संविधान र कानुनअनुसार राजदूत सिफारिस भएको हुँ, पद पाउन कुनै कार्य गरेको छैन : रेग्मी
काठमाडौँ — संविधान र कानुनअनुसार सरकारले बेलायतका लागि आफूलाई राजदूतमा प्रस्तावित गरेको लोकदर्शन रेग्मीले बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेको बताए ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजदूत पद पाउनका लागि कुनै पनि कार्य नगरेको बताए ।
सांसदहरूले भने मुख्य सचिव रहेका बेला राजदूत पाउनका लागि राजीनामा दिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले रेग्मीले पूरा कार्यकाल मुख्य सचिव बनेको भए । हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी मुख्य सचिव बन्न नसक्ने बताएका थिए । कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा राजीनामा दिएको हो ? प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपाका सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापाले पनि मुख्य सचिवमा रहेका बेला राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । मुख्य सचिव जस्तो पदमा रहेको व्यक्ति तत्काल राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस हुनु कति उपयुक्त हो ? भनेर सांसद पाण्डेले सोधेका थिए । 'मुख्य सचिव जस्तो पदबाट राजीनामा दिएर अर्को पद पाउनका लागि 'कुलिङ पिरियड' भन्ने राख्नुपर्ला जस्तो छ,' उनले भने ।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले भनिन्, 'मुख्य सचिव हुँदाहुँदै यस्तो नियुक्ति लिएर जाँदाखेरी स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने लागेको छ । यस्ता नियुक्त लिँदै गरेकाले संसदबाट नियुक्तिबारे नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।'
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने यस्ता नियुक्ति विगतमा पनि भएकाले अहिले अचम्म मान्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
मुख्य सचिवबाट दिएको राजीनामा सिफारिस भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै रेग्मी राजदूत सिफारिस भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएका थिए ।
'अहिलेको संविधान र कानुन बमोजिम सरकारले गरेको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेको हुँ । यो पद पाउनका लागि कुनै कार्य नगरेको विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,' प्रस्तावित राजदूत रेग्मीको भनाइ थियो । कस्ता व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सांसहरूलाई उनले सुझाव दिएका थिए ।
राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएको र यो मुलुकको नै प्रतिनिधित्व भएको रेग्मीको भनाई थियो ।
सार्वजनिक पदमा रहेका बेला आफूले कुनै अनियमितता नगरेको र त्यस्तो शंका लागेमा राज्यका जुनसुकै निकायले छानबिन गर्दा हुने रेग्मीको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ १५:४६