वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाउने, सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍यो अन्तरिम आदेश 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । बुधबारको यो आदेशसँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । अनि उनी संसदीय समितिकै सदस्य बन्न वा मन्त्री बन्न समेत बाधा हुनेछैन । यसअघि नै उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा रहेका थिए । तर उनले माग गरेको प्रधानमन्त्री पदका लागि उनी योग्य हुने छैनन् । उनले दाबी गरिरहेको अर्थमन्त्री पदमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ भन्ने सूचित गरिएको छ । यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनेछ ।