भ्याक्सिन आयात सहज बनाउन अध्यादेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भ्याक्सिन आयात सहज बनाउन अध्यादेश

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस रोकथामको भ्याक्सिन तयार हुनेबित्तिकै आयात गर्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको रेमडेसिभिर ल्याउनसमेत अड्चन भएकाले कोरोनाविरुद्धको खोपलगायत औषधि पत्ता लाग्नासाथ ल्याउन सजिलो हुने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

अहिले विभिन्न मुलुकमा कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बुधबार २ लाख नाघेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोनाबाटै मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार १ सय ७४ पुगिसकेको छ । सार्क मुलुकमा कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि निको हुने दर नेपाल छैटौं स्थानमा छ । निको हुने दर कमी हुनेमा नेपालभन्दा तल श्रीलंका र बंगलादेश मात्रै छन् । ‘संक्रमित हुने संख्या रोक्न भ्याक्सिन बन्नेबित्तिकै ल्याउनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेश प्रस्ताव गरिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भने । एफडीए, डब्लूएचओ जस्ता आधिकारिक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त औषधि र खोप मात्रै आयात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेलाई पनि आयात सहज ढंगले गर्न अध्यादेशको प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । ‘आकस्मिक रूपमा प्रयोग गरिने औषधि तथा खोप आयात गर्नेसम्बन्धी अध्यादेशमाथि मन्त्रिपरिषद्मा एक चरण छलफल भइसकेको छ, चाँडै स्वीकृत हुन्छ,’ निमित्त मुख्य सचिव खगराज बरालले भने । संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नभएका बेला सरकारले तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी भएको अध्यादेश संसद्बाट पारित ऐनसरह मान्य हुने छ । अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । सदनले अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अध्यादेशमा सरकारले आफैँ खरिद गर्नेभन्दा पनि निजी कम्पनीले सरकारको अनुमति लिएर आयात गर्न सक्ने प्रावधान रहेको स्रोतले जनाएको छ । रसियन फन्ड र नेपालको निजी कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच कोभिड–१९ विरुद्ध रुसमा परीक्षण भइरहेको खोप ‘स्पुतनिक ५’ ल्याउन यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । यो खोप आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हो भने पनि कानुन संशोधनबिना सरकारले अनुमति दिन सक्दैन । ‘स्पुतनिक ५’ खोप प्रमाणित भइसकेको छैन । यो रुसमा तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको परीक्षणमा छ । रुसबाट २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपालमा ल्याउने सम्झौता भएको बताइएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागमा सूचीकृत कम्पनी वा संस्थाले मात्रै भ्याक्सिन तथा औषधि ल्याउन सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । औषधि ऐनको दफा ८ (क) मा कुनै पनि भ्याक्सिन तथा उत्पादक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अध्यादेश आएपछि आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा भ्याक्सिनका लागि दर्ता गरिरहनुपर्दैन । औषधि तथा भ्याक्सिनलगायत स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारे अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ । बेलैमा आपूर्तिका लागि सहयोग गर्न तीन मन्त्रालयका सचिवको टोली बनाइएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सोझा गाउँलेलाई ऋणको भारी

एकै व्यक्तिले कैयौं वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि तिर्न नसक्दा सामाजिक रुपमै संकट निम्तिने गरेको छ ।
रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–२ बीच टोलमा केही दिनअघि एक बिहान लघुवित्त संस्थाको बैठक बसिरहेको थियो । उक्त समयमा नजिकै स्थानीय एक व्यक्तिले झुन्डिएर आत्महत्या गरे । खैलाबैला मच्चियो ।

मृतक सोही समूहमा ऋण लिने महिलाका पति रहेको खुल्यो । २० हजार ऋण काढे पनि चुक्ता गर्न ४ हजार मात्र बाँकी थियो । पैसाको जोहो गर्न नसकेपछि निराश देखिएका उनको मृत्युको कारण लघुवित्तको ऋण र चुक्ता गर्नर् परेको दबाब मुख्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीय ४३ वर्षीय अहिमान पुलामी मगरको मृत्यको कारण लघुवित्तको ऋणसँग जोडिएको स्थानीय दिलबहादुर मगर बताउँछन् । उनकी पत्नीका नाममा सिधुवा बजारमा रहेको एनएमबी लघुवित्तमार्फत ऋण लिइएको थियो । ऋण तिर्ने भाका कटेपछि दबाब दिँदै केही महिनाअघि लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले गोठको लैनो गाई फुकाएर लगेको मृतककी पत्नी यानमायाले बताइन् ।

‘अघिल्लो पटक ऋण लिएको ५० हजार रुपैयाँ लैनो गाईमा सदाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो पटक २० हजार लिए पनि तिर्न ४ हजार मात्र थियो ।’ आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत नभएपछि गाउँघरमा रहेको लघुवित्त विकल्प ठानेर ऋण लिन बाध्य रहेको उनको तर्क छ । ‘कि ऋण तिर, कि समूहमा बस्न पाउँदैनौ,’ भन्दै लघुवित्तका कर्मचारीले धम्क्याएको उनले बताइन् । दुई छोरा र एक छोरी नाबालक सन्तान छोडेर पतिले त्यस्तो कार्य गर्नेमा उनी रत्तिभर विश्वास गर्न सक्दिनन् ।

गाउँघरमा अनावश्यक रूपमा भित्रिएका लघुवित्त स्थानीयस्तरमा समस्याका रूपमा बल्झिँदै गएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भीमकला श्रेष्ठ बताउँछिन् । लघुवित्त संस्थाले समूह जमानीमा महिलालाई मात्र ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् । एकै व्यक्तिले अधिक संस्थामार्फत ऋण लिने र तिर्न कठिनाइ हुँदा त्यससँग जोडिएर कयौं घटना भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘समस्या समाधानका लागि खोलिएका हुन् कि समस्या बल्झाउन भन्ने अवस्थामा छ,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाले प्रश्रय नदिए पनि थाहै नदिई पनि लघुवित्तका गतिविधि गाउँघरमा भित्रिँदा समस्या थपिएको छ ।’ अहिमान पुलामी मगरको मृत्यको घटना पनि ऋणसँग जोडिएको आफूले जानकारी पाएको उनले प्रस्ट्याइन् । यसबाट महिला नै बढी समस्यामा पर्ने उनले बताइन् ।

घटनाबारे एनएमबी लघुवित्तका प्रबन्धक लालचन चौधरीले भने आफूहरू मृत्युको कारण नभएको दाबी गरे । अघिल्लो पटक ऋण असुल गर्दा लैनो गाई गोठबाट फुकाएको भने उनले स्विकारे । बैठकमा चौधरी स्वयं सामेल थिए । ऋण चुक्ता गर्न मात्र भनेको तर कुनै दबाब नदिएको उनको भनाइ छ । यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । पछिल्लो समय लघुवित्तको ऋणकै कारण बसाइँसराइ, पारिवारिक बेमेल, सम्बन्धविच्छेद र आत्महत्याका घटना हुने गरेको पालिकाका सदस्य शंकर ओझाले बताए । एक महिनाको अवधिमा लघुवित्त ऋण प्रकरणमार्फत नै आधा दर्जन घटना भइसकेको उनको भनाइ छ । कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो भन्ने हेक्का नराखी ऋण प्रवाह गरी अनुगमन पनि नगरिने र समूह जमानीका कारण समस्या उब्जिएको छ । घरका नाममा बाँसको टाटीले बारेको छाप्रो छ । बनिबुतो गरेको कमाइले जोडेको टेलिभिजन र केही थान कुर्सी र दराज । तर ती सामग्री पनि लघुवित्त संस्थाले जफत गरेपछि यतिबेला रित्तो भएको छ ।

धनकुटा–४ स्थित स्कुलडाँडामा रहेको आरम्भ फाइनान्सले धनकुटा–६ खाल्डेका २२ वर्षीय मौसम राईका घरका सामग्री र नागरिकता प्रमाणपत्र जफत गर्‍यो । वर्ष दिनसम्म उक्त लघुवित्तले झुक्याएर कब्जा गरेको नागरिकता फिर्ता नगरेपछि उनी विवाह दर्ता तथा छोरीको जन्मदर्ता गर्नबाट वञ्चित भए । फाइनान्सले कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै सामग्री तथा नागरिकता खोसेको जनाएको छ । तर राई फाइनान्सका ऋणी भने होइनन् । उनका बाबुआमाले ऋण लिएर तिर्न नसकी फरार भएपछि त्यसको बदलामा छोराबाट असुलउपर गराउन सामान र नागरिकता जफत गरिएको फाइनान्सका म्यानेजर दीपक श्रेष्ठ बताउँछन् । घरमा रहेका टीभी, फर्निचर र नागरिकता लगिए पनि संस्थाले ती सामग्री लैजाँदा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयलाई रोहवरमा समेत राखेको छैन ।

‘समूह जमानी भएकाले जनप्रतिनिधिलाई रोहवरमा नराखिएको हो,’ म्यानेजर श्रेष्ठले भने, ‘समूहले सिफारिस गरेपछि ऋण उपलब्ध गराइने र रकम फिर्ता नभए समूहले जस्तो कारबाही पनि गर्न सक्छ ।’ बाबुआमाले लिएको ७५ हजार रुपैयाँको ब्याज तिर्दै आए पनि सामग्री र नागरिकता आफ्नो खोसिएको राईको भनाइ छ । साँवाब्याज तिर्न घर नजिकैको गाई फर्ममा राई दम्पती श्रम गर्दै आएका छन् । चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि केही परिवार विस्थापित पनि बनेका छन् । जिल्लामा दर्जनौं फाइनान्स खुलेका छन् । बिनाधितो ऋण दिने काम सकारात्मक भए पनि २३ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म ब्याज असुल्ने गर्दा ऋणी मर्कामा परेको गुनासो चुलिएको छ । सीप लघुवित्त कार्यक्रमले चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने गरेको धनकुटा–७ की सीता बस्नेतले बताइन् । समूहकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनी चर्को ब्याजका कारण सर्वसाधारणले सहजै ऋण तिर्न नसक्ने बताउँछिन् । लघुवित्त कार्यक्रमले २३ प्रतिशत ब्याजदर लगाएर शोषण गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफूले पैसा जम्मा गर्दा भने ८ प्रतिशत मात्र ब्याज पाइन्छ,’ उनले भनिन् ‘फाइनान्सलाई भने तीन गुणा बढी ब्याज, यो त अत्ति भयो ।’

‘गरिब तथा विपन्न वर्गको आर्थिक जीवनस्तर उस्कान’ भन्दै खोलिएका यस्ता संस्थाले महिला समूह जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । एकै व्यक्तिले कयौं वित्तीय संस्थामा ऋण लिएपछि तिर्न नसक्दा सामाजिक रूपमा नै संकट निम्तिँदै गएको धनकुटा–४ का वडाध्यक्ष जम्सेर राईको भनाइ छ । ‘यसले सामाजिक रूपमै चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।’ ती संस्थाले बिनाधितो ऋण लगानी गरेको भए पनि चर्को ब्याजदरका कारण मासिक रूपमा ब्याजसहितको किस्ता तिर्न नसक्दा समूह छाड्ने क्रम पनि बढेको छ ।

एक संस्थाले गठन गरेको सीप लघुवित्त कार्यक्रमबाट तीन वर्ष पहिले एकै पटक आफूलगायत आठ जनाले छाडेको धनकुटाको छथर जोरपाटीमा सञ्चालित चुलीबोटे महिला केन्द्रकी पूर्वसंयोजक विष्णुकुमारी राई लिम्बूले बताइन् । ऋण लिँदा विभिन्न शीर्षकमा पैसा काटेर माग गरिएभन्दा धेरै कम मात्र उपलब्ध गराउने उनको तर्क छ । जतिभन्दा कम दिने अनि पूरै पैसाको ब्याज सेवाग्राहीलाई तिराएर आर्थिक जीवनस्तर उकास्नुको साटो शोषण गरेको विष्णुकुमारीको आरोप छ । एकता महिला केन्द्र धनकुटा–७ की संयोजक धनमाया राईको पनि पीडा उस्तै छ । संस्थाबाट लिएको ऋणले आयआर्जनमा वृद्धि गरेर जीविकोपार्जन सहज हुनुको साटो मासिक रूपमा समूहबाट लिएको ऋणको उच्च ब्याजसहित किस्ता तिर्नुपर्दा झनै समस्या थपिने गरेको उनको भनाइ छ । १ लाख २० हजार ऋण लिँदा १ लाख १४ हजार ३ सय मात्र पाएको उनले जानकारी दिइन् । तर उनले १ लाख २० हजार रुपैयाँकै ब्याज तिर्ने गरेकी छिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७७ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×