामा देखिन्छ । पौडेलपक्षीय नेताहरू देउवालाई लाभ पुग्ने गरी सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छन् । पौडेल पक्षले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनको माग गर्दै आएको छ । देउवाले अधिवेशन नै नगराई तदर्थ समितिबाट प्रतिनिधित्व चयन गराउन खोजेको समेत उनीहरूको आरोप छ ।

कात्तिक २३ गतेको अनौपचारिक बैठकले महाधिवेशनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो तय गरे पनि आन्तरिक विवादमा समझदारी जुटाउन अझै कठिनाइ परिरहेको इतरपक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालको भनाइ छ । नेताहरूबीच सैद्धान्तिक समझदारी निर्माण भए पनि पौडेल पक्षले १६ बुँदामा उठाएका विषयमा सहमति भएको छैन । समझदारी नभएकै कारण कात्तिक २९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रभावित भइसकेको क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणका लागि मंसिर मसान्तसम्मको समय थप्नेबाहेक अरू निर्णय गर्न सकेन ।

भ्रातृ संस्थाहरूलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुनबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित नहुने तर्क संस्थापनपक्षीय नेताहरूले राख्दै आएका छन् । संस्थापन पक्षका नेताहरूले अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको समायोजनबाहेक अन्य विषय पौडेल पक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको दाबी गरे । ‘उहाँहरूको मुख्य सरोकार अन्य राजनीतिक दलबाट आएका कार्यकर्ताको समायोजन गर्ने विषयसँग केन्द्रित छ । अरू विषय खास मुद्दा छैनन्,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘समायोजनका नाममा क्रियाशील सदस्यतामा दुरुपयोग गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका मेटिएको छ । अरू विषय महाधिवेशनका मुद्दा मात्रै हुन् ।’

रिजालले केही विश्वासको वातावरण बनाएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने काम मात्रै भएको बताए । ‘पहिला जुन तहको अविश्वास थियो । त्यसमा केही कमी आएको छ । तर मुद्दाहरूमा समझदारी जुटाउन कठिन छ,’ उनले भने, ‘विधान मानेर जाने हो भने कठिन विषयमा पनि सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर विधान मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ ।’

संस्थापनपक्षीय नेता एनपी सावद महाधिवेशनको बाटो अघि बढेकाले मंसिरभित्र विवादित सबै विषय टुंग्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण समुदायस्तरमा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढी छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अन्तरविरोध हुन्छ । बिस्तारै आइसब्रेक गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुस मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगियो भने वैशाख/जेठसम्ममा तल्ला तहको अधिवेशन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि भदौ पहिलो साताभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’