कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा विवाद : एकातिर संवाद, अर्कोतिर प्राविधिक तयारी

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टी एकतादेखि अहिलेसम्म पटकपटक लेनदेनमा धेरै विवाद गरेका नेकपाका दुई समूहबीचको विवाद अब प्राविधिक तयारीतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै समूह केही दिनयता विभिन्न विकल्पसहित प्राविधिक तयारीमा लागेका छन् ।

नेकपा विवाद : एकातिर संवाद, अर्कोतिर प्राविधिक तयारी

दुवै अध्यक्ष एकातिर संवादमा र अर्कोतिर आ–आफ्नो तयारीमा छन् । यसबीचमा ओली र दाहालले एकले अर्कोमाथि दबाब बढाउने कोसिस गरेका छन् । तर, संवाद भने उनीहरुबीच झन्‌झन् तितो बन्दै गएको छ । दुवै समूह अपजसको भारी बोक्न नपरोस् भनेर एक अर्काको कदम हेर्ने र जवाफी योजना बनाउने रणनीतिमा छन् ।

१५ कात्तिकमा ओली र दाहालबीचको भेटमा सँगै बस्न नसक्ने भए अलग-अलग बाटो लाग्नेसम्मको वार्ता भएको थियो । त्यहीबाट विकसित भएको नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हुँदै राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श र आफ्ना समूहका नेता कार्यकर्तासँग सघन संवादतर्फ अगाडि बढेको छ । यसबीचमा खुमलटार र बालुवाटारमा भेटघाट बाक्लिएका छन् ।

विवाद र आ–आफ्ना तयारीकाबीच पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच बिहीबार छलफल भएको छ । तर, छलफलमा दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडानका कारण ठोस प्रगति केही भएको छैन । कात्तिक १६ मा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले, ‘यतिबेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् । ओली र नेपाल–दाहाल समूहबीच ठोस सहमति भएन भने नेकपाको विवाद थप जटिल हुने र दुर्घटनातिर जाने जोखिम रहेको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका पछिल्लो अभिव्यक्ति, मन्त्रिपरिषद्‌मा उनको ब्रिफिङ र आफ्नो समूहका नेताहरुसँगको भर्चुअल बैठक तथा दाहाल र नेपालको दौडधूपले नेकपा विवाद सरल नभई बांगो रेखामा दौडिरहेको प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ । ओली आफैंले पनि आफ्नो राजीनामा माग्न सक्ने सम्भावना आकलन गरेर ‘कुनै हालतमा राजीनामा नदिने’ बताइसकेका छन् ।

गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद र भारतीय गुप्तचर 'रअ'का प्रमुखको अचानक भएको नेपाल भ्रमणले ओली र दाहालबीच विवाद बढाइदिएको छ । दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो मनमुटावले नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रभावित भइसकेको छ ।

महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एकताका लागि समय तालिका नै तोकेको थियो । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय थियो । तर, एकता पनि रोकिएका छन् । तर, समूहका काम भने धमाधम अगाडि बढेका छन् ।

कुन समूह कस्तो तयारीमा ?

दाहाल–नेपाल समूह : संवाद पनि गर्ने, बैठक पनि बोलाउने

पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसँग संवादको ढोका पनि खुलै राख्ने र उनी तयार नभए सचिवालय, स्थायी हुँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्मको तयारीमा दाहाल–नेपाल समूह छ । यो समूहका नेताहरुबीच लगातार संवाद भइरहेको छ । ओलीलाई पार्टी कमिटीको निर्णय मान्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा यो समूह जुटेको छ ।

यही सिलसिलामा दाहालले बिहीबार बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका छन् । तर, बिहीबारको छलफल सकारात्मक भएन । छलफलमा बुधबार ओली समूहले आफू निकट प्रदेश १ का नेताहरुसँग गरेको भर्चुअल बैठक र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष दाहालले आपत्ति जनाएका छन् ।

ओलीले पनि बिहीबार कोटेश्वर पेरिसडाँडामा कानुन व्यवसायीसँग दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको भेटलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए । छलफलमा दाहालले बैठकमा बोलाउनुपर्ने जोड दिएका थिए । तर, ओली बैठकप्रति सकारात्मक नभएको स्रोतको भनाइ छ । बरु ओलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै त्यसको सामना गर्ने बताएका छन् । यस अगाडि कर्णाली विवाद पछि गत शनिबार ११ दिनको संवादहीनता तोड्दै दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा ओलीले अलग-अलग जाँऔं भन्ने प्रस्ताव दाहाललाई गरेपछि सोही दिन उनले सचिवालयका पाँच नेतालाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर त्यसबारे ब्रिफिङ र सुझाव लिएका थिए ।

दाहालको ब्रिफिङपछि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले अहिले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन गर्न नहुने र बैठक राख्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । खुमलटार छलफलमा सहभागी नेताहरुले दाहाललाई ओलीसँग पुन: संवाद गर्न र एक्लै भेट नभए सामूहिक रुपमा छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही रणनीतिअनुसार दाहालले ओलीसँग बिहीबार भेटेका हुन् ।

अर्कोतिर दाहाल–नेपाल समूह बैठकको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भए पनि पार्टीभित्र बढ्दो अविश्वासले सचिवालय बैठक सम्भव भएको छैन । स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि केन्द्रीय सचिवालयबाट महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगनसँगै ‘महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना’ पनि प्रभावित भइसकेको छ । केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले चैत २५ देखि ३० मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तत्कालका लागि पार्टीको अन्तर्विरोध हल गर्दै कार्तिक १५ देखि १६ सम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरे पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण देखाएर मंसिर १५ सम्मका लागि बैठक सारिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले त्यसको तयारी स्वरुप दस्तावेज लेखन सुरु गरेका छन् । तोकिएको समयमै बैठक बस्ने र त्यसको तयारी स्वरुप दस्तावेज लेखनको काम भइरहेको सचिवालयका एक नेताले बताए । पछिल्लो विवादमा ओली समूहले कार्यकारी अधिकार पाएर पनि अध्यक्ष दाहालले भूमिका ननिभाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । ओली निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘गत भदौको स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न दुई अध्यक्षबीचको समझदारी अपरिहार्य हो । यहाँ त कार्यान्वयन गर्न समझदारी बनाउने मामलामा नै त्रुटि भएपछि अगाडि बढ्ने स्थिति भएन । त्यो कार्यान्वयन गर्न नखोजिएको हो त भनेर कार्यकारी अध्यक्षतिर अब प्रश्न उठ्ने ठाउँ रह्यो ।’

यस्तै, बिहीबार बिहान दाहाल–नेपाल समूहले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श गरेका छन् । पेरिसडाँडामा भएको छलफलमा बार एसोसिएनका पदाधिकारी र पार्टीनिकट संगठनका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको एक नेताले बताए । छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय देव गुरूङ र रघुजी पन्त सहभागी थिए । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने संभावित कदमबारे छलफल भएको थियो । यसैतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता भेलामा हुने षड्यन्त्र निस्तेज पारिने बताएका थिए ।

ओली समूह : आक्रामक अभिव्यक्ति दिने, आन्तरिक तयारी र छलफल तीव्र पार्ने

पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जस्तै विरोधी समूहमाथि आक्रमण सुरु गरेका छन् । यही कडीमा उनले पार्टीमा संकट बढिरहेका बेला अचानक आफ्नो राजीनामा मागिएको खुलासा गरे । बुधबार बिहान चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति दिए ।

गैरराजनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सन्देश दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरु विचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ? मेरो लागि होइन, देशका लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादितिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन । त्यो मैले दोहोर्‍याएर भनेको छु, फेरि केहीले खोइ त राजीनामा भनेर मागिराखेका छन् । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु ।’

यसपाली विगतमा जस्तो उनले राजीनामा माग्ने शक्ति र पात्रबारे स्पष्ट भनेका छैनन्, बरु यस्तो राजीनामा पार्टीभित्रैबाट मागिएको संकेतमात्रै दिए । पार्टीभित्रबाट आफूमाथि दबाब हुँदा विभिन्न समयमा राजीनामा मागिएको प्रसंग उठाउँदै आएका ओलीले यसपाली पनि त्यस्तै सूत्र अगाडि सारेको दाहाल–नेपाल समूहको बुझाई छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध फेरि षड्यन्त्र भएको भन्दै त्यसको सामना गर्न आफू तयार रहेको ‘ब्रिफिङ’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि गरेका छन् । बिहीबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा संकट देखापर्न सक्ने भन्दै त्यसको सामना गर्न तयार रहन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । पार्टीभित्र र बाहिरबाट असहयोग हुँदा सोचेजति काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने मात्रै काम भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

‘सरकारविरुद्ध घेराबन्दीमात्रै भएको छ । काम गर्न दिइँदैन । राजीनामा मागिन्छ । देशमा अस्थिरता निम्ताउने मात्रै काम भएका छन् । अहिले मुलुक र पार्टीभित्र राजनीतिक संकट देखापरेको छ । यो बढ्न पनि सक्छ । तर, सबै संकटको सामना गर्न हामी तयार रहनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको तयारी हुँदैछ । त्यसलाई निस्तेज पारिनेछ ।’

अध्यक्ष दाहालसँग छलफल सकारात्मक नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली र निकट नेताहरुले बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ । यस अघि वैशाखमा नेकपामा विवाद हुँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपूर्व पनि प्रधानमन्त्रीले आयोग पदाधिकारीसँग यसैगरी छलफल गरेका थिए । यद्यपि पार्टीभित्रैबाट समेत कडा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता ल्याएका थिए ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बुधबार प्रदेश १ का आफूपक्षीय नेताहरूबीच ‘भर्चुअल बैठक’ गरेर जबजको पक्षमा माहोल बनाउन निर्देशन दिए । त्यसका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन् । ओली समूहले फाउन्डेशनमार्फत गतिविधि गर्दै आएको दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ ।

यसबाहेक ओली समूहले सबै प्रदेशका आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । तर बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली र सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताको डोरी चुँडियो भने आउने जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार हुन नेताहरूलाई निर्देश गरेका थिए ।

यसबाहेक पूर्वएमाले एक बनाउने प्रयास पनि ओली समूहबाट भएको छ । जसअनुसार नेकपाका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप नेपालसँग उनको निवासमा पुगेर ओली निकट नेताहरुले प्रधानमन्त्री र नेपालबीच एकता गराइदिन उनीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पनि वरिष्ठ नेता नेपालसँग ओली समूहका केही नेताले भेटेका पनि छन् ।

१५ कात्तिकमा दाहालसँगको भेटमा ओलीले बैठक पनि नबस्ने र बहुमतले गरेका निर्णय पनि नमान्ने बताएका थिए । यसअघि कर्णाली विवादमा ओली र दाहालले भिन्दाभिन्दै पत्र लेखेर त्यहाँको अन्तर्विरोध हल गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?